थाइलैंड की सेना ने देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण उपजे
प्रशासनिक संकट में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 मई 2014 को ‘मार्शल लॉ’
लगाने की घोषणा की.
विदित हो कि सत्ता के दुरुपयोग के मामले में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने निवर्तमान प्रधानमंत्री एवं ‘फीयू थाई पार्टी’ की नेता यिंगलक शिनावात्रा और उनकी कैबिनेट के नौ मंत्रियों को उनके पद से 7 मई 2014 को बर्खास्त कर दिया, जिससे थाईलैंड में राजनीतिक संकट पैदा हो गया. थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने उन्हें अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था.
मार्शल लॉ
विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में जब किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को उस देश की सेना अपने हाथ में ले लेती है और तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें ‘मार्शल लॉ’ (Martial law) या सैनिक कानून कहा जाता है. इसके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका जैसे अधिकार निलम्बित किये जाते हैं. प्राय: मार्शल लॉ के अन्तर्गत न्याय लिये सेना का एक अधिकरण (ट्रिब्यूनल) नियुक्त किया जाता है.
थाईलैंड से संबंधित मुख्य तथ्य
थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्यामदेश है. थाईलैंड की पूर्वी सीमा पर लाओस और कम्बोडिया, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यानमार है. थाईलैण्ड की राजधानी बैंकाक है. थाईलैंड में संवैधानिक राजशाही के साथ संसदीय लोकतंत्र है.
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