राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किये-(26-OCT-2015) C.A

| Monday, October 26, 2015
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 23 अक्टूबर 2015 को संगीत, कला एवं नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के 39 कलाकारों को वर्ष 2014 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया.

मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में वर्ष 2014 के लिए चार कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप (अकादमी रत्न सदस्यता) एवं 35 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किये, जबकि एक कलाकार पुरस्कार लेने नहीं आए.  

संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार पाने वालों में एस. आर. जानकीरमण, एम. एस. सत्यु, विजय कुमार किचलू और तुलसीदास वसंत बोरकर शामिल हैं.

अकादमी फेलोशिप पुरस्कार पाने वाले कलाकारों को ताम्रपत्र और तीन लाख रूपये का चेक तथा अकादमी पुरस्कार पाने वालों को एक प्रशस्ति पत्र एवं एक लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया.

संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है, जो प्रदर्शन कलाकारों एवं शिक्षकों तथा प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र से जुड़े विद्वानों को प्रदान किया जाता है. 

राष्ट्रपति ने जिन 35 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, उनमें अश्विनी भिड़े देशपांडे, नाथ नेरालकर, नयन घोष, रोनू मजूमदार, असगर वजाहत, उमा डोगरा, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, रामदयाल शर्मा, अब्दुल रशीद हफीज और कलामंडलम राम मोहन शामिल हैं.

अशोक एलेग्जेंडर श्रीधरन जर्मनी स्थित बॉन के मेयर बने-(26-OCT-2015) C.A

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भारतीय मूल के अशोक एलेग्जेंडर श्रीधरन ने 21 अक्टूबर 2015 को जर्मनी स्थित बॉन शहर के मेयर की शपथ ग्रहण की. बॉन जर्मनी में 18वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है तथा पश्चिमी जर्मनी की राजधानी है.

श्रीधरन का चयन एंजेला मर्केल की पार्टी, क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ़ जर्मनी के उम्मीदवार के रूप में सितम्बर 2015 में आयोजित चुनावों में जीत के पश्चात् हुआ.

इस जीत से, श्रीधरन भारत मूल के पहले नागरिक बन गये हैं जिनकी जर्मनी के किसी बड़े शहर में मेयर पद पर नियुक्ति की गयी हो.

इसके अतिरिक्त वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो अप्रवासी पृष्ठभूमि से हैं.

देश के 21 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ़ जर्मनी पार्टी से कोई उम्मीदवार मेयर बना हो.

अशोक एलेग्जेंडर श्रीधरन
•    श्रीधरन का जन्म बॉन में वर्ष 1965 में हुआ.
•    उन्होंने वर्ष 1996 में स्कूल की पढाई समाप्त करने के बाद बॉन यूनिवर्सिटी से कानून की पढाई की. इसके बाद वे कोएनिग्सविंटर के नगरपालिका प्रशासन से जुड़े.
•    वे 21 वर्षों तक विभिन्न प्रशासकीय विभागों में कार्यरत रहे.
•    वर्ष 2002 में शहर के मेयर के सहायक थे.

डॉ. शेखर बासु ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव पद का कार्यभार संभाला-(26-OCT-2015) C.A

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डॉ. शेखर बासु ने 23 अक्टूबर 2015 को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया. उन्हें डॉ. आर.के. सिन्हा की सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्त किया गया.

डॉ आर.के. सिन्हा पिछले 42 वर्षों तक विभाग से जुड़े हुए थे. वे इस अवधि में दूरगामी प्रभावों के बहुत से ऐतिहासिक विकासों के साक्षी रहे हैं. 

डॉ. शेखर बासु एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक हैं. इससे पहले वे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बार्क) के डायरेक्टर थे. उन्होंने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक के पद पर कार्य किया तथा बाद में वे परमाणु रीसायकल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी भी रहे. 

डॉ बसु एक बेहतरीन इंजीनियर है जिन्होंने भारतीय परमाणु विज्ञान के विस्तार के लिए अपनी क्षमता का परिचय दिया है.

भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा एक अछूते पर्वत का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया-(26-OCT-2015) C.A

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भारत के दो पर्वतारोहियों अर्जुन वाजपेयी तथा भुपेश कुमार ने अक्टूबर 2015 के तीसरे सप्ताह में हिमाचल की स्पीती घाटी में 6180 मीटर उंचे एक अनाम पर्वत पर चढ़ाई कर के इतिहास रचा. इन दोनों पर्वतारोहियों ने इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम के सम्मान में माउंट कलाम रखा. 

माउंट कलाम बड़ा-शिगरी ग्लेशियर के नजदीक स्थित है. यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है. बड़ा-शिगरी ग्लेशियर हिमालय पर्वतमाला में गंगोत्री के बाद सबसे लम्बा ग्लेशियर है, इसकी लम्बाई 30 किलोमीटर है.

अर्जुन वाजपेयी तथा भुपेश कुमार क्रमशः नोएडा तथा बुलंदशहर के रहने वाले हैं. उन्होंने अपना यह अभियान 8 अक्टूबर 2015 को आरंभ किया तथा 14 अक्टूबर 2015 को पर्वत के शिखर पर भारतीय ध्वज फहराकर समाप्त किया. वे 20 अक्टूबर 2015 को वापस लौटे.

इससे पहले वर्ष 2010 में वाजपेयी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने थे. उन्होंने 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की जबकि भुपेश को यह उपलब्धि 17 वर्ष की आयु में प्राप्त हुई थी.

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब का शिलान्यास-(26-OCT-2015) C.A

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब का शिलान्यास किया. इस केंद्र में मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण की सुविधा होगी.

प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती का शिलान्यास करने हेतु आयोजित यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री द्वारा इस इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब का शिलान्यास किया गया.
श्री वेंकटेश्वर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब से एक साल में 10000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस हब के जरिये भारत के 2019 तक 15 लाख रोजगार के अखिल भारतीय लक्ष्य का कम से कम 5 प्रतिशत प्राप्त करने की उम्मीद है. 

इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन (आईसीए) के अनुसार आंध्र प्रदेश बहुत तीव्र गति से मोबाइल हैंडसेट और घटक विनिर्माण कंपनियों के लिए एक पसंदीदा बाजार के रूप में उभर रहा है.

वैश्विक पैमाने पर मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण हब के रूप में राज्य की पहचान बनाने हेतु डिजाइन केन्द्रों और ऊष्मायन केन्द्रों को स्थापित करने की दिशा में आईसीए भी आंध्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है. 

फॉक्सकॉन पहले से ही  जियोमी और जियोनी नामक ब्रांडों के विनिर्माण अभियान का शुभारम्भ कर चूका है. माइक्रोमैक्स यूटीएल (कार्बन) और सेलकों  जैसे अन्य महत्वपूर्ण ब्रांड जल्द ही अपना विनिर्माण परिचालन राज्य में शुरू कर देंगें.

आंध्रप्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती का शिलान्यास-(26-OCT-2015) C.A

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्रप्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती में 22 अक्टूबर 2015 को शिलान्यास किया. तेलंगाना से अलग होने के बाद अब अमरावती आंध्रप्रदेश की नई राजधानी होगी.
कृष्णा नदी के किनारे गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच आंध्र की नई राजधानी अमरावती बनेगी. राजधानी बनने के साथ ही अमरावती देश की पहली स्मार्ट राजधानी भी बनेगा. कृष्णा नदी के किनारे बसा यh शहर केंद्र सरकार की हैरिटेज सिटी योजना के लिए भी चुना गया है साथ ही इसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की भी तैयारी है.
विदित हो कि जून 2014 में आंध्रप्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना. इसके बाद से हैदराबाद दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी थी. अब अमरावती को आंध्रप्रदेश नई राजधानी हेतु घोषणा हुई है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हेतु निर्देश जारी किए-(26-OCT-2015) C.A

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लागू करने के लिए 22 अक्टूबर 2015 को निर्देश जारी किया. आरबीआई के निर्देश के तहत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी. इसके साथ ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत कम से कम 30 ग्राम खरा सोना जमा कराना जरूरी होगा.

मुख्य बिन्दु:
•    आरबीआई के अनुसार, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गोल्ड डिपॉजिट की पुरानी स्कीमों का स्थान लेगी. इसके साथ ही अब शुद्धता की परख के बाद ही गोल्ड डिपॉजिट किया जा सकेगा.
•    गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में छोटी अवधि में 1-3 साल के लिए गोल्ड डिपॉजिट किया जाएगा. वहीं मध्यम अवधि में 5-7 साल के लिए गोल्ड डिपॉजिट किया जाएगा. इसके अलावा लंबी अवधि में 12-15 साल के लिए गोल्ड डिपॉजिट किया जाएगा.
•    गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में तय अवधि से पहले सोना निकालने पर पेनाल्टी लगेगी.
•    आरबीआई के मुताबिक छोटी अवधि के डिपॉजिट से कैश रिजर्व रेश्यो, एसएलआर को बढ़ावा मिलेगा. 
•    गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत केवाईसी कराना जरूरी होगा.

आर्कटिक में 2018 तक स्थायी रूप से सैन्य इकाई स्टेशन की स्थापना : रूस-(26-OCT-2015) C.A

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रूस ने 22 अक्टूबर 2015 को घोषणा की कि 2018 तक आर्कटिक में स्थायी रूप से सैन्य इकाई स्टेशन की स्थापना की जायगी.
रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई सोयगु ने छह सोवियत युगीन हवाई अड्डों के पुनर्निर्माण के साथ साथ आर्कटिक में अनेक नए ठिकानों के निर्माण की घोषणा की.

इसके साथ ही यह भी घोषणा की गयी कि रूस  नोवोसिबिर्स्क और कोटेंली द्वीपसमूह पर सभी ठिकानो का निर्माण कर चूका है. रूस को आर्कटिक सीमाओं की रक्षा करने के लिए आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है.

20 अक्टूबर 2015 को सेर्गेई सोयगु ने यह बताया कि फ्रांज जोसेफ भूमि द्वीपसमूह पर ठिकानो का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इसके अंतर्गत 150 सैनिको का दल बाहर से संपर्क किये बगैर लगभग 18 महीने तक आसानी से रह सकते है.

दक्षिण अफ़्रीका ने भारत को 3-2 से हराकर एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला जीती-(26-OCT-2015) C.A

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भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गयी पांच मैचों की पेटीएम एकदिवसीय श्रृंखला के अंतर्गत 25 अक्टूबर 2015 को मुंबई में खेले गए पाँचवें और अंतिम एकदिवसीय मैच में दक्षिण अफ़्रीका ने भारत को 214 रनों से हराकर सीरीज़ 3-2 से जीती.

दक्षिण अफ़्रीका ने भारत के सामने 439 रनों का लक्ष्य रखा जिसे हासिल करने में भारतीय टीम 36 ओवरों में केवल 224 रन बनाकर आउट हो गई. 

दक्षिण अफ़्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का निर्णय लिया और तीन शतकों की बदौलत चार विकेट गंवाकर 50 ओवरों में 438 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की ओर से खेलते हुए 133 रनों पर खेल रहे डू प्लेसिस चोट लगने के कारण 44वें ओवर में रिटायर्ड हर्ट हुए, वहीं डिविलियर्स ने भी 57 गेंदों में शतक पूरा किया और 47वें ओवर में 119 रन बनाकर आउट हुए. इससे पहले सलामी बल्लेबाज़ क्विंटन डि कॉक ने 109 रन बनाए.

पूरी पारी में भारतीय गेंदबाज़ बेअसर नज़र आए. भुवनेश्वर कुमार विश्व के दूसरे सबसे खर्चीले गेंदबाज़ साबित हुए. उन्होंने 10 ओवरों में एक विकेट लेकर 106 रन दिए और उनका इकॉनमी रेट 10.6 रन प्रति ओवर रहा. 

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 10 अक्टूबर 2015 को कानपुर में जीत से शुरुआत की थी. इसके बाद 14 अक्टूबर 2015 को दूसरे मैच में भारत ने इंदौर में शानदार जीत के साथ बराबरी की थी. दक्षिण अफ्रीका ने 18 अक्टूबर 2015 को राजकोट में हुए तीसरे मैच में जीत के साथ एक बार फिर बढ़त बना ली लेकिन भारत ने चेन्नई में 22 अक्टूबर 2015 को चौथे मैच को जीतकर बराबरी कर ली थी.

यूनेस्को ने जेंडर एंड एजुकेशन फॉर आल रिपोर्ट 2000-2015 जारी की-(23-OCT-2015) C.A

| Friday, October 23, 2015
जेंडर एंड एजुकेशन फॉर आल (ईएफए) 2000-2015: उपलब्धियां और चुनौतियां: विषय पर यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) ने 12 अक्टूबर 2015 को “जेंडर एंड एजुकेशन फॉर आल (ईएफए) 2000-2015: उपलब्धियां और चुनौतियां” रिपोर्ट जारी की. यह रिपोर्ट यूनेस्को की वैश्विक निगरानी रिपोर्ट (जीएमआर) और संयुक्त राष्ट्र ने  लड़कियों की शिक्षा पर पहल विषय पर केन्द्रित है.
इस रिपोर्ट में पूरे विश्व में लड़कियों की शिक्षा के अनुपात को प्रदर्शित किया गया है. 2005 से पहले तक आधे से कम देशों ने ही प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही क्षेत्र में लैंगिक समानता के लक्ष्य को हासिल किया.
रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं-
• हालाँकि लैंगिक समानता का लक्ष्य विश्व के सभी देश हासिल नहीं कर सके हैं, फिर भी सन 2000 से लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति हुई है.
• उप-सहारा अफ्रीका में कोई भी देश लैंगिक समानता के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है.
•  2000 के बाद से प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही क्षेत्र में लैंगिक समानता को हासिल करने वाले देशों की संख्या 36 से बढ़कर 62 हो गई है.
• 62 लाख लड़कियां अभी भी शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित हैं, स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या में पिछले 15 साल में 52 लाख तक की गिरावट आई है.
• युवा साक्षरता में लिंग अंतराल कम हो रहा हैं. उप-सहारा मरुस्थल अफ्रीका में 2015 तक प्रत्येक दस में से सात युवा महिलाओं को साक्षर बनाने की कोशिश की जा रही है.
• लैंगिक समानता को प्राप्त करने में स्कूल से संबंधित, लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह आदि मुख्य चुनौतियां हैं. वर्ष 2012 में अधिकतर शादी करने वाली पांच महिलाओं में से एक की आयु लगभग 15 -19 वर्ष थी. 
• इन समस्याओं के समाधान हेतु जेंडर एंड एजुकेशन फॉर आल रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सभी को नि: शुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जाय. किशोरियों को माध्यमिक शिक्षा के वैकल्पिक विकल्प दिए जाएं. इस समस्या से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए नीति और योजना बनाकर सभी पहलुओं पर सुझाव दिए जाए और उपाय किए जाए.
भारत के संबंध में रिपोर्ट
भारत में बालिकाओं के पढ़ने के लिए नि:शुल्क पुस्तकें, स्कूल चलो अभियान, ब्रिज कोर्स, महिला शिक्षकों की भर्ती, ग्रामीण और वंचित लड़कियों की संख्या स्कूलों में बढ़ाना और राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसी अनेक रणनीतियां को अपना कर शिक्षा में प्राथमिक और जूनियर (माध्यमिक से नीचे) स्तर पर लिंग अंतराल लगभग नगण्य है.

कोंकण रेलवे द्वारा गोवा के मडगांव में सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की घोषणा-(23-OCT-2015) C.A

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रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कोंकण रेलवे द्वारा 19 अक्टूबर 2015 को गोवा के मडगांव शहर में एक सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की घोषणा की. यह संस्थान प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण के लिए सक्षम होगा, जो अभी भारत में उपलब्ध नहीं है.
यह देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा, जो पूर्व रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस के सम्मान में स्थापित किया जाएगा. संस्थान का नाम जॉर्ज फर्नांडीस सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान रखा जाएगा.
प्रस्तावित संस्थान का उद्देश्य सुरंगों और भूमिगत संरचनाओं के ज्ञान का संग्रह करना है. यह संस्थान सुरंगों और भूमिगत निर्माण के लिए सुरंग प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा.
कोंकण रेलवे के बारे में
कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) का गठन वर्ष 1990 में कंपनी के रूप में किया गया और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया. कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में है.
कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रेल लाइन है. 741 किमी की यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य को जोड़ती है.

केंद्र सरकार ने गेहूं पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया-(23-OCT-2015) C.A

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केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर 2015 को गेहूं पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया. यह आयात शुल्क 31 मार्च 2016 तक लागू रहेगा.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में लगातार गिरावट और चालू वित्त वर्ष 2015-16 की पहली छमाही में गेंहू के आयात बढ़ने के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए यह कदम उठाया गया.
गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं की कीमतों में वर्ष 2014 से गिरावट दर्ज की जा रही है.
इसके अलावा, सरकार ने बायोडीजल को भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की. सरकार ने आरबीडी पॉम स्टियरिन, मेथैनॉल और सोडियम मेथोक्साइड पर उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट दी गई.
वर्तमान में बायोडीजल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट मिली हुई है. हालांकि इसमें प्रयोग होने वाले आरबीडी पॉम स्टियरिन, मेथेनॉल और सोडियम मेथॉक्साइड पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है. यह फैसला 31 मार्च 2016 तक के लिए किया गया.

आठ साल में पहली बार राजकोषीय संतुलन में अधिशेष दर्ज: सीजीए-(23-OCT-2015) C.A

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लेखा नियंत्रक जनरल (सीजीए) ने अक्टूबर 2015 के दूसरे सप्ताह में घोषणा की कि भारत का राजकोषीय संतुलन 8 साल में पहली बार घाटे की बजाय मुनाफ़ा दर्ज किया गया है. 
अगस्त 2015 में देनदारियों के अलावा  राजस्व और व्यय के बीच राजकोषीय घाटे में अंतर 15,808 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया जो व्यय पर राजस्व का अधिशेष इंगित करता है.
पिछले वित्त वर्ष-अगस्त 2014 में इसी अवधि के दौरान सरकारी खजाने में अधिशेष राशि के कारण राजकोषीय घाटा 73005 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.
अगस्त 2015 में कुल खर्च 131,214 करोड़ रुपए और कुल राजस्व 147,022 करोड़ रुपये था.
राजस्व प्राप्तियों में बेहतर प्रदर्शन और कुल व्यय में भारी गिरावट के कारण सरकार यह वृद्धि दर्ज कर सकी.
हालांकि वित्त वर्ष 2015-16 में 15,800 करोड़ रुपये अधिशेष राजकोषीय घाटे की भरपाई के पर्याप्त नहीं था.
अप्रैल और अगस्त 2015 के बीच  संचयी राजकोषीय घाटा 3.69 लाख करोड़ रुपए था. 2014 में अप्रैल और अगस्त के दौरान 3.97 लाख करोड़ रुपए था.

दीर्घावधि संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा और पोषण हेतु फ्रेमवर्क को मंजूरी-(23-OCT-2015) C.A

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विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (सीएफएस) की बैठक में 16 अक्टूबर 2015 को, इटली स्थित रोम में, दीर्घावधि संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए कार्रवाई हेतु फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गयी. 

इसका उद्देश्य दीर्घावधि संकट के समय भूख का समाधान करना है. इसकी प्राप्ति हेतु 3 क्षेत्रों में निम्नलिखित 11 सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा.

क्षेत्र 1. महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों का सामना करना और लचीलेपन का निर्माण करना.
सिद्धान्त 1. तत्काल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना और लचीले आजीविका स्रोतों का निर्माण करना.
सिद्धान्त 2. विशेष चुनौतियों से निपटने में पोषण का ध्यान रखना.
क्षेत्र 2. विशिष्ट चुनौतियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना
सिद्धान्त 3. प्रभावित आबादी तक पहुंचना.
सिद्धान्त 4. दीर्घावधि संकट से प्रभावित अथवा संकट की दशा में लोगों की रक्षा करना.
सिद्धान्त 5. महिलाओं एवं कन्याओं को सशक्त बनाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं तथा लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना.
सिद्धान्त 6. व्यापक सबूत के आधार पर विश्लेषण का समर्थन व सुनिश्चित करना
सिद्धान्त 7. राष्ट्र में , भागीदारी, समन्वय और हितधारकता को मजबूत बनाना
सिद्धान्त 8. प्रभावी वित्तपोषण को बढ़ावा देना
क्षेत्र 3. दीर्घावधि संकट के समय खाद्य संकट एवं पोषण के कारणों का समाधान ढूंढना
सिद्धान्त 9. खाद्य सुरक्षा एवं पोषण द्वारा शांति स्थापना करना.
सिद्धान्त 10. प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करना एवं आपदा के खतरों को कम करना.
सिद्धान्त 11. प्रभावी स्थानीय एवं राष्ट्रीय गवर्नेंस का प्रसार करना.

महत्व
दीर्घावधि संकट से जूझ रहे देशों में खाद्य संकट विकासशील देशों से तीन गुना अधिक है. इस फ्रेमवर्क में खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए सतत विकास मॉडल एवं लम्बे समय तक बेहतर हल प्रदान किया गया है ताकि यूएन सतत विकास लक्ष्य हासिल किये जा सकें.

सी एफ एस 

•    विश्व खाद्य सुरक्षा समिति की स्थापना वर्ष 1974 में की गयी थी.
•    यह एक अंतर-सरकारी बॉडी है जो खाद्य सुरक्षा नीतियों को लागू करने में सहायता करती है.
•    यह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक समिति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है.
•    इसमें सदस्य, भागीदार एवं प्रेक्षक शामिल हैं.
•    इसकी सदस्यता सभी खाद्य और कृषि संगठन सदस्यों, अन्तरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम के सदस्यों लिए खुली है.

भारत और मिस्र के बीच समुद्री परिवहन हेतु समझौता-(23-OCT-2015) C.A

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2015 को भारत और मिस्र के बीच समुद्री परिवहन से संबंधित समझौते को मंजूरी दी.
शिपिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के आपसी सहयोग से मिलने वाले लाभ और महत्व को देखते हुए इस समझौते का फैसला किया गया. इस समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच मर्चेंट शिपिंग और अन्य समुद्र संबंधी मामलों में सलाह ली जा सकेगी. साथ ही इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाया जाएगा. 

विदित हो कि इस समझौते से समुद्री संबंध के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे. इससे समुद्री यातायात को और बेहतर बनाया जा सकेगा, प्रशिक्षण के लिए विभिन्न समुद्री प्रतिष्ठानों से छात्रों और स्टाफ का आदान-प्रदान किया जा सकेगा, समुद्र और बंदरगाहों पर वाणिज्यिक माल के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा, समुद्री परिवहन, जहाज निर्माण और मरम्मत, समुद्री प्रशिक्षण, सिमुलेटर्स के विकास समेत सूचना प्रौद्योगिकी, बंदरगाहों के विकास और अन्य समुद्री गतिविधियां आदि के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की जा सकेगी.

भारत एवं मालदीव के बीच कानूनी सहयोग हेतु संधि पर हस्ताक्षर-(23-OCT-2015) C.A

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भारत एवं मालदीव के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहयोग हेतु संधि पर हस्ताक्षर को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2015 को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच कानूनी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी.
इस संधि का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और आपसी कानूनी मदद के जरिए दोनों देशों में अपराध की प्रभावी जांच और अभियोजन को बढ़ावा देना है. प्रस्तावित संधि से अंतरदेशीय और आतंकवाद से जुड़े अपराधों के संदर्भ में अपराध की जांच और अभियोजन में मालदीव के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए विस्तृत कानूनी खाका उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही इस संधि से अपराध और आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग होने वाली राशि पर नज़र, उसपर नियंत्रण और रोक लगायी जा सकेगी.

भारतीय मूल के प्रणव शिवकुमार की बराक ओबामा द्वारा सराहना-(23-OCT-2015) C.A

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भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र प्रणव शिवकुमार 19 अक्टूबर 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा आयोजित व्हाइट हाउस एस्ट्रोनॉमी नाइट में शामिल हुए. यहां बराक ओबामा ने उनकी सराहना की तथा उन्हें बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अंतरिक्ष विज्ञान के शौकीन 15 वर्षीय भारतीय मूल के इस छात्र की सराहना की क्योंकि प्रणव गूगल साइंस फेयर में दो बार ‘ग्लोबल फाइनलिस्ट’ बनने वाले पहले व्यक्ति हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “कई वर्षों तक प्रणव के माता-पिता प्रत्येक शनिवार सुबह एक घंटे तक उसे एस्ट्रोफिजीक्स की एक प्रयोगशाला में ‘आस्क-ए-साइंटिस्ट’ (वैज्ञानिक से पूछें) कक्षा के लिए ले जाते थे. ज्यादा समय नहीं गुजरा, कि वह वहां एक महत्वपूर्ण अध्ययन (ग्रेविटेशनल लेस्सन ऑफ क्वासर्स) के लिए अध्ययनकर्ताओं के साथ जुड़ गया. इस उम्र में मैं तो यह नहीं सोच रहा था.”

अमेरिका और रूस के मध्य सीरिया हमलों में हवाई सुरक्षा को लेकर समझौता-(23-OCT-2015) C.A

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अमेरिका और रूस के मध्य 20 अक्टूबर 2015 को सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर किये जा रहे हवाई हमलों के दौरान हवाई सुरक्षा मुद्दे पर समझौता हुआ. यह समझौता दोनों देशों की हवाई सेनाओं की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया.

अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह में दोनों देशों के लड़ाकू विमान एक-दूसरे से कुछ ही दूरी पर उड़ान भर रहे थे जिससे सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया. इस समझौते के ब्यौरे को गुप्त रखा गया है लेकिन इससे सीरिया में हवाई जहाजों के लिए सुरक्षा प्रक्रिया तय की जा सकेंगी.

इससे  अमेरिका और रूस ने यह आशा जताई है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सीरिया में दुर्घटनावश होने वाले टकरावों को रोक सकेगा.

गौरतलब है कि दोनों देश सीरिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच इसे लेकर आपसी सहयोग को बढ़ाना इस समझौते का उद्देश्य है.

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने विश्व नंबर-1 की स्थान गंवाई-(23-OCT-2015) C.A

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भारत की अग्रणी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने 22 अक्टूबर 2015 को विश्व नंबर-1 सर्वोच्च वरीयता प्राप्त एकल खिलाड़ी का स्थान गंवा दिया. 22 अक्टूबर 2015 को जारी विश्व रैंकिंग में सायना दूसरे पायदान पर खिसक गई. जापान ओपन और डेनमार्क ओपन में खराब प्रदर्शन के कारण सायना को पहला स्थान गंवाना पड़ा.
जापान ओपन और डनमार्क ओपन में सायना को जापान की मिनात्सु मितानी के हाथों हार मिली थी. भारत की एक अन्य महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन के फाइनल में पहुंचने के बावजूद 13वें स्थान पर बनी हुई हैं.
नए विश्व रैंकिंग के पुरुष एकल में के. श्रीकांत, पारुपल्ली कश्यप और एचएस प्रनॉय को नुकसान हुआ. श्रीकांत छठे क्रम पर खिसक गए जबकि कश्यप दो स्थान के नुकसान से साथ 10वें क्रम पर पहुंच गए. पेरिस में चीन के महान खिलाड़ी लिन डान को हराने वाले प्रनॉय 17वें स्थान पर खिसक गए हैं जबकि अजय जयराम एक स्थान के फायदे के साथ 25वें क्रम पर पहुंच गए.

जैक्स कालिस कोलकाता नाइट राईडर्स के मुख्य कोच नियुक्त-(23-OCT-2015) C.A

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Jacques Kallisदक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑल राउंडर खिलाड़ी जैक्स कालिस को 22 अक्टूबर 2015 को कोलकाता नाइट राईडर्स (केकेआर) के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया. उन्हें ट्रेवोर बेलिस के स्थान पर नियुक्त किया गया है क्योंकि वे इंग्लैंड के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया.

कालिस के अतिरिक्त, पाकिस्तान के वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी वसीम अकरम केकेआर के बॉलिंग कोच हैं. 

कालिस वर्ष 2011 से कोलकाता नाइट राईडर्स से जुड़े हुए हैं, उस समय उन्हें 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत पर बतौर खिलाड़ी टीम में स्थान दिया गया था. केकेआर से पहले वे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के लिए खेल रहे थे.
उन्होंने वर्ष 2012 और 2014 में केकेआर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वर्ष 2012 में वे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने जबकि वर्ष 2014 में चैंपियन्स लीग ट्वेंटी-20 में दूसरे स्थान पर रहे. 

आईपीएल-8 में वे पांचवें स्थान पर रहे, दिसम्बर 2014 में कालिस को कोचिंग स्टाफ के रूप में चयनित किया गया था.

एबी डी विलियर्स एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त-(23-OCT-2015) C.A

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दक्षिण अफ्रीकी वन-डे टीम के कप्तान एबी डी विलियर्स को 20 अक्टूबर 2015 को टायर निर्माता कंपनी एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया. कंपनी ने उन्हें तीन वर्षों के लिए अनुबंधित किया.
विदित हो कि डी विलियर्स की गिनती दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में की जाती है. उनके नाम बिना शून्य के लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट पारियां (78) खेलने का कीर्तिमान दर्ज है. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टेस्ट मैचों में दूसरा सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर (278 नाबाद) बनाने का कीर्तिमान भी उनके नाम दर्ज है. डी'विलियर्स के नाम वन-डे में सबसे तेज शतक का कीर्तिमान भी दर्ज है.

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया-(23-OCT-2015) C.A

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युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में खेल और खेलों के विकास से संबंधित मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में 19 अक्टूबर 2015 को अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया.
अखिल भारतीय खेल परिषद के सदस्य

• सचिन तेंदुलकर, सांसद (राज्य सभा)
• पी टी उषा (एथलेटिक्स)
• लिंबा राम (तीरंदाजी)
• एन कुंजरानी देवी (भारोत्तोलन)
• आईएम विजयन (फुटबॉल)
• पुलेला गोपीचंद (बैडमिंटन)
• बाइचुंग भूटिया (फुटबॉल)
• उदय शंकर, सीईओ स्टार इंडिया
• विश्वनाथन आनंद (शतरंज)
• संदीप प्रधान, महानिदेशक, गुजरात खेल प्राधिकरण
• सचिव (खेल), मध्य प्रदेश सरकार
• सचिव (खेल), असम सरकार
• अध्यक्ष / महासचिव, भारतीय ओलंपिक संघ
• सचिव, खेल विभाग, भारत सरकार
• महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)
• महानिदेशक, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी
• कुलपति, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान (LNIPE)
• संयुक्त सचिव, खेल विभाग, भारत सरकार
सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण (परिषद के सदस्य सचिव)
यह परिषद देश में खेलों के विकास और उसके प्रोत्साहन के लिए खेल मंत्रालय की सलाहकार समिति को अपनी सलाह देगी और युवाओं के जीवन में खेलों के महत्व को बढावा देने की भी सलाह देगी.

परिषद देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी करेगी. अखिल भारतीय खेल परिषद के सदस्य तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक कर देश में खेलों को बढावा देने से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करेंगे.

वीरेंद्र सहवाग का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास की घोषणा-(23-OCT-2015) C.A

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भारत के क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने 20 अक्टूबर 2015 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास की घोषणा की. इसके साथ ही सहवाग ने आईपीएल से भी संन्यास की घोषणा की.
वीरेंद्र सहवाग
सर डॉन ब्रेडमैन और ब्रायन लारा के बाद सहवाग दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दो बार तिहरा शतक बनाने का कीर्तिमान बनाया. एकदिवसीय में दोहरा शतक लगाने वाले वे दुनिया और भारत के दूसरे क्रिकेटर हैं. सहवाग ने इंदौर में 8 दिसंबर 2011 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 219 रन की पारी खेली थी. अप्रैल 2009 में सहवाग को "विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर" के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
सहवाग ने 1 अप्रैल 1999 को मोहाली में पाकिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था. वहीं दूसरी ओर सहवाग ने 3 नवंबर 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ब्लोएमफ़ोंटिन में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था.
वीरेंद्र सहवाग ने 251 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 35.05 के औसत से 8273 रन बनाए, जिसमें 15 शतक और 38 अर्द्धशतक शामिल हैं. सहवाग ने 104 टेस्ट में 49.34 के औसत से 8586 रन बनाए, जिसमें 23 शतक और 32 अर्द्धशतक शामिल हैं. इसके साथ ही सहवाग ने 19 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैचों की 18 पारियों में 21.88 की औसत से 394 रन बनाए. टेस्ट में सहवाग का सर्वाधिक स्कोर 319 रन और एकदिवसीय में 219 रन है.
 वीरेंद्र सहवाग का क्रिकेट करियर
प्रारुप
मैच
रन
100
50
विकेट
टेस्ट
104
8586
23
32
40
एकदिवसीय
251
8273
15
38
96
टी20
19
394
0
2
0

विजय कुमार मल्होत्रा अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष नामित-(20-OCT-2015) C.A

| Tuesday, October 20, 2015
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ खेल प्रशासक वी के मल्होत्रा को 19 अक्टूबर 2015 को अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया. उनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होगा.

परिषद ने पूर्व खिलाड़ियों पी टी उषा, लिम्बा राम, एन कुंजारानी देवी, आई एम विजयन, बाइचुंग भूटिया एवं पी गोपीचंद को भी शामिल किया है.

सुरेश कलमाड़ी की गिरफ़्तारी के पश्चात् मल्होत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं. कलमाड़ी को वर्ष 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में धोखाधड़ी के कारण गिरफ्तार किया गया.

मल्होत्रा राष्ट्रीय खेल महासंघों की जनरल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भारतीय तीरंदाज़ी संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं.

उनका जन्म 3 दिसम्बर 1931 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था. उन्होंने हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की है.

अखिल भारतीय खेल परिषद

भारत सरकार ने 24 जुलाई 2015 को युवा मामलों और खेल मंत्रालय की एडवाइजरी के रूप में अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की.

यह देश में खेल और खेल के विकास से संबंधित मामलों पर मंत्रालय को सलाह देती है.

परिषद के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
•    खेलों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाना
•    खेलों को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाना, जिसमें जनजातीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्व एवं जम्मू-कश्मीर क्षेत्र शामिल हैं.
•    देश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु नीतियों को लागू करवाने में सहायता करना.
•    खेलों में नशीली दवाओं, आयु की धोखाधड़ी तथा महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न को रोकना इसका उद्देश्य है.
•    खेल विज्ञान एवं खेल दवाओं का प्रसार करना.
•    स्कूल, कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी में खेलों को बढ़ावा देना.

झारखंड ने उर्जा गंगा जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन हेतु गेल के साथ समझौता किया-(20-OCT-2015) C.A

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झारखण्ड सरकार एवं गेल (इंडिया) लिमिटेड ने 15 अक्टूबर 2015 को गैस सहयोग करार (जीसीए) पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस एवं क्षेत्र में गैस वितरण ढांचे में सुधार करना है. इससे राज्य में उर्जा गंगा जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के निर्माण में भी सहायता प्राप्त होगी.
परियोजना का उद्देश्य पूर्वी भारत को राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस ग्रिड से जोड़ना है.

समझौते की शर्तों के अनुसार, गेल झारखण्ड में 174 किलोमीटर लम्बी मेन लाइन एवं 166 किलोमीटर लम्बी स्परलाइन्स स्थापित करेगा. यह 2050 किलोमीटर लम्बी जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन का ही भाग होगी, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल को जोड़ा जायेगा.
यह पाइपलाइन छह जिलों बोकारो, गिरदीह, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम एवं रांची से होते हुए गुजरेगी. परियोजना के पूरा होने पर, पाइपलाइन से स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के बोकारो एवं सिंदरी के उर्वरक प्लांट को भी गैस सप्लाई की जा सकेगी.

इस समझौते से कोल बेड मीथेन के सात ब्लॉक्स को भी पाइप लाइन कनेक्टिविटी प्राप्त हो सकेगी.

एप्पल द्वारा पेटेंट उल्लंघन करने पर 234 मिलियन डॉलर भुगतान का आदेश-(20-OCT-2015) C.A

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अमेरिका की एक संघीय अदालत द्वारा 16 सितंबर 2015 को एप्पल इंक को आदेश दिया गया कि वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय को पेटेंट उल्लंघन मामले में 234 मिलियन डॉलर का भुगतान करे.

एप्पल पर विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के विस्कॉन्सिन एल्युमिनी रिसर्च फाउंडेशन (डब्ल्यूएआरएफ) ने बिना अनुमति के उसकी माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी को अपने आईफोन और आईपैड में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.

डब्ल्यूएआरएफ ने जनवरी 2014 में अदालत में याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि उसके 1998 के "प्रेडिक्टर सर्किट" पेटेंट का प्रयोग बिना अनुमति के किया गया है. इस सर्किट को भारतीय मूल के गुरिंदर सोही और उनके तीन छात्रों ने बनाया था.

डब्ल्यूएआरएफ ने इसी पेटेंट पर 2008 में इटेंल कॉर्प पर भी केस किया था और इसके बदले उसे 110 मिलियन डॉलर मिले थे. 

केस की सुनवाई करते हुए ज्यूरी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐपल के 5एस, 6 व 6 प्लस सहित आइपैड के विभिन्न वर्जन में इस्तेमाल किये गये ए7, ए8 और ए8एक्स प्रोसेसर, पेटेंट का उल्लंघन हैं. एप्पल ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है.

केंद्र सरकार ने दालों के भंडारण की सीमा तय की-(20-OCT-2015) C.A

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केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 18 अक्टूबर 2015 को को चार श्रेणियों -आयातित दालों, निर्यातकों के पास मौजूद दालों, लाइसेंसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा उपयोग की जाने वाली दालों और बड़ी रिटेल श्रंखला में दालों की भंडारण सीमा तय की करने की घोषणा की गयी. 

दालों की उपलब्धता बढ़ाने एवं जमाखोरी रोकने हेतु सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आदेश में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है. इस संबंध में सितंबर 2015 में आदेश जारी किया गया था जो 30 सितंबर 2016 तक प्रभावी रहेगा.

कीमतों पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये :
•    दालों के आयात पर शून्य आयात शुल्क बढ़ाया गया.
•    मूल्य स्थिरीकरण कोष से 5,000 टन दालों का आयात किया गया
•    अरहर दाल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाकर प्रति कुंटल 4,625 रूपये और मूंग दाल पर प्रति कुंटल 4,850 रूपये कर दिया गया
•    दालों के आयात को बढ़ावा एवं बफर स्टॉक को बनाया गया.
•    आयातित दालों के परिवहन, हैंडलिंग एवं मिल तक पहुंचने के खर्च को मूल्य स्थिरता कोष के तहत लाया गया.
•     राज्य सरकारें आयातित दालों की जमाखोरी हटाने पर बल देंगी.
•    दालों को केंद्रीय भंडार एवं सफल केन्द्रों द्वारा कम कीमतों पर बेचा जायेगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्लड बैंकों के बीच रक्त हस्तांतरण को अनुमति प्रदान की-(20-OCT-2015) C.A

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2015 को नेशनल ब्लड ट्रॉन्फूजन काउंसिल की सिफारिश पर सुरक्षित रक्त सुनिश्चित करने और रक्त उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में दो प्रमुख पहलों की पहचान की है. पहला कदम एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक को रक्त हस्तांतरित करना है. पहले इसकी अनुमति नहीं थी और अब इस कदम से रक्त की कमी वाले स्थानों पर भी रक्त हस्तांतरित करने में मदद मिलेगी. ब्लड बैंकों के बीच उचित और प्रभावी तरीके से रक्त के हस्तांतरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
दूसरा कदम देश में कुछ ब्लड बैंकों में उपलब्ध अतिरिक्त प्लाज़्मा के लिए मूल्य विनिमय तय करना है. विदित हो कोई प्रावधान नहीं होने से ब्लड बैंक अतिरिक्त प्लाज़्मा का व्यापार करते या बिना किसी नियमन के बेच देते थे, अब प्लाज़्मा के विनिमय का मूल्य 1600 रूपये प्रतिलीटर तय किया गया है और ब्लड बैंक अपने अतिरिक्त प्लाज़्मा को उपयोग, उपकरण या प्लाज़्मा से उत्पन्न उत्पादों के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार विनिमय कर सकता है. हालांकि इस विनिमय में पैसे का लेन-देन नहीं होगा. इस कदम से प्लाज़्मा से उत्पन्न मानव श्वेतक, इम्युनोग्लोबिलिन, रक्त का थक्का जमाने वाले अवयव आदि जैसी आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता बढ़ने की आशा है. इस कदम से इन उत्पादों के आयात पर देश की निर्भरता भी कम होगी. 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ब्लड ट्रांफ्यूजन काउंसिल देश में संगठन, रक्त के परिचालन, मानक और सतत तथा सुरक्षित रक्त-आधान सेवा से संबंधित मामलों में नीति निर्धारण के लिए एक शीर्ष निकाय है जिसकी स्थापना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत की गयी है.

केंद्र सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष स्थापित-(20-OCT-2015) C.A

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केन्द्रीय गृह मंत्रालय  ने 14 अक्टूबर 2015 को 200 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष नामक एक योजना का शुभारम्भ किया.
इस योजना के अंतर्गत एसिड हमलों, मानव तस्करी, बलात्कार, सीमा पर गोली बारी से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी. मुआवजा राशि की मात्रा में विसंगति को कम करने के क्रम में राज्यों को, राज्य पीड़ित मुआवजा योजना में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य
• राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित मौजूदा पीड़ित मुआवजा योजना का समर्थन करना और उसमे सहयोग देना.
• विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित मुआवजा राशि की मात्रा में असमानता को कम करना.
• प्रभावी ढंग से पीड़ित मुआवजा योजना को लागू करने के लिए राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना.
• विभिन्न अपराधों के शिकार लोगों को वित्तीय सहायता जारी रखना विशेष रूप से बलात्कार, एसिड हमले, मानव तस्करी, सहित यौन अपराध आदि.

पीड़ितों को एसिड हमले, बलात्कार, मानव तस्करी, विकलांगता और विभिन्न क्षति के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा.

अनुच्छेद 370 का संशोधन या निरसन संभव नहीं: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय-(20-OCT-2015) C.A

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जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2015 को यह निर्णय दिया कि धारा 370 के तहत प्रावधानों में संशोधन, निरसन या रद्द करना संभव नहीं है. उच्च न्यायालय के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा संविधान में स्थायी रूप से दिया गया है. 

न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 35 ए राज्य में लागू मौजूदा कानूनों को संरक्षण देता है. 

न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी और न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल की खंडपीठ ने 60 पृष्ठ वाले अपने फैसला में कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान में अस्थायी प्रावधान के रूप में है, पैरा 21 में भी इस प्रावधान को अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष दर्ज दिया गया है. जिसे संविधान में स्थायी मान लिया गया है.
खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ऐसे अपवादों और संशोधनों में अनुच्छेद 370 (1) में दी गयी शक्तियों के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के किसी भी अनुच्छेद के प्रावधान या विस्तार को खारिज कर सकते हैं.  राज्य में किसी भी प्रावधान में फेरबदल, संशोधन, लागू करने या  हटाने या किसी हिस्से को छोड़ने या जोड़ने का अधिकार राष्ट्रपति की प्रदत्त शक्तियों में निहित है. संविधान के प्रावधानों के मामले में भी ऐसी शक्ति का विस्तार पहले से ही लागू है.

न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने भारत की प्रभुता स्वीकार कर चुका है.  भारत के प्रभुत्व में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत सीमित संप्रभुता और विशेष दर्जा का आनंद ले रहा है.

भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 - यह जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता है. अनुच्छेद संविधान के पैरा XXXI में अस्थाई रूप से लिखा गया है. जो संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान से संबंधित है.

भारत के संविधान का अनुच्छेद 35 ए - संविधान प्रारंभ के संदर्भ में यह 14 मई 1954  से प्रभावी है. इससे पहले सितंबर 2015 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की थी.

पर्यावरण मंत्रालय ने डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप की घोषणा की-(20-OCT-2015) C.A

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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम के 85वें जन्मदिवस पर 16 अक्टूबर 2015 को उनके नाम पर पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप प्रारंभ करने की घोषणा की है. मंत्रालय का पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम देश में पर्यावरण एवं पारिस्थितकी के क्षेत्र में काम कर रहे युवा वैज्ञानिकों की दिशा में लक्षित है. इस कार्यक्रम का लक्ष्य वे युवा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पर्यावरण एवं पारिस्थितकी के क्षेत्र में अपना पीएचडी पूरा कर ली है या पूरा करने वाले हैं और जिनका एक बढिया शैक्षणिक रिकॉर्ड है. आवेदकों को 35 वर्ष की उम्र से कम आयु का होना चाहिए. फेलोशिप की अवधि तीन वर्ष की होगी और फेलोशिप अवार्ड में एक रिसर्च एसोसिएट के बराबर की एक मासिक फेलोशिप तथा 1.5 लाख रूपये की एक वार्षिक रिसर्च आकस्मिकता अनुदान शामिल है. मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए लागू आवास किराया भत्ताु एवं अन्यो लाभ पाने का भी हकदार होगा.
मंत्रालय की योजना डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलो के चयन के लिए डा. आर ए मशेलकर की अगुवाई में विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की है. नए फेलोशिप कार्यक्रम और वर्तमान में जारी नेशनल एनविरॉनमेंटल साइंसेज फेलो प्रोग्राम का मुख्य फोकस देश के स्थापित वैज्ञानिकों के संरक्षण के तहत अच्छे गुणवत्ता के वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करने के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितकी से संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे युवा वैज्ञानिकों के पोषण करने पर है.

प्रधानमंत्री ने आईडीएफसी बैंक का उद्घाटन किया-(20-OCT-2015) C.A

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में आईडीएफसी बैंक का शुभारंभ किया. आईडीएफसी बैंक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कार्यों को विस्तारित करने का काम करेगा. जिससे बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद मिलेगी.
विदित हो कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बैंकों में वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों, एक बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, गैर-लाभकारी परिसंपत्तियों में कमी, शून्य-हस्तक्षेप के जरिए बैंक प्रबंधन को अधिकार संपन्न बनाने, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के जरिए जवाबदेही की एक रूपरेखा के निर्माण एवं बैंकों के प्रशासन में सुधार जैसे क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किये गये बैंकिंग क्षेत्र सुधारों का जिक्र किया. इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी उपस्थित थे.

नाटो ने इटली में ट्राईडेंट जंक्चर सैन्य अभ्यास आरंभ किया-(20-OCT-2015) C.A

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उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने सहयोगी सदस्यों एवं साथी राष्ट्रों के साथ 19 अक्टूबर 2015 को इटली स्थित ट्रापानी एयर फोर्स बेस पर संयुक्त सैन्य अभ्यास (ट्राईडेंट जंक्चर) आरंभ किया. यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 6 नवम्बर 2015 को समाप्त होगा.

तीन सप्ताह तक चलने वाले इस सैनिक अभ्यास में 30 से अधिक देशों के 36000 सैनिक इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल में सैन्य अभ्यास करेंगे. 

ट्राइडेंट जंक्चर पिछले एक दशक में नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, इससे तत्परता एवं साथ काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी. इसमें यह भी दर्शाया जायेगा कि नाटो किसी भी स्थिति में जवाबी करवाई कर सकता है. यह युद्धाभ्यास अगले वर्ष नाटो रिस्पांस फोर्स मुख्यालय और उच्च तत्परता वाली सेना के कार्यों को भी प्रमाणित करने में सहायता करेगा.

चीन एवं इंडोनशिया द्वारा तीव्र गति रेल निर्माण हेतु समझौता-(20-OCT-2015) C.A

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चीन और इंडोनशिया ने 16 अक्टूबर 2015 को इंडोनशिया में पहली तीव्र गति की रेल के निर्माण हेतु 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया. रेल निर्माण का यह समझौता बीजिंग ने टोक्यो को पछाड़ते हुए किया.

जापान पिछले काफी लम्बे समय से यह समझौता करना चाहता था लेकिन वर्ष 2015 में चीन भी इस दौड़ में शामिल हो गया. परिणामस्वरूप सितंबर 2015 में टोक्यो को अस्वीकार करते हुए बीजिंग को यह निर्माण कार्य प्राप्त हुआ.

इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत चाइना रेलवे इंटरनेशनल एवं इंडोनेशिया की कम्पनियों द्वारा किया जायेगा. इस विषय में चाइना रेलवे इंटरनेशनल के चेयरमैन, यांग ज्होंग्मिन ने इंडोनेशिया के साथ निर्माण परियोजना हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से समझौते पर हस्ताक्षर किये.

समझौते की विशेषताएं

•    तीव्र गति रेलवे लाइन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को पहाड़ी इलाके बांडुंग से जोड़ेगी, इसकी लम्बाई लगभग 160 किलोमीटर (100 मील) होगी.
•    चाइना डेवलपमेंट बैंक, इस परियोजना का 75 प्रतिशत फंड मुहैया कराएगी, बाकी रकम चीन की रेलवे कंपनी एवं इंडोनशिया की कंपनियों के संघ द्वारा दी जाएगी.
•    इस रेलवे लाइन के लिए इंडोनशिया सरकार से वित्तीय सहायता एवं सरकारी गारंटी नहीं ली जाएगी.
•    इस रूट में जकार्ता से बांडुंग तक आठ स्टेशन बनाये जायेंगे, ट्रेन की गति 250 किलोमीटर (150 मील) प्रति घंटा होगी.

इस परियोजना के पूरा होने से नागरिकों को अवागमन में सुविधा प्राप्त होगी. देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु विभिन्न रोज़गार भी उपलब्ध कराये जायेंगे.

साकेत माइनेनी ने वियतनाम ओपन टेनिस खिताब जीता-(20-OCT-2015) C.A

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भारत के टेनिस खिलाड़ी साकेत माइनेनी ने 18 अक्टूबर 2015 को पुरुषों के एकल वर्ग में वियतनाम ओपन टेनिस ट्राफी जीती. खिताबी मुकाबले में साकेत माइनेनी ने ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन को 7-5, 6-3 से पराजित किया.
पुरुषों के युगल वर्ग में, साकेत माइनेनी और सनम सिंह के साथ उपविजेता रहे. पुरुषों के युगल वर्ग के फाइनल में साकेत माइनेनी और सनम सिंह को क्रमशः फ्रांस और जर्मनी के ट्रिस्टन लेमसिने और निल्स लैंगर ने 6-1, 3-6, 8-10 से हराया.
मायनेनी का वर्ष 2015 में यह पहला एकल एटीपी चैलेंजर खिताब और चैलेंजर के स्तर का दूसरा एकल खिताब है. इससे पहले मायनेनी ने अक्टूबर 2014 में इंदौर ओपन एटीपी चैलेंजर खिताब जीता था.

एनसीसी राष्ट्रीय खेलों (2015) का भव्य समापन-(20-OCT-2015) C.A

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राष्ट्रीय कैडेट कोर के राष्ट्रीय खेल-2015 का भव्य समापन समारोह दिल्ली में 17 अक्टूबर 2015 को सम्पन्न हुआ. जिसमें रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने छावनी के गैरिसन परेड ग्राउण्ड में युवा एनसीसी छात्रसैनिकों की ओर से पेश अभिमुख प्रयाण (मार्चपास्ट) की समीक्षा की. यह खेल कुल ग्यारह दिन तक चले.
एनसीसी निदेशालय के संचालन में इन खेलों में 17 निदेशालयों से लगभग 2000 छात्रसैनिकों ने हिस्सा लिया. राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्रीडांगनों में 7 अक्तूबर 2015 से प्रारंभ हुए इन खेलों में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सैन्यछात्रों ने खेलों के कुल आठ प्रवर्गों में हिस्सा लिया. रक्षा मंत्री ओवरऑल चैम्पियन्स ट्रॉफी के विजेता पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ निदेशालय रहे. एनसीसी राष्ट्रीय खेल- 2015 में प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को रक्षा राज्यमंत्री ने जयचिह्न (ट्रॉफी) भेंट की.
विदित हो कि एनसीसी राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत वर्ष 1997 में एनसीसी के स्वर्ण जयंती समारोह के हिस्से के तौर पर हुई थी. आगामी वर्षों में इसके प्रारूप में अलग-अलग खेलों के क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन को जोड़ा गया. वर्ष 2013 से ही एक केंद्रीयकृत प्रारूप में इन खेलों को दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य सैन्यछात्रों में से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक बड़े आयोजन का अहसास दिलाना एवं बतौर खिलाड़ी उनके भविष्य को संवारते हुए मैच के लिए अपेक्षित मनोदशा तैयार करना है.

ब्रिटेन ने भारत को हराकर सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता-(20-OCT-2015) C.A

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ब्रिटेन की जूनियर हॉकी टीम ने 18 अक्टूबर 2015 को भारतीय जूनियर हॉकी टीम को हराकर सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता. मलेशिया के जोहोर बाहरू में आयोजित फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया.
निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद मैच परिणाम के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया. पेनल्टी शूटआउट में भारत ने 3 गोल, जबकि इंग्लैंड ने 4 गोल कर खिताब जीत लिया.
मेजबान मलेशिया ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक हासिल किया. इसके अलावा अर्जेंटीना चौथे, ऑस्ट्रेलिया पांचवें और पाकिस्तान आखिरी स्थान (छठे स्थान) पर रहा.
अन्य पुरस्कार:
  • फेयर प्ले पुरस्कार: ऑस्ट्रेलिया (टूर्नामेंट में पांचवें स्थान पर)
  • टॉप गोल स्कारर: ग्रेट ब्रिटेन के ल्यूक टेलर (10 गोल)
  • सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर: ग्रेट ब्रिटेन के क्रिस वेवर
  • बेस्ट प्लेयर: भारत के हरजीत सिंह
सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट के बारे में
  • सुल्तान जोहोर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय अंडर -21 हॉकी टूर्नामेंट है. यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाली एकमात्र जूनियर हॉकी प्रतियोगिता है.
  • सुल्तान जोहोर कप के जोहोर राज्य सरकार द्वारा 2011 में शुरू किया गया. यह टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के कैलेंडर में स्वीकृत हॉकी प्रतियोगिता है.
  • भारत की जूनियर हॉकी टीम ने सबसे ज्यादा दो बार (वर्ष 2013, 2014) सुल्तान जोहोर कप का खिताब जीता है.

सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता-(20-OCT-2015) C.A

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Novak Djokovicविश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 18 अक्टूबर 2015 को शंघाई रोलैक्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2015 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता. चीन के शंघाई शहर में आयोजित फाइनल में जोकोविच ने फ्रांस के खिलाड़ी विफ्रेड सोंगा को सीधे सेटों में 6-1, 6-4 से हराया.
पिछले 4 वर्ष में जोकोविच का यह तीसरा शंघाई मास्टर्स खिताब था. इससे पहले वह क्रमश: 2012 और 2013 के फाइनल में एंडी मरे (ब्रिटेन) और जुआन मार्टिन डेल पोत्रो (अर्जेंटीना) को पराजित कर शंघाई मास्टर्स खिताब जीत चुके हैं.
सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी जोकोविच के लिए वर्ष 2015 का यह 9वां खिताब है. ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बलडन और अमेरिकी ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब के अलावा, जोकोविच वर्ष 2015 के सत्र में छह अन्य खिताब जीत चुके हैं, जिसमें इंडियन वेल्स मास्टर्स, मियामी ओपन, मोंटे कार्लो रोलेक्स मास्टर्स, इटैलियन ओपन, चीन ओपन और शंघाई ओपन शामिल हैं.
इसके अलावा जोकोविच फ्रेंच ओपन 2015 में उपविजेता रहे थे. फ्रेंच ओपन 2015 के फाइनल में जोकोविच को स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका ने हराया था.

पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन सुपरसीरीज प्रीमियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता रही-(20-OCT-2015) C.A

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भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 18 अक्टूबर 2015 को डेनमार्क ओपन सुपरसीरीज प्रीमियर बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग के फाइनल में चीन की ली जुइरुई से हार गईं. ओडेंस, डेनमार्क में आयोजित फाइनल मैच में चीन की ओलंपिक चैंपियन ने सिंधु को सीधे सेटों 21-19 21-12 में हराया.
इससे पहले सिंधु ने सेमीफ़ाइनल में विश्व और यूरोपियन चैम्पियन स्पेन की केरोलीना मारिन को 1 घंटे 15 मिनट के समय में 21-15, 18-21, 21-17 से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया.
अब तक केवल दो भारतीय प्रकाश पादुकोण और सायना नेहवाल क्रमश: वर्ष 1980 और 2012 में पुरुषों और महिलाओं के एकल वर्ग में डेनमार्क ओपन का खिताब जीत चुके हैं.
डेनमार्क ओपन सुपरसीरीज प्रीमियर बैडमिंटन टूर्नामेंट
डेनमार्क ओपेन, जिसे पहले डैनिश ओपेन के नाम से भी जाना जाता था, 650000 डॉलर इनामी राशि वाली एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन डैनमार्क्स बैडमिंटन फोर्बंड द्वारा डेनमार्क में होता है. यह प्रतियोगिता वर्ष 1935 में प्रारंभ हुई थी.