विश्वनाथन आनंद ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का ख़िताब जीता-(31-MAR-2013) C.A

भारत के विश्वनाथन आनंद ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का ख़िताब 30 मार्च 2014 को जीता.

पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट ख़िताब नाव्रे के मैग्नस कार्लसन से 8.5 अंक के साथ जीता. आनंद को इस जीत के लिए 135000 यूरो मिले.

विदित हो कि वर्ष 2013 के विश्व चैंपियनशिप मुकाबले में नार्वे के मैग्नस कार्लसन ने ही विश्वनाथन आनंद हराया था.

विश्वनाथन आनंद से संबंधित मुख्य तथ्य:-

• विश्वनाथन आनंद भारतीय शतरंज खिलाड़ी है. जिनका जन्म 11 दिसम्बर 1969 में मयीलाडूतुरै (तमिलनाडु) में हुआ.
• विश्वनाथन आनंद ने अबतक पांच बार (वर्ष 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012)  विश्व शतरंज चैंपियन प्रतियोगिता जीती है.
• सन 1988 में विश्वनाथन आनंद भारत के ग्रांडमास्टर बने.
• विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार (सन1991-92) प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी है.
• वर्ष 2007 में विश्वनाथन आनंद को भारत के द्वितीय सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. इसके सम्मान के साथ ही विश्वनाथन आनंद  भारतीय इतिहास में पहले खिलाड़ी बने जिन्हें‘पद्म विभूषण’से सम्मानित किया गया.

• विश्वनाथन आनंद को मिले अन्य पुरस्कार निम्न है:-

 वर्ष 1985 - अर्जुन पुरस्कार§
 वर्ष 1987 - पद्मश्री, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार§
 वर्ष 2000 - पद्म भूषण§
 वर्ष 1997, 1998, 2003, 2004, 2007 और 2008 - शतरंज ऑस्कर पुरस्कार§
 वर्ष 1998 - स्पोर्ट्स स्टार मिलेनियम अवार्ड§

इंडियन कंप्यूटर इंमरडजेंसी रिस्पांस टीम ने स्मार्टफोन वायरस डेंड्रायड का पता लगाया-(31-MAR-2013) C.A

इंडियन कंप्यूटर इंमरडजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी– इन) ने 26 मार्च 2014 को स्मार्टफोन वायरस डेंड्रायट का पता लगाया. टीम ने एंड्रायट स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को इस डेंड्रायड वायरस से सावधान रहने को कहा है क्योंकि यह वायरस आपके फोन के डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

एक वार एक्टिवेट हो जाने पर यह वायरस उपयोगकरत्ओं के व्यक्तिगत एंड्रायड फोन के कमांड और सरवर को बदल सकता है और फोन पर आने वाले या फोन से भेजे जाने वाले निजी एसएमएस को बीच में ही रोक सकता है.

डेंड्रायड खतरनाक ट्रोजन परिवार का वायरस है. यह एंड्रायड स्मार्टफोन को संक्रमित करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है. डेंड्रायड एक एचटीटीपी आरएटी है जिसमें परिष्कृत पीएचपी एडमिनिस्ट्रेशन पैनल और एपीके बाइंडर पैकेज एप्लीकेशन होता है.

इस वायरस से निपटने के लिए सीईआरटी– इन ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, वे हैं–

•    अविश्वस्त स्रोतें से एप्लीकेशंस न तो डाउनलोड करें और न हीं उसे इंस्टॉल ही करें.

•    इंस्टॉल करने से पहले एप्लीकेशन द्वारा मांगे गए अनुमतियों की जांच कर लें. मोबाइल सिक्योरिटी सॉल्यूशन या मोबाइल एंटीवायरस सॉल्यूशन के जरिए पूरे सिस्टम को स्कैन करें.

•    उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ज्यादातर एंड्रॉयड ओएस के साथ मौजूद इंक्रिप्शन या इन्क्रिप्टिंग एक्टर्नल एसडी कार्ड सुविधा का ही प्रयोग करें.

•    उपयोगकर्ताओं को इस्तेमाल किए जा रहे डेटा (एप्लिकेशन के आधार पर उपयोग भी) और मोबाइल के बिल में होने वाले असामान वृद्धि पर नजर रखने की सलाह दी जाती है. उन्हें उपकरण की बैट्री के इस्तेमाल पर भी नजर रखना चाहिए.

•    असुरक्षित और अज्ञात वाई– फाई नेटवर्कों के प्रयोग से बचें. सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध वाई–फाई सेवा दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशंस के वितरण के लिए इस्तेमाल के लिए लगाए गए हो सकते हैं और अपने एंड्रॉयड उपकरण का नियमित बैकअप लेने का अभ्यास कर लीजिए.

सीईआरटी–इन के बारे में

सीईआरटी–इन हैकिंग, फिशिंग से मुकाबला करने और भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा सुदृढ़ करने वाली केंद्रीय एजेंसी है.

बंग भूषण पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुचित्रा सेन को फिल्मफेयर लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार दिया गया-(31-MAR-2013) C.A

बंग भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री सुचित्रा सेन को मरणोपरांत ‘फिल्मफेयर लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार’ कोलकाता में 29 मार्च 2014 को दिया गया. फिल्मफेयर अवार्डस ईस्ट के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में उनकी नातिनों राइमा और रिया सेन ने यह पुरस्कार ग्रहण किया.  अभिनेत्री सुचित्रा सेन का कोलकाता में 17 जनवरी 2014 को निधन हो गया था.

इनके साथ ही अभिनेत्री एवं सांसद जया बच्चन ने बंगाली अभिनेत्री माधबी मुखर्जी को ‘प्रथम विवेल फिल्म फेयर पुरस्कार ईस्ट 2013’  (1st Vivel Filmfare Awards East 2013) प्रदान किया. 

फिल्मफेयर ने पूर्वी भारत की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई प्रतिभाओं को एक पहचान देने के लिए वर्ष 2014 से बंगाली, ओड़िया और असमी भाषाओं की फिल्मों को सम्मानित करना प्रारम्भ किया.

सुचित्रा सेन ने संजीव कुमार के साथ हिंदी फिल्म 'आंधी' में अभिनय किया. यह फिल्म तत्कालीन  प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित थी जिसे लेकर काफी विवाद हुआ और इस फिल्म पर प्रतिबन्ध भी लगा दिया गया था.
 
सुचित्रा सेन से सम्बंधित मुख्य तथ्य
• सुचित्रा सेन ने वर्ष 1955 में अपनी पहली हिंदी फिल्म ‘देवदास’ में पारो की भूमिका निभाई, जो बिमल रॉय द्वारा बंगाली क्लासिक देवदास का फ़िल्मी प्रस्तुतीकरण थी. फिल्म में उन्होंने दिलीप कुमार और वैजयंती माला के साथ नायिका की भूमिका निभाई थी.
• सुचित्रा सेन को बंगाली सिनेमा की ग्रेटा गार्बो के नाम से जाना जाता था और वह 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया.
• सुचित्रा सेन को फिल्म आंधी के लिए फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया था.
• सुचित्रा सेन की अन्य उल्लेखनीय बंगाली फिल्मों में सात पाके बंधा, अग्निपरीक्षा और सप्तपदी शामिल हैं.
• वर्ष 1963 में सुचित्रा सेन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री बनीं. उन्होंने मॉस्को फिल्म समारोह में अपनी फिल्म ‘सप्तपदी’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता.  
• सुचित्रा सेन को वर्ष 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘बंग भूषण पुरस्कार’ प्रदान किया.
• सुचित्रा सेन की सबसे यादगार फ़िल्में हिंदी में ‘आंधी’ और बंगाली में दीप ज्वेले जाय थीं.
• सुचित्रा सेन का जन्म 16 अप्रैल 1931 को पश्चिम बंगाल के पबना जिले हुआ था. 
• सुचित्रा सेन का मूल नाम रमा दासगुप्ता था.

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने का निर्देश-(31-MAR-2013) C.A

यूरोपीय संघ न्यायालय ने 27 मार्च 2014 को कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) ग्राहकों के लिए कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले वेबसाइटों का उपयोग कानूनी रूप से बंद कर सकते हैं. यह आदेश ऑनलाइन पायरेसी को सीमित करने के उद्देश्य से दिया.

आपने आदेश में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आईएसपी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वेबसाइटों को ब्लॉक करने की गतिविधि के दौरान ग्राहकों को कानूनी रूप से उपलब्ध सूचनाओं को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. लक्जम्बर्ग में यूरोपीय यूनियन कोर्ट ने अपने फैसले में ऑस्ट्रियाई कोर्ट के उस निर्णय को सही ठहराया जिसमें एक आईएसपी  ने ग्रहकों को वेबसाइट के इस्तेमाल न करने पर मजबूर किया था. फैसला ईयू कानून और नियमों के आधार पर किया गया था जिसमें आईएसपी को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी वेबसाइटों के उपयोग पर रोक लगा सकते हैं.

अपने फैसले में यूरोपीय कोर्ट ने ऑस्ट्रियाई सुप्रीम कोर्ट से ईयू के कॉपिराइट निर्देशों और ईयू कानून में निहित बुनियादी अधिकारों की व्याख्या करने को भी कहा है.

यह फैसला ऑस्ट्रियाई कोर्ट के उस फैसले की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें कोर्ट ने यूपीसी टेलिकेबल वेन (ऑस्ट्रिया की इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी) को अपने ग्रहकों को फिल्म अधिकार रखने वाली दो कंपनियों की वेबासइट के इस्तेमाल करने देने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था. इससे पहले दोनों कंपनियों ने इन दो वेबसाइट पर रोक लगाने के लिए ऑस्ट्रियाई कोर्ट से गुहार की थी जहां उनकी कुछ फिल्में देखी और मुफ्त में डाउनलोड की जा सकती थी.

खगोलविदों ने पहली बार दो छल्लों वाला लघु ग्रह खोजा-(31-MAR-2013) C.A

खगोलविदों ने मार्च 2014 के चौथे सप्ताह में हमारे सौरमंडल में विद्यमान काइपर बेल्ट में शनि और यूरेनस ग्रहों के बीच बर्फ और कंकड़ से बने छल्लों वाले लघु ग्रह ‘चारकिलो’ की खोज की. यह खोज नील्स बोह्र इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं की एक टीम ने की. शनि और वृहस्पति जैसे विशाल ग्रहों की तरह छ्ल्लों वाले कोई आकाशीय पिंड पहली बार खगोलविदों को मिला है.

खोजे गए आकाशीय पिंड के छल्ले कुछ सौ मीटर मोटे और सिर्फ तीन और सात किलोमीटर चौड़े हैं. दोनों छल्लों के केंद्र 14 किलोमीटर और दोनों के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है. सौर मंडल से यह दो अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

लघु ग्रह चारकिलो की खोज चिलि के ला सिला वेधशाला में डेनिश दूरबीन में इस्तेमाल किए गए नए कैमरे की मदद से हुई है. हालांकि यह लघु ग्रह कई वर्षों से ज्ञात था लेकिन इसके छल्ले कभी नहीं देखे गए. नए कैमरे को नील्स बोह्र इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है.

चारकिलो ग्रह काइपर बेल्ट में स्थित है लेकिन कुछ बिन्दुओं पर यह इस बेल्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और खोज के समय यह छोटी वस्तुओं के संग्रह सेंटोर में शनि और वृहस्पति ग्रह के बीच स्थित था. 250 किलोमीटर के व्यास वाले सभी वस्तुओँ में चारकिलो सबसे बड़ा है.

काइपर बेल्ट

काइपर बेल्ट सौरमंडल के किनारे पर नेपच्यून से परे कक्षा में हजारों बौने ग्रहों और धूमकेतुओं से बनमीं एक वृत्ताकार बेल्ट है.

क्रीमिया संकट: रूस के खिलाफ गैर बाध्यकारी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित-(30-MAR-2013) C.A

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 मार्च 2014 को एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया जो यूक्रेन से अलग हुए क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस में विलय करने की मान्यता को रद्द करता है. 193 सदस्यीय महासभा में 110 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जबकि 11 ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया. भारत सहित 58 देश मतदान से अनुपस्थित रहे.
रूसी विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को यूक्रेन के आंतरिक राजनीतिक संकट को मुश्किल करने का प्रयास करार दिया.

अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चेतावनी दी थी कि यदि रूस यूक्रेन में और ज्यादा कब्जे की कोशिश करता है तो यूरोपीय संघ और अमरीका उसके खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगा देंगे.

पृष्ठभूमि
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने क्रीमिया को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने वाले आदेश-पत्र पर मास्को के क्रेमलिन में 18  मार्च 2014 को हस्ताक्षर किए थे. इस हस्ताक्षर से क्रीमिया के रूस में विलय का रास्ता साफ हो गया है. यूक्रेन से अलग होने और रूस में शामिल होने के लिए क्रीमिया में 16 मार्च 2014 को जनमत-संग्रह कराया गया था. इस जनमत-संग्रह में 97 प्रतिशत मतदाताओं ने यूक्रेन से अलग होने के पक्ष में मतदान किया. यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इस जनमत-संग्रह को असंवैधानिक घोषित किया.
क्रीमिया की संसद ने यूक्रेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की और रूस में शामिल होने का अनुरोध किया.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुष्कर्म एवं एसिड अटैक पीडिता के मुफ्त इलाज का निर्देश-(30-MAR-2013) C.A

सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2014 को दुष्कर्म एवं एसिड अटैक पीडिता के देश भर में मुफ्त इलाज का निर्देश दिया.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुष्कर्म एवं एसिड अटैक पीडिता के मुफ्त इलाज संबंधी निर्देश पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक दुष्कर्म पीडिता से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने दी.
 
सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी धारा‘357ए’के तहत दुष्कर्म एवं एसिड अटैक पीडिता के मुफ्त इलाज को निजी एवं सरकारी अस्पताल के लिए बाध्यकारी बताया.

सीआरपीसी की धारा  ‘357ए’ से संबंधित मुख्य तथ्य:-

सीआरपीसी धारा‘357ए’से संबंधित मुख्य तथ्य:-

• सीआरपीसी धारा ‘357ए’ के तहत केन्द्र सरकार के साथ समन्वय करते हुए प्रत्येक राज्य सरकार को, अपराधिक मामलों द्वारा हुए नुकसान के शिकार या उसके आश्रितों को पुनर्वास के उद्देश्य से मुआवजा देना जरुरी है.

• सीआरपीसी धारा ‘357ए’ के तहत मुआवजे की सिफारिश कोर्ट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा.

भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 81 हजार नौकरियां दीं-(30-MAR-2013) C.A

उद्योग संगठन सीआइआइ द्वारा 28 मार्च 2014 को जारी एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में वर्ष 1013 में 81 हजार नौकरियां दीं.

सीआइआइ द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में 68 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका के 40 प्रदेशों में 17 अरब डॉलर का निवेश किया किया. 
‘अमेरिकी जमीन पर भारतीय जड़ें’शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारत का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, तथा अमेरिका में सबसे तेजी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) बढ़ा रहे देशों में भारत का स्थान दसवां है.

विदित हो कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत की ओर से विदेशों में होने वाले निवेश में अमेरिका शीर्ष पांच देशों में शामिल है. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक टाटा समूह अमेरिका में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले समूह के रूप में वर्ष 2013 में उभरा है. इस समूह ने अमेरिका के 30 राज्यों में 20000 लोगों को वर्ष 2013 में रोजगार दिया. वहीं कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, कंसास, पेनसिलवेनिया, टेनेसी और टेक्सास में महिंद्रा समूह ने कुल 3000 नौकरियां वर्ष 1013 के दौरान  दी.

नमिता कर्ल तनेजा को वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस अवार्ड-(30-MAR-2013) C.A

भारतीय मूल की डच महिला नमिता कर्ल तनेजा को 28 मार्च 2014 को अमेरिका में ‘वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस’अवार्ड से सम्मानित किया गया.

वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस अवार्ड से सम्मानित नमिता कर्ल तनेजा दिल्ली में बेसहारा महिलाओं के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठन‘वर्क प्लस शेल्टर’की सह संस्थापक है. उन्हें यह अवार्ड‘इंटरनेशनल एलायंस फॉर वूमेन’की अध्यक्ष लिसा कैसर हिक्की ने प्रदान की.

इंटरनेशनल एलायंस फॉर वूमेन से संबंधित तथ्य:-

इंटरनेशनल एलायंस फॉर वूमेन की स्थापना 3जून 1904 को बर्लिन (जर्मनी) में‘कैरी चैपमैन कट’द्वारा की गई.यह संगठन महिलाओं के उत्थान के लिए कायर्रत है. इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है.

निजी पीएफ ट्रस्टों को टैक्स से छूट-(30-MAR-2013) C.A

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की अधिकार प्राप्त समिति ने निजी पीएफ ट्रस्टों को नियमित टैक्स छूट के लिए 28 मार्च 2014 को मंजूरी दी.

ईपीएफओ द्वारा कुल 68 पीएफ ट्रस्टों को नियमित टैक्स में छूट दी गई. इससे इन ट्रस्टों में अंशदान करने वालों को टैक्स छूट का लाभ मिलेगा.
 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,भारत सरकार द्वारा संचालित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है.इसकी स्थापना वर्ष 1952 में‘कर्मचारी भविष्य निधि और प्रावधान अधिनियम 1952’के तहत की गई. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्य लक्ष्य वृद्दावस्था आय सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों और वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में विश्व का सबसे बड़ा सगठन है.इसका मुख्यालय दिल्ली में है.

जेंस स्टोलटेनबर्ग को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया-(30-MAR-2013) C.A

जेंस स्टोलटेनबर्ग को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का महासचिव नियुक्त किया गया. उत्तर अटलांटिक परिषद ने इसकी घोषणा 28 मार्च 2014 को की. जेंस स्टोलटेनबर्ग ने एंडर्स फॉघ सासमुस्सेन का स्थान लेना है.
जेंस स्टोलटेनबर्ग को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव का पदभार 1 अक्टूबर 2014 को ग्रहण करना है. एंडर्स फॉघ सासमुस्सेन 1 अक्टूबर 2014 को सेवानिवृत होना है.
 
जेंस स्टोलटेनबर्ग 
जेंस स्टोलटेनबर्ग का जन्म नार्वे के ओस्लो में वर्ष 1959 में हुआ था. वह ओस्लो विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक हैं. जेंस स्टोलटेनबर्ग को वर्ष 2000 में नार्वे का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था. वर्तमान में वह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत है.
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन  
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी.

भारतीय मूल के छात्र गोपाल राव ने यूके ट्वीटर पुरस्कार जीता-(30-MAR-2013) C.A

भारतीय मूल के गोपाल राव ने 27 मार्च 2014 को यू के ट्वीटर पुरस्कार जीता. ब्रिटिश विदेश मंत्री विलियम हेग से मुलाकात और प्रिवेंटिंग सेक्सुअल वायलेंस इनिशिएटिव (पीएसवीआई) पर चर्चा के बाद विजेता को चुना गया.

पीएसवीआई की शुरुआत 29 मई 2012 को विलियम हेग ने की थी. पीएसवीआई का उद्देश्य यौन हिंसा की रोकथाम जिसमें देशों, संस्थानों और समुदायों की क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत बनाना है.

कैंब्रिज विश्वविद्यालय में एमबीए के छात्र गोपाल राव ने ट्विटर प्रतियोगिता जिसमें यूके की विदेश नीति से सवाल पूछा गया था को जीतकर ब्रिटिश विदेश मंत्री विलियम हेग से पुरस्कार हासिल किया.

प्रतियोगिता का सवाल था कि – यूकी की विदेश नीति दुनिया के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या कर सकती है. आपको क्या लगता है?

गोपाल राव का जवाब था कि यूके की विदेश नीति को उद्यम, यूके के भीतर जीवंत संस्कृति के द्वारा किशोरियों और महिलाओं के उत्थान पर  ध्यान देना चाहिए.

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के 4 करोड़ अवसर पैदा होने का अनुमान: गोल्डमैन साक्स की रिपोर्ट-(30-MAR-2013) C.A

अमेरिका की वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन साक्स ने एक रिपोर्ट 28 मार्च 2014 को जारी की जिसमें भारत के विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के 4 करोड़ अवसर पैदा होने का अनुमान लगाया गया है. इसके लिए भारत को गुजरात राज्य जैसे लचीले श्रम कानूनों को अपनाना होगा.

रिपोर्ट के अनुसार श्रम कानूनों के अलावा अन्य क्षेत्रों सब्सिडी आदि में उचित सुधार लागू किए जाने से अग्रिम 10 वर्षों में रोजगार के 11 करोड़ अवसरों के सृजन का होगा.
 
रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में वर्ष 2000 से वर्ष 2012 के दौरान विनिर्माण रोजगार में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि इस दौरान पश्चिम बंगाल में मात्र 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

गोल्डमैन साक्स की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सरकार ने वर्ष 2004 में औद्योगिक विवाद कानून में संशोधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए श्रम बाजार में अधिक लचीलापन आ सका. इसमें कंपनियों को सेज में कर्मचारियों को बिना सरकार की अनुमति के निकालने का प्रावधान है. इसके लिए कंपनी को कर्मचारी को सिर्फ एक माह का नोटिस देना अनिवार्य होगा.
 
इसके विपरीत पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में बदलाव किए हैं. जो किसी भी घाटे वाली कंपनी को सीधे तौर पर बंद करने की अनुमति नही प्रदान करती.

जनरल सेडकी सोभी मिस्र के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख बने-(29-MAR-2013) C.A

जनरल सेडकी सोभी ने 27 मार्च 2014 को मिस्र के नए रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के पद की शपथ ली. उन्होंने फील्ड मार्शल अब्देल फतह अल–सिसि की जगह ली जिन्होंने 26 मार्च 2014 राष्ट्रपति के चुनावों के मद्देनजर दोनों ही पद से इस्तीफा दिया था.

सोभी की नियुक्ति को अंतरिम राष्ट्रपति अदिल मंसूर ने काहिरा में हुई मंत्रिमंडल के साप्ताहिक बैठक में पुष्टि की. मंसूर ने उसी दिन एक राष्ट्रपति आदेश के तहत मेजर जनरल महमूद हीगेजी को उच्च रैंक वाले लेफ्टिनेंट जनरल भी बनाया. इस आदेश ने उन्हें सोभी को सेना के चीफ ऑफ द स्टाफ के पद को बदलने की अनुमति दी है. हीगेजी सिसि के बेटे के श्वसुर हैं.

सिसि ने दोनों ही पदों से इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि मिस्र के नए स्वीकृत संविधान के तहत सिर्फ मिस्र के नागरिक ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं.

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट लागू करने को कहा-(29-MAR-2013) C.A

सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मार्च 2014 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मैला ढोने के लिए कर्मचारियों को रखने पर रोक लगाने और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 को लागू करने का निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती पी सदाशिवम, न्यायमूर्ती पी सदाशिवम राजन गोगोई और न्यायमूर्ती एन. वी. रमन वाले तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मैला ढोने वाले लोगों को उनके काम से मुक्त करने और उनकी भावी पीढ़ियों को इस अमानवीय प्रथा से आजाद करने से संबंधित निर्देशों की एक सूची जारी की.

इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने मानव मल को नंगे हाथों, झाड़ू या धातु के जरिए हटाने की भी निंदा की.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने मैला ढ़ोने वालों के पुनर्वास के लिए निर्देशों की सूची जारी की है जिसमें नकद सहयोग, शिक्षा और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाना शामिल है.

•    योग्यता और इच्छा के मुताबिक हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को आजीविका कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए और पुनर्वास अवधि के दौरान उन्हें मासिक वजीफा भी दिया जाए. इसके अलावा, परिवार के एक व्यस्क सदस्य को वैकल्पिक व्यवसाय हेतु सब्सिडी या रियायती दर पर ऋण मुहैया कराया जाए.

•    सीवर में होने वाली मौतों को संबोधित करते हुए कोर्ट ने यह सलाह दी की आपातकालीन परिस्थितियों में भी बिना सुरक्षा उपायों के सीवर लाइन में जाने को अपराध माने जाने का सुझाव दिया.  और इस प्रकार होने वाली मौत के लिए मृतक के परिवार को 10 लाख रुपयों का मुआवजा दिया जाए.

•    मैला ढोने वाले कर्मचारी के तौर पर नौकरी करने वालों को आवासीय जमीन या बने– बनाए मकान या ऐसे निर्माण कराने के लिए उनकी योग्यता और इच्छा के हिसाब से पैसा दिया जाए.

•    मैनुअल स्कैवेजिन से मुक्त हुए लोगों को अपने कानूनी अधिकार हासिल करने में मुश्किलें नहीं आनी चाहिए.

•    महिला सफाई कर्मचारियों को उनकी पसंद के मुताबिक सम्मानजनक आजीविका के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए.

•    रेलवे को ट्रैक पर मैला ढोने वालों को हटाने के लिए समयबद्ध रणनीति अपनानी चाहिए.

पृष्ठभूमि

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा रिट याचिका पर आया है. रिट याचिका में यह कहा गया था कि मैला ढोने वालों को मुख्यधारा की जातियां अछूत मानती हैं और सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार करती हैं. इसके अलावा, शुष्क शौचालय न सिर्फ आज भी पाए जा रहे हैं बल्कि कई राज्यों में इनकी संख्या बढ़ी है और अब यह 96 लाख के आंकड़े तक पहुंच चुका है. फिर भी आज की तारीख में अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी इसे साफ करते हैं.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साल 2002– 03 के आंकड़ों के मुताबिक देश में मैला ढोने वालों की संख्या 676009 है और उनमें से 95 फीसदी दलित हैं.

कंपनियों के निदेशक मंडल में एक महिला व दो स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य-(29-MAR-2013) C.A

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों को अपने निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए अधिसूचना 27 मार्च 2014 को जारी की. निदेशकों की नियुक्ति और उनकी योग्यता से संबंधित यह नियम कंपनी अधिनियम 2013 में उल्लिखित हैं.  इसे 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होना है जो कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होंगे.
अधिसूचित नियमों के मुख्य प्रावधान  
• प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और 100 करोड़ रूपए अथवा इससे अधिक की शेयर पूंजी रखने वाली सार्वजनिक हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य. 
• महिला निदेशक के नियुक्ति की अनिवार्यता न्यूनतम 300 करोड़ रूपए का कारोबार करने वाली कंपनियों पर भी लागू.
• मंत्रालय ने इस मामले में कहा है, ‘महिला निदेशक की नियुक्ति निदेशक मंडल को जल्द से जल्द भरनी होगी. 
• कंपनियों के निदेशक मंडल की अगली बैठक या फिर ऐसे पद के रिक्त होने के तीन महीने के भीतर जो भी बाद में हो तक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी.  
• इसके तहत विभिन्न श्रेणी की कंपनियों में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक भी होने चाहिए.
• सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली उन कंपनियों पर यह नियम लागू होगा जिनकी न्यूनतम चुकता पूंजी 10 करोड़ रूपए और उन कंपनियों पर जिनमें कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा राशि 50 करोड़ रूपए से अधिक होगी.

अजय श्रीराम भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित-(29-MAR-2013) C.A

अजय एस. श्रीराम को भारतीय उद्योग परिसंघ (कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई)  का अध्यक्ष 28 मार्च 2014 को चुना गया. अजय एस. श्रीराम ने एस गोपालकृष्णन का स्थान लिया.
इन्फोसिस टेक के सह संस्थापक एवं कार्यकारी सह अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन को वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का अध्यक्ष 5 अप्रैल 2013 को निर्वाचित किया गया था.

इनके अलावा फोर्बिस मार्शल के निदेशक नौसाद फोर्बिस को सीआईआई का उपाध्यक्ष और टीआईएल के प्रबंध निदेशक सुमित मजूमदार को वित्तवर्ष 2014-15 के लिए प्रेसिडेंट डेजिगनेट बनाया गया.  

अजय एस. श्रीराम सीआईआई के अध्यक्ष निर्वाचित होने से पहले डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रहे.

भारतीय उद्योग परिसंघ 
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) भारतीय कारोबारियों का एक संघ है. जो देश में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम करता है. इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी.

दुनिया भर में दी जाने वाली मृत्यु दंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी-(29-MAR-2013) C.A

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लंदन में 27 मार्च 2014 को मृत्यु दंड पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की. इसके मुताबिक, कम से कम 22 देश जो आज भी मृत्यु दंड दे रहे हैं उन्हें मृत्यु दंड समाप्त किए जाने पर विचार करना चाहिए.  इसके अलावा मृत्यु दंड देने वाले देशों की संख्या बीते 20 वर्षों में कम हुई है.

रिपोर्ट की मुख्य बातें

•    साल 2013 में कम से कम 778 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया जो साल 2012 में 682 के आंकड़ों से 15 फीसदी अधिक है. इसमें चीन शामिल नहीं है.

•    साल 2013 में ईरान (369) और इराक (169) में सजा–ए– मौत देने के वैश्विक रुख में तेजी से वृद्धि हुई थी.

•    फांसी की सजा देने वाले देशों की सूची में चीन, इराक, ईरान, सउदी अरब और अमेरिका सबसे उपर हैं.

•    साल 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका फांसी की सजा देने वाले अमेरिकी देशों में से एक मात्र देश था. अमेरिका में फांसी की सजा गलती करने, विसंगतियों, नस्लीय अपराधों और कई मामलों में तो अंतरराष्ट्रीय कानून या सुरक्षा उपायों के विशिष्ट प्रावधानों के पालन में कमी पर दी जाती है.

•    साल 2013 में अमेरिका के 9 राज्यों में 39 लोगों को सजा दी गई थी जो 2012 मुकाबले 34 फीसदी अधिक था और 2013 में फांसी की सजा की कतार में 3108 लोग खड़े थे.

•    यूरोप और उत्तरी मध्य एशिया फांसी मुक्त क्षेत्र बन चुका है जहां साल 2009 से अब तक सजा–ए–मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है.

भारत में मृत्यु दंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट

साल 2013 में, 25 वर्षों में सबसे अधिक संख्या में दया याचिका नामंजूर की गई. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस अवधि में फांसी की सजा पाए 18 कैदियों की दया याचिका खारिज कर दी.

भारत में एक मात्र फांसी को अंजाम फरवरी 2013 में दिया गया जो कि मोहम्मद अफजल गुरु की फांसी थी जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन था. ऐसा इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने उसकी पसंद के कानूनी प्रतिनिधित्व की मांग को मंजूर नहीं किया था. इसके अलावा फांसी की तारीख और समय के बारे में उसके परिवार को सूचना नहीं दी गई थी और मौत के बात उसका शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं सौंपा गया था.

भारत में साल 2013 में 72 नए लोगों को फांसी की सजा दी जानी थी और साल के आखिर में कम से कम 400 लोगों को मृत्यु दंड दिया जाना था.

भारत के मसाला निर्यात में अप्रैल से दिसंबर 2013 अवधि में वृद्धि हुई-(29-MAR-2013) C.A

अप्रैल से दिसंबर 2013 (वर्तमान वित्त वर्ष 2013–14) के दौरान भारत के मसाला निर्याता में 41 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस संबंध में कोच्ची में भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा 27 मार्च 2014 द्वारा आकड़ों जारी किये गये.

मूल्यवान मसाला उत्पादों के निर्यात में भी 31 दिसंबर 2013 तक 46 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई. मसालों के निर्यात में काली मिर्च और इलायची की अहम भूमिका रही जिसमें काली मिर्च का निर्यात 1846 करोड़ रुपयों का था.

कुल मिलाकर अप्रैल 2013 से दिसंबर 2013 के बीच मसालों मसाला उत्पादों का कुल निर्यात 571680 टन का था जिससे 9433 करोड़ रुपयों की आमदनी हुई. इससे पहले अप्रैल से दिसंबर 2012 के दौरान कुल निर्यात 449926 टन का था जिससे 6696 करोड़ रुपयों की आमदनी हुई थी. मात्रा और डॉलर दोनों ही लिहाज से यह 27 फीसदी की बढ़ोतरी थी.

वित्त वर्ष 2013– 14 के दौरान निर्यात में वृद्धि मात्रा के लिहाज से निर्धारित लक्ष्य का 92 फीसदी और मूल्य के लिहाज से 91 फीसदी हुई.

भारतीय मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है. यह भारतीय मसालों के विकास और विश्व में उसको बढ़ावा देने वाली प्रमुख संगठन है. बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेश से आयात करने वालों के बीच की अंतरराष्ट्रीय कड़ी है.बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता संबंधि गतिविधियों में संलग्न रहती है. भारतीय मसाला बोर्ड के अध्यक्ष ए. जयतिलक हैं.

कतर का उच्‍च स्‍तरीय प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा संपन्न-(29-MAR-2013) C.A

कतर का एक उच्‍च स्‍तरीय प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा 25-26 मार्च 2014 को संपन्न हुई. इस 18 सदस्‍यीय उच्‍च स्‍तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कतर के अर्थव्‍यवस्‍था एवं वाणि‍ज्‍य मंत्रालय के अवर सचि‍व सुल्‍तान बि‍न राशि‍द अल खातेर ने किया. इस प्रति‍नि‍धि‍मंडल में भारत में कतर के राजदूत, अर्थव्‍यवस्‍था एवं वाणि‍ज्‍य मंत्रालय के अवर सचि‍व, नागरि‍क उड्डयन मंत्रालय के अधि‍कारी शामि‍ल थे.
इस प्रति‍नि‍धि‍मंडल ने भारत के साथ नि‍वेश, बैंकिंग एवं वि‍त्‍त, उर्जा, पेट्रोरसायन, उर्वरक, नागरि‍क उड्डयन तथा पर्यटन सहि‍त अनेक वि‍षयों और द्विपक्षीय प्रस्‍तावों पर चर्चा की. चर्चा में भारत की ओर से आर्थिक मामलों के वि‍भाग के सचि‍व डॉ. अरवि‍न्‍द माया राम, कतर में भारत के राजदूत आदि के अधि‍कारि‍यों ने भाग लि‍या.

सैमसंग का गैलेक्सी एस 5 भारत में लांच-(29-MAR-2013) C.A

सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन गैलेक्सी एस-5 को भारतीय बाजार में 27 मार्च 2014 को लांच किया. 

स्मार्टफोन गैलेक्सी एस-5,सैमसंग स्मार्टफोन‘गैलेक्सी एस’की पांचवी पीढ़ी का फोन है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और हार्टबीट सेंसर लगा है.सैमसंग ने इसकी कीमत 51000 से 53000 रुपये के बीच रखी है. सैमसंग का यह फोन 5.1 इंच के फुल एचडी डिस्प्ले, एक्सीनोस 5 ऑक्टा प्रोसेसर, एंड्रॉयड 4.4 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस है. इसमें दो जीबी रैम,16/32 जीबी इंटरनल मेमोरी और 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और दो मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

सैमसंग

सैमसंग दक्षिण कोरिया की एक प्रमुख इलेक्ट्रोनिक कंपनी है. इसकी स्थापना वर्ष 1938 में ली ब्यंग छल द्वारा की गई. वर्तमान में इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में स्थित है. ली कन-ही सैमसंग के वर्तमान चेयरमैन और  सीईओ के पद पे है.