रिजर्व बैंक ने छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की-(31-DEC-2013) C.A

रिजर्व बैंक ने 30 दिसंबर 2013 को अपनी छमाही वित्तीय स्थिरता (Half-yearly Financial Stability Report)  रिपोर्ट जारी की. रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि उदार मौद्रिक नीति की राह में महंगाई बाधक है, साथ ही ऊंची मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाली अनुकूल मौद्रिक नीति बनाने की क्षमताओं को सीमित करती है. इस रिपोर्ट का मुख्य विषय “परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर दबाव” है.

रिजर्व बैंक ने छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग स्थिरता वाले संकेतक से यह साफ पता चलता है कि जून 2013 के बाद से ही बैंकिंग सेक्टर और ज्यादा जोखिम भरा नजर आ रहा है. आरबीआई का कहना है कि इस संकेतक में सभी प्रमुख जोखिम आयामों से पडऩे वाले असर शामिल हैं.

रिजर्व बैंक द्वारा छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट  के प्रमुख तथ्य
 रिजर्व बैंक ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल) में गहराए भुगतान संकट को ध्यान में रखकर एक अहम सुझाव दिया-

•    रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी भी एक शेयरधारक अथवा कुछ शेयरधारकों के किसी समूह को किसी भी एक्सचेंज के कामकाज अथवा प्रबंधकीय नियंत्रण को अपने हाथों में रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. एनएसईएल में भुगतान संकट पिछले पांच महीनों से जारी है. एनएसईएल में 5,600 करोड़ रुपये का घोटाला होने की पुष्टि एक तरह से हो गई है.
•    बैंकों के एसेट्स (कर्जों) की क्वालिटी पर बढ़ रहा दबाव अब भी चिंता का प्रमुख विषय है. रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा स्थिति अगर आगे भी बनी रही तो देश के बैंकिंग सिस्टम में सकल एनपीए सितंबर 2014 तक बढ़कर 4.6 प्रतिशत या 2,290 अरब रुपए हो जाएगा, जो सितंबर 2013 में 4.2 प्रतिशत या 1,670 अरब रुपए था.
•    अमेरिका में मासिक बांड खरीद में प्रस्तावित कमी से पडऩे वाले असर का सामना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तैयार है. रिजर्व बैंक ने चालू खाता घाटे के अब जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत से भी कम रहने का अनुमान व्यक्त किया है.
•    चालू खाता घाटे में कमी और निर्यात में खासी बढ़ोतरी होने से देश का बाह्य सेक्टर अब सुधर गया है.
•    रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अच्छे मानसून के कारण बेहतर वृद्धि का अनुमान लगाया है. अच्छी बारिश के कारण खरीफ फसल और बेहतर निर्यात की संभावना बढ़ी.

अनुराग भूषण ने दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत का कार्यभार संभाला-(31-DEC-2013) C.A

भारतीय राजनयिक अनुराग भूषण ने 30 दिसंबर 2013  को संयुक्त अरब अमीरात में दुबई एवं उत्तरी अमीरात में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला. अनुराग भूषण वर्ष 1973 के बाद से, दुबई में भारत के 14 वें महावाणिज्य दूत है. इससे पूर्व दुबई में महावाणिज्य दूत के पद पर संजय वर्मा नियुक्त थे.

विदित हो कि महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व अनुराग भूषण ने नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के प्रमुख के रूप में सेवारत थे.

दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में नियुक्त होने से पूर्व उन्होंने ढाका में आर्थिक, वाणिज्यिक, वीजा और प्रशासन की जिम्मेदारियों को संभाला, टोक्यो में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम और बर्लिन में भारतीय दूतावास में प्रशासनिक कार्य शामिल है.

विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में अनुराग भूषण ने विदेशी राजनयिकों के साथ -साथ भारतीय विदेश अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया.

अनुराग भूषण से संबंधित तथ्य
•    भारतीय प्रोधोगिकी संस्थान कानपुर के पूर्व छात्र है एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से कार्यकारी प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया.
•    अनुराग भूषण वर्ष 1995 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी-(31-DEC-2013) C.A

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 दिसंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायलय एवं उच्च न्यायलय में नियुक्ति एवं न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) विधेयक 2013 को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी.

विदित हो कि वर्ष 2013 अगस्त में राज्य सभा में एक पृथक विधेयक (120 वां संविधान संशोधन विधेयक 2013) पेश किया गया था. इस विधेयक में आयोग के स्वरूप का उल्लेख नहीं था.

न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) विधेयक 2013 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124(1)  को जोड़ते हुए निम्नलिखित अनुच्छेदो में संशोधन होगा-

•    अनुच्छेद 124(2)
•    अनुच्छेद 217(1)
•    अनुच्छेद 222(1)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1),124(2), 217(1), 222(1) की वर्तमान स्थिति

भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं जब तक संसद द्वारा एक बड़ी संख्या का प्रावधान  न हो तब तक सात या उससे कम न्यायधीशो द्वारा संचालित होगा. अनुच्छेद 124(1).

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं वह आवश्यक समझे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे. - अनुच्छेद 124(2).

उच्च न्यायलय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्त करेगा. उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरक्त न्यायाधीशो के नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे. - अनुच्छेद 217(1).

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायलय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायलय से किसी और उच्च न्यायलय में स्थानांतरण कर सकता है. - अनुच्छेद 222(1).
   
अगस्त 2013 में राज्य सभा में एक पृथक विधेयक (120 वां संविधान संशोधन विधेयक 2013) पेश किया गया था. इस विधेयक में न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) के स्वरूप का उल्लेख नहीं था.

न्यायिक नियुक्ति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति

•    नए प्रस्ताव के अनुसार न्यायिक नियुक्ति आयोग में छह सदस्य होंगे जिसमे भारत के मुख्य न्यायाधीश, दो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा दो न्यायविदों के मनोयन करने के स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मनोयन होगा. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आयोग में नियुक्त करने वाली कॉलेजियम व्यवस्था में भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल है.

•    कानून मंत्रालय के सचिव न्यायिक नियुक्ति आयोग के संयोजक रहेंगे लेकिन आयोग के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेंगे.

•    न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रभावी होने से न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनाया गया कॉलेजियम सिस्टम समाप्त.

•    छह सदस्यीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में दो न्यायविदों के स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को  प्रस्तावित विधेयक में शामिल किया जाना. न्यायपालिका को अतिरिक्त वेटेज से दूर रखने हेतु इस निर्णय द्वारा एक संतुलन बनाया गया.

न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) विधेयक 2013 के मुख्य बिंदु

• जेएसी से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के कालेजियम प्रणाली दूर होगी.
• भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) में जेएसी की सिफारिश पर जजों की नियुक्ति के लिए, भारत के राष्ट्रपति को शक्ति देने के लिए संशोधन किया जाएगा.
• जेएसी संविधान के अनुसार यूपीए सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत (120 वां संशोधन) विधेयक 2013 के अनुसार एक साधारण कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा.
• जेएसी के कार्यकाल में संविधान संशोधन हेतु संसद में संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा पहले स्वदेशी थैलेसेमिया परीक्षण किट का अनावरण-(31-DEC-2013) C.A

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 17 दिसंबर 2013 को थैलेसेमिया एवं  लाल रक्त कोशिका से संबंधित रक्ताल्पता रोगों के लिए पहले स्वदेशी परीक्षण किट का अनावरण किया. इस परीक्षण किट को राष्ट्रीय संस्थान प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान, मुंबई द्वारा विकसित किया गया.

स्वदेशी थैलेसेमिया परीक्षण किट से संबंधित तथ्य
•    परीक्षण किट एक पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (पीसीआर) पर आधारित है, जिसमे से आठ परीक्षण किट आनुवांशिक परिवर्तन की जांच के लिए, से छह किट थैलेसीमिया एवं दो लाल रक्त कोशिका से संबंधित रक्ताल्पता के लिए.
•    इस परीक्षण किट के विकसित होने से आनुवांशिक रोगों की जांच की लागत में कमी आएगी     इस किट का निजी क्षेत्र में बाज़ार मूल्य 15000  रुपए से 20000 रुपए तक है. इसका जांच  मूल्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 4000 रुपए रखा गया.
•    यह परीक्षण किट विवाह से पूर्व एवं बाद की गर्भावस्था परामर्श के लिए सहायता देगा.
•    इसका कारण यह है, एक दोषपूर्ण जीन की दो वाहकों थैलेसीमिया के साथ पैदा हुआ बच्चा होने की 25 प्रतिशत संभावना है.
•    भारत में बीटा थैलेसेमिया  वाहक लोग 3-4 प्रतिशत (3-4 करोड़) होते है.  जबकि 10000-12000 थैलेसेमिया से पीड़ित लड़किया प्रति वर्ष भारत में जन्म लेती है. लाल रक्त कोशिका से संबंधित रक्ताल्पता से 5000 लोग पीड़ित है.
•    इसके प्रसार में 5- 15 प्रतिशत के बीच सिन्धी, पंजाबी, भानुशैलेश जैन एवं मुसलमान लोग होते है.
•    वैज्ञानिकों ने यह किट विकसित की, जबकि एक तथ्य यह भी है की पीसीआर मशीन जिसका मूल्य 1 लाख रुपए है, यह मशीन देश के सिर्फ 10 प्रतिशत मेडिकल कालेज में है.

थैलेसेमिया रोग से संबंधित तथ्य
•    थैलेसेमिया विरासत में मिला रक्त विकारों का एक समूह है, लाल रक्त कोशिकाओं को पैदा करने के लिए शरीर की क्षमता को प्रभावित करते हैं. थैलेसीमिया अस्थि मज्जा के मामले में हीमोग्लोबिन एनीमिया के कारण एवं वहन क्षमता ऑक्सीजन कम करने का उत्पादन नहीं करता.
•    थैलेसीमिया दो प्रकार के होते हैं- अल्फा थैलेसीमिया एवं बीटा थैलेसीमिया.

बॉब सिम्पसन और डेबी हॉकले को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का निर्णय-(31-DEC-2013) C.A

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बॉब सिम्पसन और न्यूजीलैंड की पूर्व महिला क्रिकेट खिलाड़ी डेबी हॉकले को सिडनी में एक विशेष समारोह के दौरान आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का निर्णय लिया गया. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह जानकारी 30 दिसंबर 2013 को दी.
हॉकले बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया), एनिड बेकवेल और राचेल हेयो फ्लिंट (दोनों इंग्लैंड) के बाद हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला क्रिकेट खिलाड़ी और रिचर्ड हैडली के बाद इस सूची में जगह बनाने वाली न्यूजीलैंड की दूसरी क्रिकेट खिलाड़ी बनेंगी.

बॉब सिम्पसन आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में जगह बनाने वाले 72वें पुरुष और 20वें ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के रिची बेनो, एलेन बोर्डर, डॉन ब्रैडमैन, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, नील हार्वे, डेनिस लिली, रे लिंडवाल, रोडनी मार्श, कीथ मिलर, बिल बो रीली, स्टीव वॉ, विक्टर ट्रम्पर, क्लेयर ग्रिमेट, फ्रेडरिक स्पूफोर्थ, एलेन डेविडसन, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न और एडम गिलक्रिस्ट हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं.

डेबी हॉकले से संबंधित मुख्य तथ्य 
• डेबी हॉकले न्यूजीलैंड की पूर्व महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं.
• डेबी हॉकले का जन्म सात नवंबर 1962 को क्राइस्टचर्च में हुआ.
• डेबी हॉकले ने वर्ष 1979 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया.
• डेबी हॉकले ने दिसंबर 2000 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल के बाद संन्यास की घोषणा की. इस फाइनल में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चार रन से हराया. 
• डेबी हॉकले ने 22 वर्ष के अपने करियर के दौरान 19 टेस्ट में चार शतक और सात अर्धशतक की मदद से 1301 रन बनाए.
• डेबी हॉकले ने 118 एक दिवसीय मैचों में चार शतक और 34 अर्धशतक की मदद से 4064 रन बनाए.
• डेबी हॉकले ने अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से पांच टेस्ट और 20 एकदिवसीय विकेट लिए.

बॉब सिम्पसन से संबंधित मुख्य तथ्य 
• बॉब सिम्पसन का जन्म 3 फरवरी 1936 को सिडनी के मैरिकविले में हुआ.
• बॉब सिम्पसन ने वर्ष 1957 से वर्ष 1978 के दौरान ऑस्ट्रेलिया की ओर से 62 टेस्ट और दो एक दिवसीय मैच खेले.
• बॉब सिम्पसन ने 10 शतक और 27 अर्धशतक की मदद से 4869 टेस्ट रन बनाए. और इस दौरान
• बॉब सिम्पसन का सर्वाधिक स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ 311 रन रहा जो उन्होंने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में 1964 में बनाया.
• उन्होंने अपनी लेग स्पिन से 71 टेस्ट विकेट भी लिए.
• वह 1965 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे.
• बॉब सिम्पसन ने जनवरी 1968 को सिडनी में भारत के खिलाफ टेस्ट से संन्यास लिया.
• बॉब सिम्पसन ने दिसंबर 1977 में 41 वर्ष की उम्र में वापसी करते हुए भारत के खिलाफ घरेलू और वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेशी श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की.
• बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया का कोच भी रहे. उनके मार्गदर्शन में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वर्ष 1987 का क्रिकेट विश्व कप जीता जबकि वर्ष 1996 में ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल में पहुंची.
• बॉब सिम्पसन आईसीसी मैच रैफरी और भारत के सलाहकार कोच रहे.

मिस्र ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी समूह घोषित किया-(30-DEC-2013) C.A

मिस्र की सत्तारूढ़ सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड को एक आतंकवादी समूह 25 दिसंबर 2013 को घोषित किया.
यह फैसला सरकारी अधिकारियों के ब्रदहुड समूह पर काहिरा के उत्तर में पुलिस मुख्यालय पर आत्मघाती बम विस्फोट करने के आरोप के बाद लिया गया. इस हमले में 16 लोगों की जान गई थी.

मिस्र के नेता सेना द्वारा राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को अपदस्थ किए जाने के बाद से जुलाई 2013 में आंदोलन के साथ विरोध का सामना कर रहे थे. मोहम्मद मोर्सी मुस्लिम ब्रदरहुड के पूर्व मुखिया और मिस्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे.

सरकार ने फैसला किया कि जो कोई भी मुस्लिम ब्रदरहुड से ताल्लुक रखता है या उसकी गतिविधियों का हिस्सा बनता है उसे एक आतंकवादी समझा जाएगा. अब तक मुस्लिम ब्रदरहुड के 23 समर्थकों को इस संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है.

काहिरा के कोर्ट ने पहले ही मुस्लिम ब्रदरहुड की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे भंग करने एवं इसकी संपत्तियों को कब्जे में लेने के आदेश जारी कर दिए है.

मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में 
मार्च 1928 में मिस्र में हसन–अल–बन्ना ने स्थापित किया था, समूह ने दूसरे इस्लामिक देशों में भी अपनी पहुंच बनाई लेकिन मिस्र में यह अपने संगठनों में सबसे बड़ा है. यह एक सुन्नी इस्लामिक धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है.

इस पार्टी ने 2011– 12 में हुए संसदीय चुनावों में लगभग आधी सीटें जीती थी और इसके उम्मीदवार मोहम्मद मोरसी ने जून 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी.
वर्ष 2012 के चुनाव देश का पहला लोकतांत्रिक ढंग से हुआ चुनाव था.

सेना द्वारा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को अपदस्थ करने के बाद, आयरलैंड के सुप्रीम कंस्टीट्यूशनल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अदिल मंसूर ने देश में समय से पहले होने वाले राष्ट्रपति चुनावों की देखरेख करने के लिए 4 जुलाई 2013 को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली.

सरकार की शटडाउन को टालने हेतु बराक ओबामा ने दो वर्ष के क्रॉस–पार्टी बजट बिल विधेयक पर हस्ताक्षर किए-(30-DEC-2013) C.A

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्ष 2014 में सरकार के शटडाउन के खतरे को टालने के लिए दो वर्ष के द्विदलीय संघीय बजट विधेयक पर 27 दिसंबर 2013 को हस्ताक्षर किए. उन्होंने यह हस्ताक्षर वर्ष के अंत में हवाई (Hawaii) में छुट्टियां मनाने के दौरान किया.
इस महीने इससे पहले यह कानून सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों द्वारा पारित किया जा चुका था. विधेयक का मसौदा अक्टूबर में 16 दिन के सरकारी शटडाउन के बाद बनाई गई क्रॉस पार्टी बजट समिति ने तैयार किया था. द्वीदलीय बिल को कांग्रेस के पॉल रयान और सीनेटर पैटी मरे ने तैयार किया है.

उन्होंने एक खर्च विधेयक पर भी हस्ताक्षर किया जिसमें सेना में यौन उत्पीड़न के मामलों को हल करने के तरीके में फेरबदल शामिल है. विधेयक ने क्यूबा में ग्वांटानामो बे से कैदियों के स्थानांतरण को भी आसान बना दिया है. इसके साथ ही उन्होंने छह अन्य विधेयकों पर भी हस्ताक्षर किए. इसके साथ ही 52वां राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम एक कानून में बदल गया.

अमेरिकी कांग्रेस के पास वर्ष 2014 के 1.012 ट्रिलियन डॉलर के राजकोषीय खर्च को पारित करने के लिए अब 15 जनवरी 2014 तक का समय है. सीनेट के शीर्ष चार रिपब्लिकन उम्मीदवार जो उपरी सदन में अल्पमत में हैं, ने बजट विधेयक पर विचार करने के विरोध में वोट दिया है.

विधेयक का उद्देश्य 642 बिलियन डॉलर के  वार्षिक बजट घाटे में से 23 बिलियन डॉलर की बचत करना है. अगर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन बजट समझौते के लिए तैयार नहीं होते जो जनवरी में सेना और घरेलू खर्च में कटौते कर मिलने वाला  63 बिलियन डॉलर खुद– ब–खुद वापस इन्हीं मदों में चला जाएगा.

टेलर आर्मस्ट्रॉंग एकांकागुआ शिखर पर पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने-(30-DEC-2013) C.A

टेलर आर्मस्ट्रॉंग अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर एकांकागुआ पर पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति 27 दिसंबर 2013 को बन गए. अमेरिका के नौ वर्ष का यह बच्चा अपने पिता औऱ तिब्बती शेरपा लेवांग धुनधूप के साथ अर्जेंटाइन एंडीज के पर्वत पर चढ़े.
वर्ष 2012 में इन्होंने अफ्रीका की सबसे उंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़े थे. समुद्र तल से 6962 मीटर की उंचाई पर स्थित एकांकागुआ शिखर पर चढ़ाई के दौरान सौ से भी ज्यादा लोग अपनी जान गवां चुके हैं. टेलर से पहले, अमेरिका के मैथ्यू मोनीज वर्ष 2008 में 10 वर्ष की उम्र में इस शिखर पर पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने थे.

भारत और अमेरिका ने छह सी– 130 जे सुपर हरक्यूलिस के लिए समझौता किया-(30-DEC-2013) C.A

भारत और अमेरिका ने 1.01 अरब डॉलर के छह अतिरिक्त सी–130 जे सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए अनुबंध पर 27 दिसंबर 2013 को हस्ताक्षर किए.
रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि सभी छह सी–130 जे सुपर हरक्यूलिस विमान तीन साल के भीतर मिल जाएंगे क्योंकि यह समझौता अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत किया गया.

मजबूत सी–130, सी– 17 ग्लोबमास्टर– III स्ट्रैटेजित एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट के जैसा ही बड़ा है जिसे अमेरिका से लिया जा रहा है. ये विमान अधूरे बने रनवे पर एक छोटे एयरबेस पर भी उतर सकता है. भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने, अगस्त 2013 में एलएसी से सिर्फ सात किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 16614 फीट की उंचाई पर, पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी हवाईपट्टी पर एक सी–130 जे उतार चुकी है.

साल 2007 में सी–130 जे के लिए 962 मीलियन डॉलर का आदेश दिया गया था. चीन का सीमा पर बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर किए जा रहे निर्माण कार्य के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है.

छह नए  सी–130 जे को विशेष अभियान के लिए लाया जा रहा है और इसे पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में रखा जाएगा.

भारतीय रक्षा बाजार में अमेरिका पहले ही 10 अरब डॉलर मूल्य के सौदे कर चुका है. अन्य सौदों में 4 अरब डॉलर 15 चीनूक हेवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर, 22 अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर, चार पी–81 समुद्री निगरानी विमान  और 145 एम– 777 अल्ट्रा–लाइट तोपें हैं. इनकी कुल कीमत 4 अरब डॉलर है.

रक्षा मंत्रालय की सूचना के अनुसार चीनूक्स के लिए अनुबंध वार्ता समिति  ( सीएनसी) ने अपना काम पूरा कर लिया है और अपाचे के लिए बातचीत अंतिम दौर में है.
सी– 130 जे सुपर हरक्यूलिस लॉकहेड सी– 130 हरक्यूलिस का नया संस्करण है जो अधूरे बने रनवे से उड़ान भर और उसपर उतर सकता है.

चीन ने अपने एशियाई पड़ोसियों के लिए उपग्रह प्रणाली पूरी तरह से खोला-(30-DEC-2013) C.A

चीन ने एशियाई देशों को उनके अपने बीईडीयू नेविगेशन प्रणाली (BeiDou Navigation System) को मुफ्त में इस्तेमाल करने का आमंत्रण 27 दिसंबर 2013 को दिया.
चीन का इरादा स्वदेश में निर्मित बीईडीयू नेविगेशन प्रणाली जिसमें पहले से ही 16 उपग्रह हैं, के प्रसार का है.  अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और रूस के जीएलओएनएएसएस के विकल्प के तौर पर चीन बीडीयू उपग्रह विकसित करने को इच्छुक है. जीपीएस 1970 से सक्रिय है और उसकी कक्षा में उपग्रह हैं. ये उपग्रह दो दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं. बीडीयू (BeiDou) ने वर्तमान पीढ़ी के उपग्रहों में पहला उपग्रह सिर्फ पांच वर्ष पहले ही शुरू किया है.

जीपीए (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) में 30 उपग्रह हैं जबकि बीडीयू में सोलह से ज्यादा उपग्रह है और साल 2020 तक इसके पूरा होने पर इसमें चालीस और उपग्रह शामिल किए जाएंगे. इसपर कुल 6 अरब डॉलर की लागत आएगी.

उपग्रहों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही चलायमान वस्तुओं का स्थान, समय और गति की गणना करने में आसानी होगी.

इस परिदृश्य में चीन अमेरिकी जीपीएस की ही तरह अपने उपग्रहों को पड़ोसी मुल्कों को मुफ्त में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दे रहा है. मुख्य ध्यान एशिया– प्रशांत क्षेत्र खासकर दक्षिण और दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों पर है जहां उपग्रह सबसे अधिक सटीकता से गणना प्रदान करते हैं.

पाकिस्तान में सेवाओं में सुधार के लिए चीन वहां स्टेशनों को विकसित कर रहा है.

जनवरी 2014 तक, साल 2014 में थाइलैंड बीडीयू पर आधारित उपग्रह स्टेशन का निर्माण करने वाला पहला देश बन जाएगा. इसके लिए दोनों देशों ने 319 मिलियन डॉलर का समझौता किया.

बीडीयू के सफल विकास का अर्थ है तेजी से शक्तिशाली हो रही चीन की सैन्य सशस्त्र बल के पास एक सटीक, स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली होना. बीजिंग को महान शक्ति का दर्जा दिलाने के लिए मिसाइलों, युद्धपोतों और हमले के विमान के मार्गदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है.
 
यह प्रणाली जो सबसे पहले सिर्फ सरकार और सेना के इस्तेमाल के लिए 2011 में शुरू किया गया था, पिछले एक साल में इसका इस्तेमाल घरेलू स्तर पर असैनिक उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया जा चुका है.

वर्तमान में चीन के 80 फीसदी  यात्री बसें और ट्रक इस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं. चीनी राज्य परिषद या कैबिनेट ने सितंबर में कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू उपग्रह नेविगेशन उद्योग साल 2020 तक 400 मीलिन युआन यानि 4 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा.

बीडीयू एक मात्र उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है. इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता के स्थान और समय संबंधी सूचना देने के अलावा बीडीयू उपयोगकर्ता के बारे में सूचनाएं अन्य लोगों को भेज सकता है और उपयोगकर्ता से टेक्स्ट मैसेज के जरिए बातचीत कर सकता है.

चीन ने सबसे पहले बीडीयू सिस्टम के लिए पहले उपग्रह की शुरुआत 2000 में की थी और साल 2003 से इसके प्रारंभिक संस्करण का इस्तेमाल यातायात नियंत्रण, मौसम की भविष्यवाणी और आपदा राहत कार्यों के लिए परीक्षण के आधार पर किया गया था.

1000 से ज्यादा बीडीयू टर्मिनलों का इस्तेमाल साल 2008 में सिचुआन में आए भूकंप के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए किया गया. इस प्रणाली का इस्तेमाल 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों और 2010 के शंघाई एक्सपो के दौरान भीड़ और जगहों की निगरानी के लिए किया गया था.

वैश्विक उपग्रह नेविगेशन सेग्मेंट पिछले एक दशक में काफी व्यस्त बाजार बन गया है और आने वाले समय में इसके और अधिक व्यस्त बन जाने की उम्मीद है. रुस ने हाल ही में अपने जीएलओएनएएसएस उपग्रहों की संख्या पूरी की है ( हालांकि इसमें से उसने एक खो दिया है). यूरोप अपना गैलिलियो प्रणाली समाप्त कर रहा है जबकि भारत और जापान जैसे देश कम– से– कम क्षेत्रीय नेविगेशन नेटवर्क विकसित करने की योजना बना रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने और बजट में कटौती करने का निर्णय लिया-(29-DEC-2013) C.A

संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य औद्योगिक शक्तियों के दवाब में आकर संयुक्त राष्ट्र ने कर्मचारियों की संख्या घटाने और बजट में कटौती के आदेश 27 दिसंबर 2013 को दिए. साल 1945 के बाद यह पहली बार है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कर्मचारियों की संख्या और बजट में कटौती करने का फैसला किया. यह फैसला सरकार के सदस्यों के वित्तीय संकट से जूझने की वजह से किया गया.
एक लंबी वार्ता के बाद 193 देशों की सभा ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 221 कर्मचारियों या 2 फीसदी की कटौती पर सहमत हुए और न्यूयॉर्क में 10, 000 से ज्यादा कर्मचारियों के एक साल का वेतन फ्रीज करने का आदेश दिया. इसमें दो वर्ष के लिए लाभ भत्तों पर फ्रीज का भी उल्लेख है. कर्मचारियों की संख्या में कटौती साल 2014– 15 के संयुक्त राष्ट्र  के बजट का हिस्सा है.

संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 2014– 15 के लिए बजट को 5.5 अरब डॉलर रखने के लिए वोट दिया जो कि पिछले दो वर्षों में खर्च की गई राशि से 50 मीलियन डॉलर कम है.

संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के बजट का लगभग 22 फीसदी देता है. अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे देश संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान करने वाले शीर्ष देशों में से हैं. आम बजट में संयुक्त राष्ट्र की शांति गतिविधियां शामिल नहीं है जिस पर एक वर्ष में 7.5 बिलियन डॉलर से भी अधिक खर्च होता है. इसमें संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियां जैसे यूनिसेफ और विश्व खाद्य प्रोग्राम भी शामिल नहीं हैं जिनके लिए धन स्वैच्छिक योगदान करने वालों के जरिए आता है.

चीन ने औपचारिक रूप से एक बच्चे की नीति में ढील दी और श्रम शिविरों को समाप्त किया-(29-DEC-2013) C.A

चीन के शीर्ष विधानसभा ने देश में एक बच्चे की नीति को आसान बनाने वाले प्रस्ताव को 28 दिसंबर 2013 को पारित कर दिया. यह प्रस्ताव नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति द्वारा पारित किया गया.
इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद चीन में दम्पति में से अगर कोई भी एक अपनी मां– पिता की इकलौती संतान होगा तो उसे दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति होगी. इससे पहले, सिर्फ उन्हीं दम्पति को दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत थी जो अपनी मां– पिता के इकलौते होते थे.

समिति ने श्रम शिविरों के माध्यम से पुनः शिक्षा को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. नीति एक अपवाद है जिसमें वैसे जातीय अल्पसंख्यक और दम्पति शामिल हैं जिनके भाई– बहन नहीं हैं.

नीति में परिवर्तन की घोषणा नवंबर 2013 में शीर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों की बैठक के बाद की गई थी. ये सुधार देश के कुछ हिस्सों में परीक्षण के बाद कांग्रेस के छह दिवसीय सम्मेलन के आखिर में सामने आया. प्रभाव में लाने के लिए इसे सिर्फ विधायिका द्वारा अनुमोदन की जरूरत है.

चीन में एक बच्चे की नीति 1979 में आई थी. तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए फैसला किया गया था. नीति के अनुसार शहरों में दम्पति सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकते थे जबकि गांवों में दूसरा बच्चा तभी पैदा करने की इजाजत मिलती जब पहली संतान लड़की हो.

नीति के अनुसार चीन के 1.3 अरब लोगों की कुल आबादी की लगभग एक तिहाई आबादी, बिना आर्थिक दंड दिए दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी. इसकी वजह से चीन में लिंग–असंतुलन के हालात पैदा हो गए क्योंकि लोग लड़का पैदा करना पसंद करते थे.

जम्मू और कश्मीर के मौलवियों ने फलतवा जारी कर तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी-(29-DEC-2013) C.A

मौलवियों के एक समूह ने कश्मीर में 26 दिसंबर 2013 को फतवा जारी किया, जिसके मुताबिक वैसी महिलाएं जिनके पति बीते चार वर्षों से लापता है, पुनर्विवाह कर सकती हैं.
जम्मू और कश्मीर के धार्मिक मौलवियों ने यह फैसला किया कि जिन महिलाओं के पति हिरासत में या किन्हीं अन्य कारणों से बीते 20 वर्षों से लापता हैं, वे उनके लापता होने के 4 वर्षों के बाद पुनर्विवाह कर सकती हैं.
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के मुताबिक मुस्लिम कानून के तहत शादी करने वाली महिला को चार वर्षों से अधिक समय तक उसे पति के ठिकाने के बारे में नहीं पता हो तो उसे अपनी शादी खत्म करने का कानूनी हक होता है.
मानवाधिकार समूहों का कहना है कि बीते 20 वर्षों से लापता लोगों की संख्या 8,000 से ज्यादा है और उनमें से लगभग एक चौथाई लोग शादीशुदा हैं.
इस्लामी मौलवियों ने कश्मीरी महिलाओं के पुनर्विवाह के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए तीन दौर आयोजित किए और फिर फतवा जारी किया.
फतवा इस्लाम में एक प्रकार की कानूनी घोषणा होती है जो विशिष्ट मुद्दों पर धार्मिक कानून के विद्वानों द्वारा जारी की जाती है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूर के मध्य समझौता-(29-DEC-2013) C.A

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने कार्मिकों के कामकाज में और अधिक उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (बेंगलूर) के साथ 27 दिसंबर 2013 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया. इस समझौते पर सीबीआई की ओर से सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा और आईआईएम-बी के प्रभारी निदेशक प्रो. देवनाथ तिरुपति ने सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर सीबीआई के मुख्यालय नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए.
इस करार के तहत ऐसे उपाय ढूंढे जाएंगे जिसके अमल से जांच एजेंसी में मानव संसाधनों के प्रबंधन के अलावा इसके कार्मिकों के कामकाज में उत्कृष्टता आएगी.

आईआईएम के पास सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के साथ इस तरह के करार का व्यापक अनुभव है और उसका व्यापक लाभ जांच एजेंसी को भी मिलेगा.

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation)  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation, सीबीआई) भारत सरकार की प्रमुख जाँच एजेन्सी है. यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिये लगायी जाती है.

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है. इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act), 1946 से परिभाषित हैं. भारत के लिये सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है.

37वीं भारतीय समाज विज्ञान कांग्रेस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुरू-(29-DEC-2013) C.A

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 37वीं भारतीय समाज विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन 27 दिसंबर 2013 को किया. 37वीं राष्ट्रीय समाज विज्ञान कांग्रेस विषय “पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल समावेशी समाज का विकास” रखा गया. यह कार्यक्रम पांच दिनों तक चलेगा.
इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हमारा देश प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए आगे बढ़ रहा है. यह महत्वपूर्ण है कि भारत प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए आगे बढ़ रहा है और प्रकृति के साथ हमारे संबंध, आपसी लेनदेन और सहयोग पर आधारित होने चाहिए. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने औद्योगिक तथा कृषि संबंधी आदतों में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया ताकि खाने-पीने और पर्यावरण में फैलता प्रदूषण कम किया जा सके.

राष्ट्रपति ने सोशल साइंस साइबर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने स्मारिका का विमोचन करके एक प्रति राष्ट्रपति को प्रस्तुत की.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ले. जनरल (सेवानिवृत) जमीरउद्दीन शाह ने असमा काजमी द्वारा बनाई गई राष्ट्रपति की पोट्रेट उनको प्रस्तुत की. कुलपति ने राष्ट्रपति तथा राज्यपाल बीएल जोशी को स्मृति चिन्ह भेंट किए.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली-(29-DEC-2013) C.A

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 28 दिसंबर 2013 को शपथ ली. दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया. अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित का स्थान लिया.
अरविंद केजरीवाल व्यक्ति के रूप में 7वें और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में 9वें मुख्यमंत्री हैं.  अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने.

अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ ली. मनीष सिसोदिया के बाद सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, राखी बिड़ला, गिरीश सोनी और सौरभ भारद्वाज ने भी मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ ली.

दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 4 दिसंबर 2013 को कराए गए. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें मिली.

मनीष सिसोदिया को शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया, जबकि सौरभ भारद्वाज को परिवहन मंत्री, सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य मंत्री, राखी बिड़ला को महिला और बाल कल्याण मंत्री और गिरीश सोनी को एससी एसटी और श्रम मंत्री बनाया गया. अरविंद केजरीवाल ने अपने पास वित्त, गृह और ऊर्जा मंत्रालय रखा है.

भारतीय विमान पत्‍तन प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (इकाऊ) की सदस्यता मिली-(29-DEC-2013) C.A

भारतीय विमान पत्‍तन प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (इकाऊ) की सदस्यता 27 दिसंबर 2013 को प्रदान की गई. भारतीय विमान पत्‍तन प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (इकाऊ) द्वारा कनाडा के मॉट्रियल स्थित मुख्‍यालय में ट्रांसएयर प्‍लस प्रत्‍यायन और प्रमाणन पट्टिका प्रदान की गई. ट्रांसएयर प्‍लस में शामिल होने से इस प्रशिक्षण केन्‍द्र को सुरक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं मिलेंगी.
महाप्रबंधक (अग्नि सुरक्षा सेवा) श्री मोहम्‍मद हनीफ द्वारा यह प्रमाणपत्र और सदस्‍यता पट्टिका भारतीय विमान पत्‍तन प्राधिकरण के अध्‍यक्ष वीपी अग्रवाल और सदस्‍य (संचालन) जीके चौकियाल को सौंपे गये.

इकाऊ के हवाई परिवहन ब्‍यूरो के हर्व तूरोन ने इकाऊ की ट्रांसएयर प्लस सदस्‍यता प्रदान करने से पहले इस वर्ष अक्‍तूबर 2013 में भारतीय विमान पत्‍तन प्राधिकरण के अग्नि सुरक्षा केन्‍द्र का दौरा कर सुविधाओं का निरीक्षण किया था.

सीएटीसी इलाहाबाद और भारतीय विमान पत्‍तन प्राधिकरण नई दिल्‍ली को अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए ट्रांसएयर प्लस प्रमाणन पहले ही प्राप्‍त हो चुके हैं.

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से संबंधित तथ्य
• अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को नागरिक उड्डयन मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एकरूपता सुरक्षित करने के लिए 7 दिसंबर, 1944 को स्थापित किया गया था.
• इस दिवस को मनाने के पीछे सामाजिक और आर्थिक विकास में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के वैश्विक जागरूकता उत्पन्न करने और सुदृढ़ करना है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन की सुरक्षा, दक्षता और नियमितता को बढ़ावा देने में भी इसकी भूमिका है.
• 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक आईसीएओ पहल के अनुसार और कनाडा सरकार की सहायता से, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में 7 दिसंबर की घोषणा की.
• अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन सहित अन्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के साथ मिलकर काम करता है.

12 वीं योजना में मछुआरों के लिए राष्‍ट्रीय कल्‍याण योजना को मंजूरी-(29-DEC-2013) C.A

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 12वीं योजना में मछली पालन किसानों के कल्‍याण के लिए केंद्रीय योजना ‘राष्‍ट्रीय कल्‍याण योजना’ को 26 दिसंबर, 2013 को मंजूरी दी. पशुपालन विभाग और कृषि मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी दी.

इस योजना के उद्देश्‍य
• मछली पालन वाले गांव में पीने का पानी और शौचालय जैसे मूलभूत सूविधाएं उपलब्‍ध कराना.
• मछुआरों और उनके परिवारों के रहन-सहन के तरीके को उच्‍च बनाना.
• मछुआरों और उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्‍हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना.

भारत के मछली पालन किसानों को 12वीं योजना के दौरान मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं 
• 4600 अतिरिक्‍त मकान
• हर साल 3.5 लाख मछुआरों को सेविंग-कम-रिलीफ के दायरे में लाया जाएगा
• 3 लाख मछुआरों का ग्रुप एक्सिडेंट इंश्‍यूरेंस किया जाएगा
• सालाना 6400 मछुआरों को प्रशिक्षण और उनका विस्‍तार किया जाएगा.
• इस योजना पर 640 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें केंद्र 320 करोड़ रुपये खर्च करेगा.

इस योजना के अन्‍य लाभ 
• किसानों का ग्रुप एक्सिडेंट इंश्‍यूरेंस
• मछुआरों के गांव का विकास मॉडल
• बचत और राहत
• प्रशिक्षण और विस्‍तार

भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने वाघा– अटारी सीमा पर मुलाकात की-(28-DEC-2013) C.A

वाघा– अटारी सीमा पर भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच 24 दिसंबर 2013 को बैठक हुई. बैठक दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करने और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर शांति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए आयोजित की गई.
लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया भारतीय पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे जबकि मेजर जनरल आमेर रियाज पाकिस्तानी पक्ष का. दोनों पक्षों की तरफ से एक ब्रिगेडियर और तीन लेफ्टिनेंट कर्नलों ने इस वार्ता में हिस्सा लिया.

दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की यह वार्ता 14 वर्षों के बाद आयोजित की गई. पिछली बार भारत और पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य कमांडरों की बैठक जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध के बाद हुई थी.

भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बैठक आयोजित करने का यह फैसला राजनीतिक स्तर पर लिया गया. दोनों देशों के डीजीएमओ ने नियंत्रण रेखा पर तनाव के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने युद्ध विराम को बनाए रखने और स्थिति को सामान्य रखने से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की. दोनों पक्षों की यह मुलाकात तनाव कम करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच  होने वाली बैठक से तीन माह पहले हुई. शुरुआत में पाकिस्तान ने इस बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था जिसे भारत ने खारिज कर दिया था.

वर्ष 1949 में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक (यूएनएमओजीआईपी) की स्थापना हुई थी. इसकी स्थापना नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की निगरानी के लिए विश्व निकाय की परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर किया गया था.

मार्स रोवर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया-(28-DEC-2013) C.A

नासा के इंजीनियरों ने 20 दिसंबर 2013 को नासा के मार्स रोवर क्यूरोसिटी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया. नासा की टीम अब रोवर के पहियों की जांच करने की योजना बना रही है.
नासा की मंगल ग्रह विज्ञान प्रयोगशाला परियोजना के लिए नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला परियोजना प्रबंधक जिम एरिक्सन के अनुसार क्यूरोसिटी अपने फ्लाइट सॉफ्टवेयर के 11वें संस्करण पर काम कर रही है. मंगल ग्रह पर क्यूरोसिटी के उतरने के 16 माह के बाद यह उसका तीसरा अपग्रेड संस्करण है. नासा ने बताया कि 10वें संस्करण से 11वें संस्करण पर जाने में लगभग एक सप्ताह का समय लगा. इससे पहले 7 सितंबर को 11वें संस्करण पर जाने पर एक अनपेक्षित रीबूट का संकेत दिया था और 10वें संस्करण में वापस चला गया था लेकिन नवीनतम संक्रमण आसानी से हो गया.
 
क्यूरोसिटी में किया गया अपग्रेड उसकी क्षमताओं को बढ़ाएगा जैसे कि 11वें संस्करण में रोबोटिक हाथ की क्षमताओं का विस्तार ऐसा समय पर किया गया जब उसका प्रदर्शन खराब होने लगा था. इसके लचीलेपन में भी सुधार किया गया है ताकि यह रातोंरात जानकारी को स्टोर कर अगले दिन उसे फिर से इस्तेमाल कर सके.

इसका अगला काम रोवर के हाथों पर लगे मार्स हैंड लेंस इमेजर  एमएएचएलआई कैमरे से क्यूरोसिटी के एल्युमीनियम पहियों की तस्वीर लेना होगा.

नासा का मंगल ग्रह विज्ञान प्रयोगशाला परियोजना क्यूरोसिटी का प्रयोग गेल क्रेटर के अंदर रहने योग्य प्राचीन वातावरण और मंगल ग्रह पर्यावरण की स्थिति में बड़े बदलाव के आकलन के लिए कर रहा है. पासाडेना में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक विभाग जेपीएल ने रोवर को बनाया और वाशिंगटन में नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय के लिए परियोजना का प्रबंधन करता है.

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 6 राज्यों और 14 एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया-(28-DEC-2013) C.A

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने 23 दिसंबर 2013 को एएफआई की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद 6 राज्यों और 14 एथलिटों पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया. फैसला निर्धारित उम्र से अधिक उम्र वाले एथलिटों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया.
इन 6 राज्यों में कुल 44 ऐसे एथलीट पाए गए जिनकी उम्र ज्यादा थी और उन सबों को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया.

ये 6 राज्य हैं– दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश. इन सभी राज्यों पर अगले सत्र तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया. हालांकि ये राज्य एएफआई के बैनर तले राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं.

डोपिंग के दोषी पाए गए 14 एथलीटों को दो वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया.

एएफआई के संविधान के प्रावधान के अनुसार, अगर अध्यक्ष या सचिव चाहें तो निलंबित एथलीटों को  एएफआई के बैनर तले भाग लेने की अनुमति दे सकते है.

भारतीय एथलेटिक्टस संघ 
भारतीय एथलेटिक्स संघ (एएफआई) भारत में एथलेटिक्स की शीर्ष निकाय है. यह देश में प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है. पहले इसे एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएएफआई) के नाम से जाना  जाता था. यह एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन (एएए) और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस (आईएएएफ) दोनों ही से जुड़ा है.

डोपिंग 
खिलाडियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दवा जिससे उनके प्रदर्शन को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं और प्रतियोगियों को अनुचित लाभ मिल सकता है. इसे ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समीति भी अनैतिक मानता है.

भारत में डोपिंग टेस्ट वाडा की देखरेख में  एनएडीए (नाडा) आयोजित करती है.

ओकिनावा के गवर्नर ने जापान में अमेरिकी एयरबेस के स्थानांतरण को मंजूरी दी-(28-DEC-2013) C.A

जापान ने अपने दक्षिणी द्वीप ओकिनावा पर अमेरिकी सेना के हवाई ठिकाने के स्थानांतरण को 27 दिसंबर 2013 को मंजूरी दे दी. इस स्थानांतरण को ओकिनावा के गवर्नर हिरोकाजू नाकाईमा ने स्वीकार कर लिया है. वे द्वीप के कम घनी आबादी वाले हिस्से में नए एयरबेस तैयार करने को राजी हो गए हैं.
इस संदर्भ में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए. इससे तट पर नए एयरबेस बनाने का रास्ता साफ हो गया है. एयरबेस के स्थानांतरण की स्वीकृति, जापान के प्रधानमंत्री शीनो अबे द्वारा 2021 तक के वित्त वर्ष में द्वीप के विकास के लिए आर्थिक बजट में 300 बिलियन येन (करीब 2.9 बिलियन डॉलर) के प्रावधान के बाद दिया गया.

गवर्नर की मंजूरी 1996 में द्वीप की घनी आबादी वाले इलाके में बने फूटेनमा एयरबेस को बंद करने वाले समझौते के लिहाज से महत्वपूर्ण है. समझौते के तहत नए अमेरिकी बेस को बनाने के लिए नई जगह की खोज किया गया. जापान के साथ लंबे समय तक सुरक्षा गठबंधन के तहत ओकिनावा में अमेरिका के 26000 सैनिक तैनात हैं.

2030 तक यूके यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जर्मनी से आगे निकल जाएगा : सीईआरबी रिपोर्ट-(28-DEC-2013) C.A

सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च (सीईआरबी) द्वारा दिसंबर 2013 में जारी एक अध्ययन के अनुसार यूके साल 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. फिलहाल जर्मनी यूरोप में शीर्ष स्थान पर है. यह यूके की जनसंख्या में वृद्धि को आर्थिक तेजी के लिए सहायक के रूप में बताता है.
सीईआरबी ने यह भविष्यवाणी भी की है कि भारत, रूस और ब्राजील जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं आने वाले दो दशकों में यूके को विश्व रैंकिंग में नीचे ला सकती हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के बाद यूके दूसरा सबसे सफल पश्चिमी अर्थव्यवस्था होगा. साल 2030 तक तेजी से बढ़ती जनसंख्या और दूसरे यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर कम निर्भरता की वजह से जर्मनी यूरोपीय अर्थव्यवस्था में नीचे फिसल सकता है.

रिपोर्ट में ब्रिटिश चैंम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बीसीसी जैसे अन्य व्यावसायिक समूहों का आत्मविश्वास भी नजर आता है.

सीईआरबी ने अपनी वार्षिक विश्व अर्थव्यवस्था लीग टेबल जारी की है जिसमें भविष्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले उतार–चढ़ाव के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग की गई है.

अपनी रिपोर्ट में सीईआरबी ने यह भी कहा है कि साल 2028 तक चीन अमेरिकी अर्थव्यव्सथा को पीछे छोड़ देगा और भारत तीसरे स्थान पर होगा. सीईआरबी ने  यह अनुमान अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर उसमें होने वाली वृद्धि, मुद्रास्फीति और मुद्रा के मोल, पर लगाया है, जो साल 2013, 2018, 2023 और 2028 में अमेरिकी डॉलर में मापा जाएगा. रिपोर्ट जारी करने के दौरान सीईआरबी ने कहा कि मुद्राओं में अप्रत्याशित उतार– चढ़ाव बने रहने के कारण उनकी भविष्यवाणी को चेतावनी की तरह लिया जाना चाहिए.
रिपोर्ट के मुताबित आने वाले पंद्रह वर्षों में भारत जापन को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा जबकि ब्राजील पांचवें स्थान पर होगा. एंटी– डिफ्लेशन रणनीति भविष्य में येन को कमजोर बनाएगा और डॉलर के मूल्यको प्रभावित करेगा.

हालांकि, जहां तक जर्मनी की बात है, समूह का मानना है कि यूरो के ब्रेक अप होने पर जर्मनी की स्थिति में सुधार हो सकता है. फ्रांस के बारे में सीईबीआर का कहना है कि यह पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और साल 2018 तक यूके इससे आगे निकल जाएगा. ऐसा उच्च कराधान के साथ यूरोजोन अर्थव्यवस्थाओं के सामान्य मुद्दों की वजह से धीमी विकास दर के कारण होगा.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अतुल सरपोतदार का निधन-(28-DEC-2013) C.A

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता अतुल सरपोतदार का बीमारी के कारण ब्रांदा के लीलावती अस्पताल में 26 दिसंबर 2013 को निधन हो गया. वह 51 वर्ष के थे.
अतुल सरपोतदार से सम्बंधित मुख्य तथ्य 
• अतुल सरपोतदार मनसे प्रमुख राज ठाकरे के पुराने सहयोगी थे.
• अंतिम संस्कार खेरवाडी में 27 दिसंबर 2013 को किया गया.
• अतुल सरपोतदार शिवसेना के पूर्व सांसद दिवंगत मधुकर सरपोतदार के बेटे हैं.
• उनके परिवार में पत्नी और एक पुत्र है.
• वह शिवसेना को छोड़कर राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो गए.
• वह मराठवाड़ा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे)  के महासचिव और मुख्य समन्वयक रहे.
• अतुल सरपोतदार  के पिता मधुकर सरपोतदार शिवसेना से दो बार सांसद और बाल ठाकरे के करीबी थे.

जयंतो नारायण चौधरी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त-(28-DEC-2013) C.A

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2013 को असम के डीजीपी जयंतो नारायण चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का नया प्रमुख बनाया. जयंतो नारायण असम मेघालय कैडर के 1978 बैच के आईपीएस अधिकारी है. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रभार अरविंद रंजन से लिया है.

जयंतो नारायण चौधरी एनएसजी के प्रमुख बनने वाले असम राज्य से दूसरे आईपीएस अधिकारी है.

इन्होने ख़ुफ़िया ब्यूरो में भी अपनी सेवाएँ दी है. वर्ष 2015 मई में जयंतो नारायण चौधरी की सेवानिवृत है.

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से संबंधित तथ्य
• राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना वर्ष 1984 में हुई.
• राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) भारत में एक विशेष बल है, जो मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाया जाता है.
• एनएसजी गृह मंत्रालय के निरीक्षण में होती है, इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के महानिदेशक स्तर के अधिकारी करते है. एनएसजी के जवानों को ही ब्लैक कैट कमांडो भी कहते है.
• एनएसजी का आदर्श वाक्य- ‘सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा’ 

ऐक्सिस बैंक में विदेशी निवेश बढ़कर 62 फीसदी हुआ-(27-DEC-2013) C.A

निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक ऐक्सिस बैंक अब देश में करीब 7500 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को आकर्षित करने में समर्थ होगा. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने (सीसीईए) ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्‍यक्षता वाली बैठक में ऐक्सिस बैंक में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी की सीमा को 49 फीसदी से बढ़ाकर 62 फीसदी करने पर मुहर लगा दी. ऐक्सिस बैंक के इस प्रस्ताव को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने सीसीईए को हस्तांतरित किया था.
'यह मंजूरी उस स्थिति में होगी जबकि बैंक में विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल हिस्सेदारी बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 49 फीसदी से अधिक नहीं हो.

एक्सिस बैंक भारत के बड़े निजी बैंको में से एक है. यह बैंक अपने उपभोक्‍ताओं को कृषि, व्‍यापार और रिटेल क्षेत्र में सभी तरह की सेवाएं प्रदान करता है. साल 1994 में शुरु हुआ यह बैंक निजी क्षेत्र का पहला बैंक है.

देश में इस बैंक की 1947 घरेलू शाखाएं और 11245 एटीएम हैं. इसके अलावा इस बैंक की सिंगापुर, हांगकांग, संघाई, कोलंबो, दुबई और आबू धाबी में भी शाखाएं हैं.

भारत और नेपाल व्यापार बाधाओं को कम करने और अवैध व्यापार की जांच करने पर सहमत हुए-(27-DEC-2013) C.A

भारत और नेपाल ने 22 दिसंबर 2013 को वाणिज्य और पारगमन संबंधी दोनों देशों की चिंताओं को दूर करने पर सहमति जताई जिसमें सीमा–शुल्क संबंधी बाधाएं और अवैध व्यापार की जांच भी शामिल है. फैसला काठमांडू में दो दिनों तक चलने वाली अंतर– सरकारी समिति की बैठक के दौरान किया गया था.
दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दोनों देशों के वाणिज्य सचिव– भारत के एस आर राव और नेपाल के माधव प्रसाद रेग्मी, कर रहे थे.

भारत और नेपाल ने 14 सूत्री एजेंडे पर सहमति जताई जिसमें व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने औऱ दोनों देशों के निजी क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को हल करना शामिला है. नए पहचान किए गए सीमा शुल्क क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचे के निर्माण के लिए तीसरे देश के आयात और निर्यात की सुविधाको बढ़ाने के लिए संस्थागत व्यवस्था भी की जाएगी. भारत दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग को देखते हुए नेपाल को 10000 गाएं देने को भी राजी हो गया है.

भारत ने दोनों देशों के लिए व्यापार संतुलन की आवश्यकता को पहचाना है. दोनों पक्षों ने सेवाओं के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सामान के व्यापार की तरफ ध्यान दिया और व्यापार संतुन के लिए निवेश की जरूरत समझी. दोनों ही पक्षों महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने में सक्षम थे. भारत नेपाल को उसके व्यापार घाटे को कम करने भी मदद करेगा.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई श्रेणी के रूप में क्वाड्रीसाइकल को शामिल किया-(27-DEC-2013) C.A

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई श्रेणी के रूप में क्वाड्रीसाइकल को शामिल करने की मंजूरी 23 दिसंबर 2013 को दी.
मंत्रालय ने क्वाड्रीसाइकलों को अंतर– शहर आवागमन के लिए वाणिज्यिक परिवहन श्रेणी के तहत पंजीकृत करने का सुझाव दिया.

• तिपहिया वाहनों की तुलना में क्वाड्रीसाइकलें अधिक सुरक्षित हैं क्योंकि वे दमदार छत और दरवाजों वाली मजबूत संरचना के साथ चार पहियों पर चलेगी.
• बैटरी– चालित या बिजली पर चलने वाली ये चार पहिया वाहनें क्वाड्रीसाइकल के श्रेणी में आएंगी.
• इन वाहनों को शहरों की सड़कों पर परिवहन वाहनों के तौर पर चलने की इजाजत होगी. इन्हें व्यक्तिगत वाहन के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलेगी.
• इन वाहनों में दुर्घटना परीक्षण करने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए इनमें कार के जैसी दोहरी ब्रेकिंग सिस्टम होनी चाहिए.
• क्वाड्रीसाइकल तिपहिया ऑटो के मुकाबले खासा नया है. यह ऑटोरिक्शा से बड़ा और कार से थोड़ा छोटा है. इसमें वाहनों के वजह, आकार, शरीर और उत्सर्जन मानकों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
• यह वाहन 450 किलो तक यात्रियों को और 550 किलो तक सामान को ले जाने के लिए बनाया गया है. इसकी लंबाई यात्रियों वाले वाहन के लिए 3 मीटर और सामान वाले वाहन के लिए 3.7 मीटर होगी.
• क्वाड्रासाइकलें अधिकतम चार यात्रियों और सामान ढोने वाले वाहन अधिकतम 500 किलो का वजन ले जा सकेंगें जिसमें वाहन के कुल वजन में से बैटरी के वजन को हटा लिया गया है.

मंत्रालय के मुताबिक अंतिम अधिसूचना एक महीने के भीतर जारी कर दी जाएगी और अधिसूचना के छह महीने के बाद से इन वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जाएगी.

बैटरी चालित चार–पहिया वाहनों में क्वाड्रसाइकल का आना महिंद्रा, बजाज ऑटो, टीवीएस, टाटा मोटर्स, मारुति जैसे खिलाड़ियों के लिए एक और प्रतियोगी के आने जैसा होगा.

भारत ने आतंकवाद ग्रस्त दक्षिणी सूडान से अपने सभी तेल– कर्मचारियों को वापस बुलाया-(27-DEC-2013) C.A

भारत ने आतंकवाद ग्रस्त दक्षिणी सूडान से अपने सभी तेल कर्मचारियों को 23 दिसंबर 2013 को वापस बुला लिया. इस बीच देश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर दक्षिणी सूडान ने अपने सभी तेल कूपों को बंद कर  दिया है. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा सूडान के ग्रेटर नील तेल परियोजना और ब्लॉक 5ए  में प्रतिनियुक्त 11 कर्मचारियों को हवाईजहाज के जरिए वापस बुलाया गया.
वापस बुलाने की पूरी प्रक्रिया दो चरणों में हुई. हवाई जहाज से बाहर निकाले गए कर्मचारी  सुरक्षित भारत पहुंच गए. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने की सभी तैयारियां की थीं क्योंकि दक्षिणी सूडान के उप राष्ट्रपति रीक माचर के वफादार विद्रोही सेनाओं ने यूनिटी स्टेट पर कब्जा कर लिया था जहां ज्यादातर तेल कंपनियां काम कर रही हैं. 
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भारत के स्वामित्व वाला तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की विदेशी शाखा है.
 
इससे पहले, यूनाइटेड किंग्डम ने दक्षिणी सूडान के जूबा में तख्तापलट के प्रास की सूचना के बाद हवाई जहाज भेजकर ब्रिटेन के लोगों को वापस बुलाया था.
 
पृष्ठभूमि 
वर्तमान में, दक्षिणी सूडान को अपने भूतपूर्व उप राष्ट्रपति रीक माचर के नेतृत्व में जातीय हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. दक्षिणी सूडान की यह जंग 15 दिसंबर 2013 को शूरु हुई और अब तक इसने 500 लोगों की जान ले ली है, जिसमें भारतीय सैनिक भी हैं जो वहां संयुक्त राष्ट्र शांति दूत के तौर पर काम कर रहे थे.
 
राष्ट्रपति कीर, जो बहुमत वाले दिनका जातीय समूह के सदस्य हैं, ने उपराष्ट्रपति माचर को , जो नीर समुदार के हैं, को जुलाई 2013 में बर्खास्त कर दिया था. उन्हें तख्तापलट की कोशिश के आरोप में बर्खास्त किया गया था. माचर के मुताबिक, राष्ट्रपति अपने प्रतिद्वंद्वियों का सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं.
 
नीर समुदाय दक्षिणी सूडान का दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है. रीक माचर को 2005 में उपराष्ट्रपति बनाया गया था और साल 2011 में दक्षिणी सूडान की आजादी के बाद , राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने तक वे अपने पद पर बने रहे थे.

केंद्र सरकार ने ई– साक्षरता के प्रसार के लिए ई– समावेश परियोजना का शुभारंभ किया-(27-DEC-2013) C.A

केंद्र सरकार ने लोगों को ई– साक्षर बनाने के लिए ई– समावेश परियोजना की शुरुआत 24 दिसंबर 2013 को की. हर परिवार के कम – से – कम एक सदस्य को ई– साक्षर बनाने के लिए यह परियोजना एक पहल है. केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिबल ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विसेस सेंटर्स के जरिए ई– समावेश और ई– साक्षरता की शुभारंभ के साथ एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया.
 
इस परियोजना के तहत आईटी प्रशिक्षण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जिसमें ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं भी होंगी, को दी जाएगी. परियोजना लोगों को ज्ञान पर आधारित गतिविधियों में हिस्सा लेने और इंटरनेट की मदद से वित्तीय, सामाजिक और सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में  मदद करेगी. 

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को अभियोजन निदेशालय की कमान-(27-DEC-2013) C.A

भारत सरकार ने 25 दिसंबर, 2013 को महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय जांच एजेंसी के अभियोजन निदेशालय को जांच एजेंसी  के निदेशक के अधीन किया. इससे पूर्व जांच एजेंसी की अभियोजन इकाई कानून मंत्रालय को सूचना देती थी. भारत सरकार के इस फैसले के बाद सीबीआई अधिक स्वायत्त होगी.
अभियोजन निदेशालय से संबंधित तथ्य 
• अभियोजन निदेशालय को अब एजेंसी के निदेशक के नेतृत्व के तहत रखा गया, अब निदेशक  प्रमोशन एवं पोस्टिंग देखने के साथ-साथ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी लिखेंगे. विदित हो इससे पूर्व यह कार्य कानून मंत्री द्वारा किया जाता था.
• सीबीआई में अभियोजन निदेशालय अदालतों में मुकदमे, अपील और संशोधन लंबित मामलों के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है.
• यह पर्यवेक्षण और मॉनिटर अदालतों में अभियोजन पक्ष के आचरण और सामान्य या विशिष्ट मुद्दों के सभी कानूनी मामलों को सीबीआई अधिकारियों को सलाह देता है.

अभियोजन इकाई के निदेशक सीबीआई के अभियोजन विंग के प्रमुख पदाधिकारी थे एवं अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के ऊपर दिशा और नियंत्रण की शक्तियों के साथ निहित किया गया था. अब इन  शक्तियों को सीबीआई निदेशक को पारित कर दिया गया है.

लोकपाल विधेयक में अभियोजन निदेशालय से संबंधित तथ्य
• नई व्यवस्था के अंतर्गत जांच को अंतिम रूप से देखने एवं आरोप पत्र तैयार करने का फैसला सीबीआई निदेशक के पास होगा. इससे पूर्व अभियोजन निदेशालय जांच एजेंसी के फैसले को पलट देता था.
• हाल ही में संसद द्वारा पारित लोकपाल विधेयक में अभियोजन निदेशालय को सीबीआई निदेशक के अधीन रखा जाना चाहिए.
• लोकपाल विधेयक में अभियोजन निदेशक की नियुक्ति लोकपाल एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त से विचार-विमर्श के बाद ही की जाएगी.

अभियोजन का एक नया निदेशालय (डीओपी), ओपी वर्मा के आधीन 24 दिसम्बर 2013 को एजेंसी में शामिल हो गया.

फ्लैग फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया की उपाध्यक्ष शालू जिंदल राष्ट्रीय बाल भवन की अध्यक्ष नियुक्त-(27-DEC-2013) C.A

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया (Flag Foundation of India) की उपाध्यक्ष शालू जिंदल को राष्ट्रीय बाल भवन और नेशनल बाल भवन प्रबंधक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया.  इनकी नियुक्ति की जानकारी 25 दिसंबर 2013 को दी गई. शालू जिंदल का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा.
इस पद पर जिंदल की नियुक्ति संस्थान द्वारा चलाई जाने वाली सांस्कृतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों की देखभाल करने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए की गई.

शालू जिंदल 
• शालू जिंदल एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना और सामाजिक कार्यकर्ता हैं.
• शालू जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की पत्नी हैं.
• शालू जिंदल बचपन से ही भारतीय संस्कृति एवं कला के विकास को समर्पित है.
• कुचीपुड़ी नृत्यांगना शालू जिंदल को सितंबर 2013 में देवदासी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया.

राष्ट्रीय बाल भवन 
राष्ट्रीय बाल भवन में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है. राष्ट्रीय बाल भवन 5 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां चलाता है. यह संस्था बच्चों के चहुंमुखी विकास की दिशा में काम कर रहा है. राष्ट्रीय बाल भवन बच्चों की सृजनात्मक संभावनाओं को विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अलग-अलग अवसरों और मंचों के जरिये निखारने का काम करती है.

हरियाणा के झज्‍जर स्थित एम्‍स में राष्‍ट्रीय कैंसर संस्‍थान की स्‍थापना को मंजूरी-(27-DEC-2013) C.A

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय कैंसर संस्‍थान की स्‍थापना के प्रस्‍ताव को 26 दिसंबर 2013 को मंजूरी प्रदान की. यह संस्‍थान नई दिल्‍ली के पास हरियाणा में झज्‍जर जिले के बाढ़सा गांव में अखिल भारतीय चिकित्‍सा विज्ञान संस्‍थान (एआईआईएमएस) के परिसर में खोला जायेगा और इस परियोजना के 45 महीनों में पूरी कर लिये जाने का अनुमान है. इस संस्थान पर 2035 करोड़ रूपये खर्च आयेगा. इस संस्‍थान में ऊतक (टिशू) रिपोजिटरी भी होगी जो भारत में पहली बार बनाई जा रही है.
राष्‍ट्रीय कैंसर संस्‍थान अमरीका के एनसीआई और जर्मनी के डीकेएफजेड की तर्ज पर चलाया जाना है. यह कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान, निवारक और रोग मुक्‍त करने तथा मानव संसाधन विकास में एक महत्‍वपूर्ण संस्‍था होगी.

इस संस्‍थान का उद्देश्‍य कई प्रकार के कैंसर पर अनुसंधान करना जैसे तम्‍बाकू से पैदा होने वाले कैंसर, गर्भाशय की ग्रीवा पर होने वाले कैंसर, गाल ब्‍लैडर कैंसर और जिगर में होने वाले कैंसर पर अनुसंधान करना और उसमें तालमेल लाना. संस्‍थान का जोर इस बात होगा कि कैंसर को समझकर और विश्‍लेषण करके बीमारी के कारणों का पता लगाया जाये.

एप्पल ने चाइना मोबाइल के साथ आईफोन समझौता किया-(26-DEC-2013) C.A

एप्पल और चाइना मोबाइल ने आईफोन को विश्व के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए एक बहु–वर्षीय समझौता करने की घोषणा 22 दिसंबर 2013 को की. इसके तहत, 17 जनवरी 2014 से  आईफोन 5एस और आईफोन 5सी चाइना मोबाइल के विशाल नेटवर्क के खुदरा दुकानों के साथ चीन में एप्पल के खुदरा दुकानों में भी मिलेगा.
चाइना मोबाइल पर आईफोन 4जी/ टीडी– एलटीई और 3जी/ टीडी–एससीडीएमए नेटवर्क को सपोर्ट करेगा और ग्राहकों को हाई– स्पीड मोबाइल सेवा भी प्रदान करेगा.
विदित हो कि चाइना मोबाइल के 760 मिलियन ग्राहक हैं और चीन में 4जी लाइसेंस हासिल करने वाले तीन नेटवर्क में से एक है.

इस समझौते से एप्पल को चीन में अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी.

बेयर्न म्यूनिख ने सॉकर कल्ब विश्व कप 2013 जीता-(26-DEC-2013) C.A

बेयर्न म्यूनिख ने तीसरे क्लब विश्व कप 2013 के फाइनल में राजा कैसाब्लांका को 2-0 से हराकर विश्व चैंपियन बन गया.यूरोपीयन चैंपियन ने महाद्वीपीय चैंपियनों के टूर्नामेंट में जीत के साथ 2013 में चैंपियंस लीग, बंडसलीगा, जर्मन कप और यूरोपीयन सुपर कप के साथ अपने खाते में रिकॉर्ड पांचवां खिताब दर्ज किया.
माराकेच स्टेडियम में दांते ने पहले गोल कर मोरक्को के मेजबानों से बढ़त बना ली और फिर थियागो एल्कांटारा ने अपने गोल से इस बढ़त को बनाए रखा.

राजा कैसाब्लांका जिसने सेमीफाइनल में कोपा लिबर्टाडोरेस के विजेता एटलेटिको मिनेइरो को हराया था, ने अपनी गति पर थोड़ी रोक लगाई और गोल करने के बेहद करीब आ गए. लेकिन जर्मन चैपिंयन के आगे वे गोल करने में कामयाब नहीं हो सके.

फीफा से सम्बंधित मुख्य तथ्य 
फीफा कल्ब वर्ल्ड कप, आम तौर पर क्लब वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन प्रतियोगिता है. जिसका आयोजन खेलों की वैश्विक संचालक निकाय– फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिशन करती है.
 
प्रतियोगिता पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप के तौर पर वर्ष 2000 में हुई थी. वर्ष 2005 से, प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित होती है. जिसकी मेजबानी ब्राजील, जापान, संयुक्त अरब अमीरात औऱ मोरक्को करते हैं.

आंध्र प्रदेश का श्री शहर में पेप्सिको का सबसे बड़ा पेय संयंत्र लगेगा-(26-DEC-2013) C.A

पेय और स्नैक्स कम्पनी पेप्सिको इंडिया ने आंध्र प्रदेश के श्री शहर में एक पेय निर्माण इकाई बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई. यह पेय विनिर्माण संयंत्र भारत का सबसे बड़ा संयंत्र होगा. इस संयंत्र में फ्रूट जूस वाले प, कार्बोनेटेड शीतल पेय और स्पोर्ट ड्रिंक्स जैसे पेय पदार्थ बनाए जानें हैं.
1200 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र की स्थापना, पेप्सिको के भारत में 2020 तक 33, 000 करोड़ रुपये के निवेश करने की योजना का एक हिस्सा है.
कंपनी ने अगले छह वर्षों में आंध्र प्रदेश से आम के गूदों के स्रोत बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की.

आंध्र प्रदेश के संगारेड्डी में पेप्सिको इंडिया का पहले से ही एक पेय निर्माण संयंत्र है. सात उत्पादन लाइनों के द्वारा यह संयंत्र पेप्सिको के उत्पादों को बनाता एवं पूरे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के हिस्सों में उसकी आपूर्ति करता है.

जहीर खान टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बने-(26-DEC-2013) C.A

जहीर खान अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए. अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 300वें विकेट के रूप में जैक कालिस को आउट किया. जहीर खान ने उनका विकेट भारत– दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग के वान्डरर्स स्टेडियम में खेल गए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवे दिन  22 दिसंबर 2013 को लिया. इसके साथ ही जहीर तीन सौ विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों– कपिल देव (434 विकेट), अनिल कुंबले ( 619 विकेट) और हरभजन सिंह (413 विकेट), की क्लब में शामिल हो गए. वे पाकिस्तान के वसीम अकरम (414विकेट) और श्रीलंका के चमिंडा वास (355 विकेट) के बाद बाएं हाथ के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं.
जहीर खान से सम्बंधित मुख्य तथ्य 
• 200 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में जहीर ने 282 विकेट लिए हैं. 
• टी– 20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 17 विकेट. 
• वर्ष 2011 विश्व कप में जहीन भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. 
• वर्ष 2011 में, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है. 
• वर्ष 2008 में, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए. 
• अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय और टेस्ट मैचों में उनकी शुरूआत वर्ष 2000 में हुई थी. 
• काउंटी क्रिकेट में उन्होंने वार्कशेस्टरशायर की तरफ से खेला है. 
• जहीर खान भारतीय घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं.

उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश ने दो तेलगू अभिनेताओं को पद्म पुरस्कार लौटाने का आदेश दिया-(26-DEC-2013) C.A

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेलगू फिल्म अभिनेता सह निर्माता मोहन बाबू एवं अभिनेता ब्रह्मानंदम को भारत सरकार द्वारा दिए गए पद्म पुरस्कार वापस करने का निर्देश दिसंबर 2013 में दिया.
पुरस्कार लेने वाले इन दोनों ही अभिनेताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हुए फिल्म देनीकिना रेडी फिल्म में अपने नाम के आगे पद्मश्री लगा कर किया है.

संविधान के अनुच्छेद 18(1) के के अनुसार पुरस्कार में किसी भी प्रकार का मौद्रिक अनुदान नहीं मिलेगा और न ही इस पुरस्कार के नाम का इस्तेमाल प्राप्तकर्ता अपने नाम के आगे या पीछे कर सकेंगें.

चेचक वायरस टीके वैरिसेला को विकसित करने वाले डॉक्टर मिकहैकि ताकाहाशी का निधन-(25-DEC-2013) C.A

चेचक वायरस के लिए टीका वैरिसेला (Varicella Vaccine) विकसित करने वाले जापान के डॉक्टर मिकहैकि ताकाहाशी का 23 दिसंबर 2013 को ह्रदय गति रुक जाने से जापान के ओसाका शहर में निधन हो गया.
ताकाहाशी ने वर्ष 1972 में चेचक वायरस के लिए टीका विकसित किया था, कुछ ही वर्षों के भीतर जापान और कुछ अन्य देशों में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया था. 

चेचक वायरस का टीका इस बीमारी का इलाज नहीं था, लेकिन इस टीके ने एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित किया.

वैरिसेला  (Varicella Vaccine)

•    यह टीका वैरिसेला जोस्टर विषाणु (वायरस) से होने वाले चेचक के लिए प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है.
•    इसका विपणन वैरिवैक्स के नाम से किया जाता है.
•    विश्व स्तर पर इस टीके का विपणन ग्लैक्सोस्मिथलाइन करती है.

मिकहैकि ताकाहाशी से संबंधित तथ्य

•    डॉक्टर मिकहैकि ताकाहाशी का जन्म जापान के ओसाका में हुआ था. वर्ष 1954 में ओसाका विश्वविद्यालय से चिकित्साशास्त्र की डिग्री प्राप्त की.
•    वर्ष 1964 में ताकाहाशी ने अमेरिका के ह्यूस्टन  मेडिकल कॉलेज में रिसर्च फेलोशिप के रूप में खसरा एवं पोलियो वायरस का अध्ययन किया.
•    जापान ने वर्ष 1972 में चेचक के टीके के प्रारंभिक संस्करण को विकसित किया. सयुंक्त राष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने वर्ष 1995 में प्रथम बार चेचक के टीके को मंजूरी दी.
•    मिकहैकि ताकाहाशी ने माइक्रोबियल रोगों के लिए ओसाका विश्वविद्यालय के रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक मंडल पर कार्य किया.

चेचक वायरस से संबंधित तथ्य

•    चेचक दाद वायरस के कारण होता है. चेचक दाद का एक रूप है.
•    चेचक एक उच्च संक्रामक रोग है. यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क के माध्यम से फैलता है.  
•    चेचक रोग का लक्षण शरीर में चकत्ते पड़ जाना, बुखार, भूख, सिर दर्द, थकान का अनुभव होना.