औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग,
भारत सरकार( Department Of Industrial Policy and Promotion,
DIPP) ने जापान के निवेश प्रस्तावों को तेजी देने के लिए विशेष
प्रबंधन दल का गठन किया. इस दल का नाम ‘जापान प्लस’ रखा गया. इसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि
एवं जापान सरकार के आर्थिक व्यापार और उद्योग (मेटी) मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे.
‘जापान प्लस’ 8 अक्टूबर 2014 से काम करने लगा है.
जापान प्लस’ का कार्य
• निवेश संवर्धन के सभी पक्षों-अनुसंधान, आउटरीच, संवर्धन, सहायता और देखरेख पर नज़र रखना.
• विभिन्न क्षेत्रों में जापानी निवेश को प्रारंभ करने, आकर्षित करने, मदद देने और उसमें तेजी लाने में भारत सरकार की मदद करना.
• विभिन्न क्षेत्रों में निवेश अवसरों के बारे में नवीनतम सूचना देने, विशेषकर परियोजनाओँ और औद्योगिक गलियारों के बारे में सूचना के लिए जिम्मेदार होना.
• छोटे और मझौले उद्यमों सहित सभी जापानी कंपनियों की संभावनाओं की पहचान करना और भारत में निवेश में उनकी सहायता करना.
• ‘जापान प्लस’ दल औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग को नियमित मानक अध्ययन करने, बाधाओं की पहचान करने और जापानी कंपनियों की रूचि वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा.
इस दल में समन्वय का काम जापान के आर्थिक व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के केनीचीरो तोयोफूकू करेंगे औऱ इस दल में चार भारतीय तथा दो जापानी अधिकारी होंगे.
विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सितंबर 2014 में जापान यात्रा के दौरान ‘जापान प्लस’ दल के गठन का विचार किया गया था.
• निवेश संवर्धन के सभी पक्षों-अनुसंधान, आउटरीच, संवर्धन, सहायता और देखरेख पर नज़र रखना.
• विभिन्न क्षेत्रों में जापानी निवेश को प्रारंभ करने, आकर्षित करने, मदद देने और उसमें तेजी लाने में भारत सरकार की मदद करना.
• विभिन्न क्षेत्रों में निवेश अवसरों के बारे में नवीनतम सूचना देने, विशेषकर परियोजनाओँ और औद्योगिक गलियारों के बारे में सूचना के लिए जिम्मेदार होना.
• छोटे और मझौले उद्यमों सहित सभी जापानी कंपनियों की संभावनाओं की पहचान करना और भारत में निवेश में उनकी सहायता करना.
• ‘जापान प्लस’ दल औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग को नियमित मानक अध्ययन करने, बाधाओं की पहचान करने और जापानी कंपनियों की रूचि वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा.
इस दल में समन्वय का काम जापान के आर्थिक व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के केनीचीरो तोयोफूकू करेंगे औऱ इस दल में चार भारतीय तथा दो जापानी अधिकारी होंगे.
विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सितंबर 2014 में जापान यात्रा के दौरान ‘जापान प्लस’ दल के गठन का विचार किया गया था.
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