भारत और ओमान के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु 'आपराधिक मामलों में कानूनी और न्यायिक सहयोग संधि' पर
29 अक्टूबर 2014 को हस्ताक्षर किये गए.
भारत की ओर से केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और ओमान की ओर से वहां के वाणिज्य
एवं उद्योग मंत्री डॉ. अली बिन मसूद अल सुनयादी ने इस सहयोग संधि पर हस्ताक्षर
किए. इस समझौते से दोनों देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपराध और आतंकवाद को
काबू करने में सफलता मिलेगी.
भारत और ओमान के बीच हुए कानूनी और न्यायिक सहयोग संधि से संबंधित
मुख्य तथ्य
• इस संधि के तहत दोनों देश अपराध संबंधी आकंड़े एवं कागजात हस्तांतरित कर सकेंगे एवं संयुक्त रूप से तलाशी व जब्ती प्रक्रिया को अंजाम दे सकेंगे.
• दोनों देश बेहतर जांच के लिए एक-दूसरे को हरसंभव सबूत मुहैया कराएंगे.
• यह संधि, वैसे लोगों को जो अपराधी होते हुए भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं उन्हें पकड़ने में मददगार होगी.
ओमान
• इस संधि के तहत दोनों देश अपराध संबंधी आकंड़े एवं कागजात हस्तांतरित कर सकेंगे एवं संयुक्त रूप से तलाशी व जब्ती प्रक्रिया को अंजाम दे सकेंगे.
• दोनों देश बेहतर जांच के लिए एक-दूसरे को हरसंभव सबूत मुहैया कराएंगे.
• यह संधि, वैसे लोगों को जो अपराधी होते हुए भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं उन्हें पकड़ने में मददगार होगी.
ओमान
ओमान, दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थित अरब
प्रायद्वीप का एक देश है, जिसका आधिकारिक नाम ‘सल्तनत ऑफ़ ओमान’ है. यह सउदी अरब के पूर्व और दक्षिण
की दिशा में अरब सागर की सीमा से लगा है. संयुक्त अरब अमीरात इसके उत्तर में स्थित
है. वर्तमान में ओमान की कुल जनसंख्या 25 लाख के आसपास है.
ओमान, प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेल से संपन्न राष्ट्र है.
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