भारत और नेपाल
ने 21 अक्टूबर 2014 को विद्युत व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए. यह
समझौता दोनों देशों के बीच बिजली के आदान-प्रदान की अनुमति देता है. इस समझौते ने
ऊर्जा क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलने का कार्य किया.
विद्युत व्यापार समझौता नेपाल और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और आपसी विश्वास को ग्रिड कनेक्टिविटी और विद्युत व्यापार के क्षेत्र में अधिक सहयोग से और अधिक प्रगाढ़ करेगा. यह सरकारों, सार्वजनिक और निजी उद्यमों को योजना बनाने में और अन्तःसंबंध सुविधाओं के निर्माण व विद्युत व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करेगा.
यह समझौता एक संयुक्त कार्य समूह व एक संयुक्त संचालन समिति के गठन का प्रावधान करता है जो चिह्नित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करेगा.
दोनों समितियां निम्न विषयों पर कार्य करेंगी:-
• योजना और सीमा पार अन्तःसंबंध की पहचान,
• प्रौद्योगिकियों का चयन,
• विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार (डीपीआर) करना,
• परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निवेश के तरीके सुझाना.
संयुक्त कार्यदल की अध्यक्षता दोनों देशों के संयुक्त सचिव द्वारा की जाएगी, जो हर छह महीने में मुलाकात करेंगे. यह भारत और नेपाल के बीच विद्युत क्षेत्र में मौजूदा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर विमर्श करेगें. संयुक्त संचालन समिति दोनों देशों के सचिवों की अध्यक्षता में कार्य करेगी तथा प्रत्येक वर्ष में एक बार बैठक आयोजित करेगी.
इस समझौते में पीटीए को लागू करने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के निर्माण का प्रावधान भी किया गया हैं. और साथ ही यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भी क्षेत्रीय विद्युत व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा.
विदित हो कि सितंबर 2014 में नेपाल के अधिकारियों और भारत के जीएमआर समूह ने नेपाल में 900 मेगावाट की ऊपरी करनाली परियोजना के निर्माण के लिए परियोजना विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए.
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