वर्ष 1351 का
ब्रिटेन का राजद्रोह का कानून, अक्टूबर 2014 में खबरों में था. इस कानून को
ब्रिटेन के राजा एडवर्ड III के शासनकाल के दौरान पारित किया गया था. यह कानून
समाचार में इसलिए था, क्योंकि इस बात की संभावना है कि ब्रिटेन अपने नागरिकों पर
इस मध्ययुगीन कानून का प्रयोग कर सकता हैं, यदि वो इराक और सीरिया में इराक और
सीरिया के इस्लामी राज्य (आईएसआईएस) के साथ लड़ने के लिए जाते हैं.
ब्रिटेन के
विदेश सचिव फिलिप हैमंड ने मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा कि यदि किसी ब्रिटिश
नागरिक ने तथाकथित इस्लामी राज्य के लिए व्यक्तिगत निष्ठा की शपथ ली हैं, तो उसने
वर्ष 1351 के राजद्रोह कानून के तहत एक अपराध किया हैं.
राजद्रोह अधिनियम 1351 इंग्लैंड की संसद का एक अधिनियम है, जिसने सामान्य कानून अपराध में कटौती की और राजद्रोह कानून को संहिताबद्ध किया. यह कानून अपने समय का सबसे पुराना कानून हैं जो वर्तमान में भी क्रियाशील हैं. यद्यपि इसमें बहुत बार संशोधन किया जा चुका हैं. इस अधिनियम को वर्ष 1351 में एडवर्ड III के शासनकाल के 25वें वर्ष में, वेस्टमिंस्टर में पारित किया गया था.
यह अधिनियम का अंतिम बार विलियम जॉइस (जिसको फांसी की सजा दी गयी) पर वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को सहयोग देने के कारण मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था. यह अधिनियम अभी भी (अगस्त 2013 तक) ब्रिटेन में लागू है, तथा इसके अंतर्गत अधिकतम सजा आजीवन कारावास दी जा सकती है. वर्ष 1998 तक इस अधिनियम में मौत की सजा का भी प्रावधान था.
पृष्ठभूमि
इससे पहले, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने चेतावनी दी थी कि आईएसआईएस के लड़ाके ब्रिटेन के लिए एक गंभीर खतरा है. ब्रिटेन की पुलिस और खुफिया रिपोर्ट ने संभावित घातक घटनाओं में वृद्धि की आशंका प्रकट की हैं. देश के सुरक्षा अधिकारियों को आशंका हैं की है लगभग 500 ब्रिटेन के नागरिक मुख्य रूप से मुस्लिम आप्रवासी पृष्ठभूमि वाले आईएसआईएस के लिए इराक और सीरिया में लड़ रहे हैं, और उनकी वापसी ब्रिटेन पर हमले के जिम्मेदार हो सकती है.
राजद्रोह अधिनियम 1351 इंग्लैंड की संसद का एक अधिनियम है, जिसने सामान्य कानून अपराध में कटौती की और राजद्रोह कानून को संहिताबद्ध किया. यह कानून अपने समय का सबसे पुराना कानून हैं जो वर्तमान में भी क्रियाशील हैं. यद्यपि इसमें बहुत बार संशोधन किया जा चुका हैं. इस अधिनियम को वर्ष 1351 में एडवर्ड III के शासनकाल के 25वें वर्ष में, वेस्टमिंस्टर में पारित किया गया था.
यह अधिनियम का अंतिम बार विलियम जॉइस (जिसको फांसी की सजा दी गयी) पर वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को सहयोग देने के कारण मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था. यह अधिनियम अभी भी (अगस्त 2013 तक) ब्रिटेन में लागू है, तथा इसके अंतर्गत अधिकतम सजा आजीवन कारावास दी जा सकती है. वर्ष 1998 तक इस अधिनियम में मौत की सजा का भी प्रावधान था.
पृष्ठभूमि
इससे पहले, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने चेतावनी दी थी कि आईएसआईएस के लड़ाके ब्रिटेन के लिए एक गंभीर खतरा है. ब्रिटेन की पुलिस और खुफिया रिपोर्ट ने संभावित घातक घटनाओं में वृद्धि की आशंका प्रकट की हैं. देश के सुरक्षा अधिकारियों को आशंका हैं की है लगभग 500 ब्रिटेन के नागरिक मुख्य रूप से मुस्लिम आप्रवासी पृष्ठभूमि वाले आईएसआईएस के लिए इराक और सीरिया में लड़ रहे हैं, और उनकी वापसी ब्रिटेन पर हमले के जिम्मेदार हो सकती है.
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