ओडिशा सरकार ने 11 अक्टूबर 2015 को निम्न आय समूह (ईडब्ल्यूएस), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (एलआईजी), और झुग्गीवासियों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए, मिशन अब्बास राज्य शहरी आवास मिशन का शुभारंभ किया.
योजना का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं नल-जल आपूर्ति, बिजली, कंक्रीट सड़कों, जल निकासी और सामुदायिक केंद्र के साथ किफायती आवास उपलब्ध करा कर उनके कल्याण और सुरक्षा के वादे को पूरा करना है.
अगस्त 2015 में अधिसूचित किया गया कि शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास नीति पर अमल करने के लिए अब्बास नोडल एजेंसी होगी.
योजना का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं नल-जल आपूर्ति, बिजली, कंक्रीट सड़कों, जल निकासी और सामुदायिक केंद्र के साथ किफायती आवास उपलब्ध करा कर उनके कल्याण और सुरक्षा के वादे को पूरा करना है.
अगस्त 2015 में अधिसूचित किया गया कि शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास नीति पर अमल करने के लिए अब्बास नोडल एजेंसी होगी.
मिशन के अवयव
• झुग्गी पुनर्विकास
• ब्याज सहायता के माध्यम से किफायती आवास
• प्रवासियों के लिए किराये की मकान
• शहरी बेसहारा और बेघर के लिए आवास
मिशन के मुख्य बिंदु
• ईडब्ल्यूएस और कम आय वर्ग के लिए दस हजार मकानों का भुवनेश्वर में निर्माण किया जाएगा.
• सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत डेवलपर्स को नि: शुल्क भूमि किफायती आवासीय परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी.
• शहर के बाहरी इलाके में भूमि के विकास और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शहरी भूमि में नए सिरे से किया जाएगा.
• पूर्व निर्माण प्रौद्योगिकी मिशन के तहत इस्तेमाल किया जाएगा.
• नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने मिशन निदेशालय की नियुक्ति की है.
• झुग्गी पुनर्विकास
• ब्याज सहायता के माध्यम से किफायती आवास
• प्रवासियों के लिए किराये की मकान
• शहरी बेसहारा और बेघर के लिए आवास
मिशन के मुख्य बिंदु
• ईडब्ल्यूएस और कम आय वर्ग के लिए दस हजार मकानों का भुवनेश्वर में निर्माण किया जाएगा.
• सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत डेवलपर्स को नि: शुल्क भूमि किफायती आवासीय परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी.
• शहर के बाहरी इलाके में भूमि के विकास और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शहरी भूमि में नए सिरे से किया जाएगा.
• पूर्व निर्माण प्रौद्योगिकी मिशन के तहत इस्तेमाल किया जाएगा.
• नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने मिशन निदेशालय की नियुक्ति की है.
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