भारतीय रेल ने टिकट आरक्षण के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर "विकल्प" योजना लाने की घोषणा की है. यह परियोजना 1 नवम्बर 2015 से दिल्ली-लखनऊ और दिल्ली-जम्मू रेल मार्ग पर लागू की जाएगी. इस रेल मार्ग पर इस परियोजना को छह माह के लिए शुरू किया जाएगा. यदि यह परियोजना सफल रही तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.
यह सेवा ऑनलाइन बुक कराए गए टिकटों के लिए ही होगी. इस सेवा के लिए यात्री को ऑनलाइन बुकिंग के दौरान अल्टरनेट ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम के विकल्प का चयन करना होगा. योजना के तहत आरक्षण के दौरान यदि किसी यात्री को वेटिंग लिस्ट में स्थान मिलता है तो उसे दूसरी वैकल्पिक ट्रेन में कन्फर्म सीट प्रदान की जाएगी.
रेल मंत्रालय इस योजना के तहत इन रेल मार्गों पर वैकल्पिक ट्रेनों को मूल ट्रेनों से आधे घन्टे से लेकर 24घंटे बाद तक चलाएगा. इस सेवा के लिए रेल मंत्रालय इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा.
रेल मंत्रालय इस योजना के तहत इन रेल मार्गों पर वैकल्पिक ट्रेनों को मूल ट्रेनों से आधे घन्टे से लेकर 24घंटे बाद तक चलाएगा. इस सेवा के लिए रेल मंत्रालय इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा.
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