मलेशिया के निर्माण उद्योग विकास बोर्ड (सीआईडीबी) ने भारत में शहरी विकास और आवास परियोजनाओं में 30 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव रखा है. मलेशिया के निर्माण मंत्र हाजी फदील्ला हबिन हाजी यूसूफ के नेतृत्व में एक 30 सदस्यीय व्यवसाय शिष्टमंडल ने 15 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में शहरी विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री वेंकैया नायडू के साथ इस बारे में विस्तार से चर्चा की.
मलेशिया के मंत्री ने नायडू को बताया कि ‘विकसित हो रहा भारत बहुत रोमांचक है और यही वजह है कि वह यहां मलेशिया के सरकारी एवं निजी क्षेत्र की 12 अग्रणी कंपनियों के वरिष्ठा प्रतिनिधियों के एक विशाल शिष्टामंडल के साथ आए हैं.
एक सरकारी एजेंसी सीआईडीबी की तरफ से वेंकैया नायडू और दो शहरी मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने दो प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए संकल्पना योजनाएं पेश की गई. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के समीपवर्ती क्षेत्र के एक लघु-स्मार्ट सिटी के रूप में पुनर्विकास की योजना लगभग 24 अरब डॉलर निवेश के साथ शुरू की जाएगी. सीआईडीबी ने लगभग 4 अरब डॉलर की लागत से उत्तर प्रदेश के गढमुक्तेश्वर में आवासीय एवं गंगा स्वच्छता परियोजनाओं से जुड़ी एक ग्रीन सिटी परियोजना बनाने का भी प्रस्ताव रखा है. शहरी विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) इन परियोजनाओं के साथ जुड़ेगी.
इस पर और अधिक विचार करने के लिए रेलवे, वित्त, जल संसाधन के संबंधित मंत्रालयों एवं दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश के सामने वह एक विस्तृत प्रस्तुरतीकरण पेश करे जाएंगे.
मलेशिया के मंत्री ने नायडू को बताया कि ‘विकसित हो रहा भारत बहुत रोमांचक है और यही वजह है कि वह यहां मलेशिया के सरकारी एवं निजी क्षेत्र की 12 अग्रणी कंपनियों के वरिष्ठा प्रतिनिधियों के एक विशाल शिष्टामंडल के साथ आए हैं.
एक सरकारी एजेंसी सीआईडीबी की तरफ से वेंकैया नायडू और दो शहरी मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने दो प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए संकल्पना योजनाएं पेश की गई. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के समीपवर्ती क्षेत्र के एक लघु-स्मार्ट सिटी के रूप में पुनर्विकास की योजना लगभग 24 अरब डॉलर निवेश के साथ शुरू की जाएगी. सीआईडीबी ने लगभग 4 अरब डॉलर की लागत से उत्तर प्रदेश के गढमुक्तेश्वर में आवासीय एवं गंगा स्वच्छता परियोजनाओं से जुड़ी एक ग्रीन सिटी परियोजना बनाने का भी प्रस्ताव रखा है. शहरी विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) इन परियोजनाओं के साथ जुड़ेगी.
इस पर और अधिक विचार करने के लिए रेलवे, वित्त, जल संसाधन के संबंधित मंत्रालयों एवं दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश के सामने वह एक विस्तृत प्रस्तुरतीकरण पेश करे जाएंगे.
सीआईडीबी एक सरकारी एजेंसी है, जिसने 1995 में अपनी शुरूआत के बाद से अभी तक 24 अरब डॉलर के निवेश से विभिन्न विदेशी निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्विकत किया है तथा 8 अरब डॉलर के बराबर की परियोजनाओं पर वर्तमान में काम चल रहा है.
मलेशिया के शिष्टवमंडल में सीआईडीबी, मलेशियन हाईवे ऑथोरिटी (एलएलएम), पेंबीनान और एक्जिम बैंक जैसी सरकारी एजेंसियों तथा आईजेएम कंस्ट्रक्शन, यूईएम ग्रुप, सेलिया ग्रुप, अमोना ग्रुप, सनवे कंस्ट्रक्शन, केएलसीसी प्रोजेक्सि, सीओमी इंटरनेशनल एवं वेरिटास आर्किटेक्ट्स जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे.
कुआलालाम्पुर में पेट्रोनेस टावर के भवन के साथ जुड़ी एक प्रोपर्टी इंवेस्टसमेंट एवं फेसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी केएलसीसी ने भारत में स्मार्ट सिटी के विकास में गहरे दिलचस्पी दिखाई है. पेंबीनान ने भी भारत की किफायती आवासीय परियोजनाओं में ऐसी ही दिलचस्पी जताई है.
मलेशिया के शिष्टवमंडल में सीआईडीबी, मलेशियन हाईवे ऑथोरिटी (एलएलएम), पेंबीनान और एक्जिम बैंक जैसी सरकारी एजेंसियों तथा आईजेएम कंस्ट्रक्शन, यूईएम ग्रुप, सेलिया ग्रुप, अमोना ग्रुप, सनवे कंस्ट्रक्शन, केएलसीसी प्रोजेक्सि, सीओमी इंटरनेशनल एवं वेरिटास आर्किटेक्ट्स जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे.
कुआलालाम्पुर में पेट्रोनेस टावर के भवन के साथ जुड़ी एक प्रोपर्टी इंवेस्टसमेंट एवं फेसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी केएलसीसी ने भारत में स्मार्ट सिटी के विकास में गहरे दिलचस्पी दिखाई है. पेंबीनान ने भी भारत की किफायती आवासीय परियोजनाओं में ऐसी ही दिलचस्पी जताई है.
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