प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र पर आधारित अर्थव्यवस्था (ब्लू अर्थव्यवस्था) के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रोटोकाल हेतु 7 अक्तूबर 2015 को पूर्व-व्यापी स्वीकृति दी.
उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त, 2015 को सेशल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स के बीच इस संदर्भ में हस्ताक्षर किये गए.
इस प्रोटोकाल के अंतर्गत दोनों देशों के बीच सतत विकास और आर्थिक उद्देश्यों के लिए महासागर अध्ययनों के मामलें में सहयोग के तंत्र और साधनों के साथ-साथ समुद्र आधारित संसाधनों का वैज्ञानिक अन्वेषण और दोहन किया जाएगा.
यह प्रोटोकॉल भारत के लिए किस प्रकार फायदेमंद होगा?
यह प्रोटोकॉल भारत के लिए किस प्रकार फायदेमंद होगा?
- यह सहयोग समुद्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत के रणनीतिक सहयोग, मानव संसाधनों के निर्यात से लाभ, विशेषज्ञता और तकनीकी को बढ़ाएगा और यह सेशल्स के साथ सहयोग के मामले में समुद्र आधारित संसाधनों के लिए भारत की पहुँच में वृद्धि करेगा.
- सेशल्स के साथ समुद्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग से समुद्र आधारित संसाधनों पर पर नवीन आंकड़े प्रदान करेगा और भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी को साझा भी किया जा सकता है.
- इस प्रोटोकाल से महासागर के अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घरेलू अभिनवों में भी सहायता मिलेगी.
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