राजस्थान अक्टूबर 2015 में सस्ते आवासों हेतु निजी निवेश अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया. इसके लिए राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों के साथ 5400 करोड़ रूपये के निवेश के लिए चार सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये.
उपरोक्त आशय के सहमति पत्रों पर 13 अक्टूबर 2015 को जयपुर में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गये. इनमें आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने वाले 9,273 करोड़ रूपये के निवेश संबंधी 14 सहमति पत्र शामिल हैं.
टाटा हाउसिंग डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सस्ते और टाउनशिप के मिश्रित उपयोग के लिए 2000 करोड़ रूपये के निवेश की प्रतिबद्धता की. इसका रकबा 10.12 हेक्टेयर है. इसी तरह महिमा रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड ने 1700 करोड़ रूपये के निवेश के लिए और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन तथा विश एम्पायर ने 500-500 करोड़ रूपये के निवेश के लिए राजस्थान सरकार के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए.
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