प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2015 को भारत और मिस्र के बीच समुद्री परिवहन से संबंधित समझौते को मंजूरी दी.
शिपिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के आपसी सहयोग से मिलने वाले लाभ और महत्व को देखते हुए इस समझौते का फैसला किया गया. इस समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच मर्चेंट शिपिंग और अन्य समुद्र संबंधी मामलों में सलाह ली जा सकेगी. साथ ही इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाया जाएगा.
विदित हो कि इस समझौते से समुद्री संबंध के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे. इससे समुद्री यातायात को और बेहतर बनाया जा सकेगा, प्रशिक्षण के लिए विभिन्न समुद्री प्रतिष्ठानों से छात्रों और स्टाफ का आदान-प्रदान किया जा सकेगा, समुद्र और बंदरगाहों पर वाणिज्यिक माल के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा, समुद्री परिवहन, जहाज निर्माण और मरम्मत, समुद्री प्रशिक्षण, सिमुलेटर्स के विकास समेत सूचना प्रौद्योगिकी, बंदरगाहों के विकास और अन्य समुद्री गतिविधियां आदि के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की जा सकेगी.
विदित हो कि इस समझौते से समुद्री संबंध के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे. इससे समुद्री यातायात को और बेहतर बनाया जा सकेगा, प्रशिक्षण के लिए विभिन्न समुद्री प्रतिष्ठानों से छात्रों और स्टाफ का आदान-प्रदान किया जा सकेगा, समुद्र और बंदरगाहों पर वाणिज्यिक माल के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा, समुद्री परिवहन, जहाज निर्माण और मरम्मत, समुद्री प्रशिक्षण, सिमुलेटर्स के विकास समेत सूचना प्रौद्योगिकी, बंदरगाहों के विकास और अन्य समुद्री गतिविधियां आदि के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की जा सकेगी.
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