उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के समूचे घटनाक्रम की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग 9 सितंबर 2013 को गठित किया. इस आयोग को दो महीने में (नवंबर 2013) अपनी रिपोर्ट देनी है. यह आयोग 27 अगस्त 2013 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में तीन लोगों की हत्या से लेकर 9 सितम्बर 2013 के बीच हुए घटनाक्रम जांच करेगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी तरह की पंचायतों और महापंचायत पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. गृह सचिव के अनुसार इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति आवश्यक होगी. बिना अनुमति के होने वाले आयोजनों से सख्ती से निपटा जाएगा.
विदित हो कि अगस्त 2013 में छेड़छाड़ की एक घटना के बाद भड़की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई थी. इसी घटना को लेकर 7 सितंबर 2013 को महापंचायत बुलाई गई थी. महापंचायत से लौट रहे लोगों पर पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी. देखते ही देखते हिंसा कई गांवों तक फैल गई. मुजफ्फरनगर में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा में 10 सितम्बर 2013 तक 31 लोग मारे गए थे.
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी तरह की पंचायतों और महापंचायत पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. गृह सचिव के अनुसार इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति आवश्यक होगी. बिना अनुमति के होने वाले आयोजनों से सख्ती से निपटा जाएगा.
विदित हो कि अगस्त 2013 में छेड़छाड़ की एक घटना के बाद भड़की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई थी. इसी घटना को लेकर 7 सितंबर 2013 को महापंचायत बुलाई गई थी. महापंचायत से लौट रहे लोगों पर पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी. देखते ही देखते हिंसा कई गांवों तक फैल गई. मुजफ्फरनगर में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा में 10 सितम्बर 2013 तक 31 लोग मारे गए थे.
0 comments:
Post a Comment