केंद्र
सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में तेल और गैस के उत्पादन
में वृद्धि के लिए शेल गैस और तेल खोज कार्यक्रम को मंजूरी 24 सितम्बर 2013 को प्रदान की.
शेल गैस और तेल खोज कार्यक्रम से संबंधित मुख्य तथ्य
• यह नीति पहले से जमीन पर पेट्रोलियम अन्वेषण हेतु दिए गए लाइसेंस/
पेट्रोलियम एवं खनन लीज को गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन स्रोतों विशेषकर शैल गैस और
तेल क्षेत्र में अन्वेषण और दोहन की अनुमति देगी.
• इसके तहत तेल कंपनियां शेल गैस एवं तेल के अधिकार के लिए आवेदन कर सकती हैं. उन्हें न्यूनतम कार्य करने की बाध्यता होनी है.
• इसके तहत कंपनियों को तीन वर्ष में तीन चरण में काम करने की अनुमति होनी है.
• इसके तहत शुरुआत में सिर्फ सरकारी क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को ही शेल गैस निकालने की अनुमति दी गई है.
• अन्य कंपनियों को शेल गैस ब्लॉक देने हेतु अलग से कैबिनेट से मंजूरी ली जानी है.
• इसके तहत तेल कंपनियां शेल गैस एवं तेल के अधिकार के लिए आवेदन कर सकती हैं. उन्हें न्यूनतम कार्य करने की बाध्यता होनी है.
• इसके तहत कंपनियों को तीन वर्ष में तीन चरण में काम करने की अनुमति होनी है.
• इसके तहत शुरुआत में सिर्फ सरकारी क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को ही शेल गैस निकालने की अनुमति दी गई है.
• अन्य कंपनियों को शेल गैस ब्लॉक देने हेतु अलग से कैबिनेट से मंजूरी ली जानी है.
विदित
हो कि यह माना जाता है कि शैल गैस और तेल उत्पादन की आवश्यकताएं और प्रोफाइल
परंपरागत गैस और तेल से अलग होता है. इसी कारण से उत्पादन के लिए हाल ही में
आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया और यह महसूस किया गया कि उभर रहे
मुद्दों से निपटने के लिए पहली उपलब्धियों की जगह एक नई नीति अपनाई जाए.
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