केंद्र सरकार ने सांसदों को सांसद
स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाले कोष का उपयोग विद्यालयों के लिए
फर्नीचर खरीदने और सहकारी सोसायटियों के आधारभूत ढांचा विकास में करने को मंजूरी 19 सितम्बर 2013 को प्रदान की.
इससे पहले सांसदों को नए विद्यालयों, पंजीकृत ट्रस्टों और सोसायटियों
हेतु फर्नीचर खरीदने के लिए सिफारिश करने की अनुमति थी.
इस मंजूरी के तहत लाइफटाइम में एक
सोसायटी/ट्रस्ट को 50 लाख रुपये
ही दिए जाने के प्रावधान है. इसी तरह एक वर्ष में एक सांसद द्वारा सभी
ट्रस्टों/सोसायटियों को केवल 1 करोड़ रुपये ही दिए जाने का प्रावधान किया गया. इस योजना के
तहत कुछ शर्तो के साथ सेकेंडरी स्तर के विद्यालयों के लिए फर्नीचर खरीदने का भी
प्रावधान है.
विदित हो कि सांसद (लोकसभा एवं
राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई थी.
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