चीन ने आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित राष्ट्रीय निवेश एवं
विनिर्माण क्षेत्र ( नेशनल इन्वेंस्टमेंट एंड मैन्यूफैक्चरिंग जोन्स, एनआईएमजेड) का भागीदार बनने की घोषणा 6 जनवरी 2014
को की. एनआईएमजेड के केंद्र आंध्र प्रदेश के चित्तौड़, मेडक और प्रकाशम जिलों में स्थापित किए जाने हैं.
इस भागीदारी के तहत चीन तकनीकी और निवेश दोनों स्तर पर सहयोग करेगा. प्रत्येक एनआईएमजेड द्वारा 30,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है. एनआईएमजेड के तहत आने वाली परियोजना को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का सहयोग मिलेगा.
एनआईएमजेड के बारे में
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की कुल हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) का प्रस्ताव दिया था.
इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर 25% करना है. वर्ष 2022 तक रोजगार सृजन की दर में बढ़ोतरी कर 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के साथ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, घरेलू मूल्य संवर्धन, तकनीकी प्रखरता और विकास की पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना भी है.
एनआईएमजेड के तहत विशेष प्रयोजन साधन (Special Purpose Vehicle, एसपीवी) के निर्माण का प्रावधान किया जाना है.
इस भागीदारी के तहत चीन तकनीकी और निवेश दोनों स्तर पर सहयोग करेगा. प्रत्येक एनआईएमजेड द्वारा 30,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है. एनआईएमजेड के तहत आने वाली परियोजना को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का सहयोग मिलेगा.
एनआईएमजेड के बारे में
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की कुल हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) का प्रस्ताव दिया था.
इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर 25% करना है. वर्ष 2022 तक रोजगार सृजन की दर में बढ़ोतरी कर 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के साथ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, घरेलू मूल्य संवर्धन, तकनीकी प्रखरता और विकास की पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना भी है.
एनआईएमजेड के तहत विशेष प्रयोजन साधन (Special Purpose Vehicle, एसपीवी) के निर्माण का प्रावधान किया जाना है.
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