अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) और अबूधाबी
विकास निधि (एडीएफडी) ने विकासशील देशों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 4.1 करोड़ डॉलर के रियायती ऋणों की घोषणा 19 जनवरी 2014
को की. वित्तपोषित परियोजना की संयुक्त क्षमता 35 मेगावाट है और वह आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक पहुंच न बना पाने वाले ग्रामीण
समुदायों के लिए विश्वसनीय और सतत बिजली उपलब्ध कराएगी.
योजना के अनुसार यह ऋण भागोलिक दृष्टि से अलग-थलग स्थित देशों यथा इक्वेडोर गणतंत्र, मालदीव, सियरा लियोन, मॉरिटानिया, माली और समोआ को प्रदान किया जाना है. आईआरईएनए और एडीएफडी नामक इन दोनों संगठनों ने अलग-थलग हुई ऑफ़-ग्रिड जनसंख्या के लिए परियोजनाएं चुनी हैं.
विश्लेषण
यह रियायती ऋण स्थानीय लोगों का जीवन-स्तर बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि विकासशील देशों में अक्षय ऊर्जा के सामने आने वाली मुख्य समस्या वित्तपोषण है.
यही कारण है कि इन दोनों संस्थाओं ने संभावनाशील अक्षय परियोजनाओं में निवेश को जोखिम रहित बनाने के लिए गठबंधन किया है.
यूएई सरकार ने विकासशील देशों में अक्षय ऊर्जा के सभी रूपों के नियोजन और सतत प्रयोग में मदद करने के लिए एडीएफडी के माध्यम से रियायती ऋणों में कुल 35 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की.
आईआरईएनए परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और उनकी तकनीकी मेरिट का आकलन कर रही है और एडीएफडी एजेंसी की सिफारिशों के आधार पर उनका चयन कर रही है. चयनित परियोजनाओं का रूपांतरणकारी, नवोन्मेषी और दोहराए जाने योग्य होना जरूरी है.
अबूधाबी विकास निधि (एडीएफडी)
अबूधाबी विकास निधि (एडीएफडी) की स्थापना अबूधाबी सरकार की एक स्वतंत्र सहयोगी कंपनी के रूप में 15 जुलाई 1971 को हुई थी, जो विदेशी सहायता के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. पिछले कुछ वर्षों में इसने विश्वभर में शीर्ष विकास सहायता संगठनों के बीच अपनी जगह बनाई है.
अपनी स्थापना के बाद से एडीएफडी ने लाभार्थी देशों को रियायती ऋण उपलब्ध करवाकर उनमें आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है. इन ऋणों से इन देशों को चुनौतियों से निपटने, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने और अपने लोगों का जीवन-स्तर सुधारने में मदद मिली है.
अबूधाबी विकास निधि ने विकासशील देशों के रणनीतिक क्षेत्रों के सक्रिय कंपनियों में निवेशों और प्रत्यक्ष दीर्घावधि अंशदानों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के वित्तीय संसाधनों के निवेश किया है.
एडीएफडी और यूएई सरकार द्वारा विश्वभर में 63 देशों में 363 विकास-परिचालनों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध करवाए गए और प्रबंधित अनुदानों की राशि 60 अरब एईडी (दिरहम) है.
योजना के अनुसार यह ऋण भागोलिक दृष्टि से अलग-थलग स्थित देशों यथा इक्वेडोर गणतंत्र, मालदीव, सियरा लियोन, मॉरिटानिया, माली और समोआ को प्रदान किया जाना है. आईआरईएनए और एडीएफडी नामक इन दोनों संगठनों ने अलग-थलग हुई ऑफ़-ग्रिड जनसंख्या के लिए परियोजनाएं चुनी हैं.
विश्लेषण
यह रियायती ऋण स्थानीय लोगों का जीवन-स्तर बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि विकासशील देशों में अक्षय ऊर्जा के सामने आने वाली मुख्य समस्या वित्तपोषण है.
यही कारण है कि इन दोनों संस्थाओं ने संभावनाशील अक्षय परियोजनाओं में निवेश को जोखिम रहित बनाने के लिए गठबंधन किया है.
यूएई सरकार ने विकासशील देशों में अक्षय ऊर्जा के सभी रूपों के नियोजन और सतत प्रयोग में मदद करने के लिए एडीएफडी के माध्यम से रियायती ऋणों में कुल 35 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की.
आईआरईएनए परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और उनकी तकनीकी मेरिट का आकलन कर रही है और एडीएफडी एजेंसी की सिफारिशों के आधार पर उनका चयन कर रही है. चयनित परियोजनाओं का रूपांतरणकारी, नवोन्मेषी और दोहराए जाने योग्य होना जरूरी है.
अबूधाबी विकास निधि (एडीएफडी)
अबूधाबी विकास निधि (एडीएफडी) की स्थापना अबूधाबी सरकार की एक स्वतंत्र सहयोगी कंपनी के रूप में 15 जुलाई 1971 को हुई थी, जो विदेशी सहायता के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. पिछले कुछ वर्षों में इसने विश्वभर में शीर्ष विकास सहायता संगठनों के बीच अपनी जगह बनाई है.
अपनी स्थापना के बाद से एडीएफडी ने लाभार्थी देशों को रियायती ऋण उपलब्ध करवाकर उनमें आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है. इन ऋणों से इन देशों को चुनौतियों से निपटने, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने और अपने लोगों का जीवन-स्तर सुधारने में मदद मिली है.
अबूधाबी विकास निधि ने विकासशील देशों के रणनीतिक क्षेत्रों के सक्रिय कंपनियों में निवेशों और प्रत्यक्ष दीर्घावधि अंशदानों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के वित्तीय संसाधनों के निवेश किया है.
एडीएफडी और यूएई सरकार द्वारा विश्वभर में 63 देशों में 363 विकास-परिचालनों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध करवाए गए और प्रबंधित अनुदानों की राशि 60 अरब एईडी (दिरहम) है.
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