अमेरिका की वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन साक्स ने
एक रिपोर्ट 28 मार्च 2014 को
जारी की जिसमें भारत के विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के 4 करोड़
अवसर पैदा होने का अनुमान लगाया गया है. इसके लिए भारत को गुजरात राज्य जैसे लचीले
श्रम कानूनों को अपनाना होगा.
रिपोर्ट के अनुसार श्रम कानूनों के अलावा अन्य क्षेत्रों सब्सिडी आदि में उचित सुधार लागू किए जाने से अग्रिम 10 वर्षों में रोजगार के 11 करोड़ अवसरों के सृजन का होगा.
रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में वर्ष 2000 से वर्ष 2012 के दौरान विनिर्माण रोजगार में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि इस दौरान पश्चिम बंगाल में मात्र 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
गोल्डमैन साक्स की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सरकार ने वर्ष 2004 में औद्योगिक विवाद कानून में संशोधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए श्रम बाजार में अधिक लचीलापन आ सका. इसमें कंपनियों को सेज में कर्मचारियों को बिना सरकार की अनुमति के निकालने का प्रावधान है. इसके लिए कंपनी को कर्मचारी को सिर्फ एक माह का नोटिस देना अनिवार्य होगा.
इसके विपरीत पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में बदलाव किए हैं. जो किसी भी घाटे वाली कंपनी को सीधे तौर पर बंद करने की अनुमति नही प्रदान करती.
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