संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने सर्वसम्मति
से लीबिया के कच्चे तेल की अवैध निर्यात के निंदा प्रस्ताव के लिए 20 मार्च 2014 को मतदान किया. सुरक्षा परिषद ने अवैध
तेल ले जाने वाले जहाजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया.
परिषद ने देशों से अपील की है कि वे अपने बंदरगाहों पर लीबिया से लाए जाने वाले अवैध तेल वाले जहाजों को आने की अनुमति न दें. साथ ही उन जहाजों को वापस लीबिया लौटने को भी कहे. सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को यह अधिकार दिया है कि जहाज पर जिस देश का झंडा लगा है उससे समन्वय करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि जहाज लीबिया से संदिग्ध अवैध तेल ले कर आ रहा है तो वे उसका निरीक्षण कर सकते हैं.
पृष्ठभूमि
सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत सर्वसम्मति से अपनाया गया था. 15 सदस्यों वाली इस परिषद ने लीबिया से अवैध रूप से कच्चे तेल के निर्यात के प्रयासों की निंदा की थी.
नए प्रस्ताव में लीबिया से अनुरोध किया गया है कि वह सुरक्षा परिषद को प्रतिबंधित हथियार, यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति के फ्रीज की देखरेख जो कि प्रस्ताव 1970 (इसे 1970 समिति के नाम से भी जाना जाता है) जिसमें लीबिया से कच्चे तेल के अवैध निर्यात करने वाले किसी भी जहाज से संबंधित सूचनाएं मुहैया कराए. इसमें यह फैसला भी किया गया है कि 1970 समिति संबंधित मामलों का निपटारा केस– दर– केस 90 दिनों की अवधि में कर लेगी.
परिषद ने देशों से अपील की है कि वे अपने बंदरगाहों पर लीबिया से लाए जाने वाले अवैध तेल वाले जहाजों को आने की अनुमति न दें. साथ ही उन जहाजों को वापस लीबिया लौटने को भी कहे. सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को यह अधिकार दिया है कि जहाज पर जिस देश का झंडा लगा है उससे समन्वय करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि जहाज लीबिया से संदिग्ध अवैध तेल ले कर आ रहा है तो वे उसका निरीक्षण कर सकते हैं.
पृष्ठभूमि
सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत सर्वसम्मति से अपनाया गया था. 15 सदस्यों वाली इस परिषद ने लीबिया से अवैध रूप से कच्चे तेल के निर्यात के प्रयासों की निंदा की थी.
नए प्रस्ताव में लीबिया से अनुरोध किया गया है कि वह सुरक्षा परिषद को प्रतिबंधित हथियार, यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति के फ्रीज की देखरेख जो कि प्रस्ताव 1970 (इसे 1970 समिति के नाम से भी जाना जाता है) जिसमें लीबिया से कच्चे तेल के अवैध निर्यात करने वाले किसी भी जहाज से संबंधित सूचनाएं मुहैया कराए. इसमें यह फैसला भी किया गया है कि 1970 समिति संबंधित मामलों का निपटारा केस– दर– केस 90 दिनों की अवधि में कर लेगी.
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