तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (आयल)
ने मिलकर इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) में भारत सरकार की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी 5340 करोड़ रूपए में 14 मार्च 2014 को खरीदी. इस हिस्सेदारी की बिक्री से
वित्त वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार की विनिवेश से आय 10434
करोड़ रूपए हो गई.
आयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी ने इंडियन आयल कारपोरेशन में भारत सरकार की 5-5 प्रतिशत हिस्सेदारी 220 रूपए प्रति शेयर के मूल्य पर खरीदी.
यह सौदा बाजार से बाहर सौदे के तहत दस प्रतिशत छूट पर किया गया. सौदा किए जाने के दिन आईओसी के शेयर का भाव 245 रूपए था. दस प्रतिशत छूट के बाद यह 220 रूपए निर्धारित हुआ. इसके अलावा आईओसी के शेयरों का तीन महीने का औसत मूल्य भी 220 रूपए ही रहा. दस प्रतिशत अर्थात 24.27 करोड़ रूपए के शेयरों की बिक्री बाजार के बाहर हुई.
इस हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद आईओसी में ओएनजीसी की हिस्सेदारी 8.77 प्रतिशत से बढ़कर 13.77 प्रतिशत हो गई. आयल इंडिया के पास इससे पहले आईओसी की कोई हिस्सेदारी नहीं थी. विनिवेश के बाद आईओसी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 78.92 प्रतिशत से घटकर 68.92 प्रतिशत रह गई.
विदित हो कि वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के नेतृत्व वाली मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने 28 फरवरी 2014 को आईओसी में भारत सरकार की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया था.
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
ओएनजीसी देश की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है. इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है.
आयल इंडिया लिमिटेड
फार्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में 98 वां स्थान पाने वाली आयल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक भारतीय कंपनी है. इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है.
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधक भारतीय कंपनी है. इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है.
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