नागालैंड और असम चुनावों के लिए प्लास्टिक फोटो पहचान पत्र जारी करने
वाले पहले दो राज्य बन गए हैं. इसकी घोषणा 12 मार्च 2014
को उप-निर्वाचन आयुक्त सुधीर त्रिपाठी ने कोहिमा में की.
नागालैंड और असम के मतदाता इस प्लास्टिक फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल
पहली बार आगामी लोकसभा चुनावों में करेंगें. निर्वाचन आयोग ने प्लास्टिक फोटो
पहचान पत्र देने का फैसला दोहराव और जालसाजी से बचने के लिए की है.
यह कार्ड केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के
कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही इस बात की भी घोषणा की
गई कि खर्च के मामले में नागालैंड, अरुणाचल
प्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु देश के सबसे संवेदनशील राज्य हैं. इस लिए चुनावी खर्च
की निगरानी के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है.
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग उड़ान दस्ता, स्थैतिक निगरानी टीम और चुनाव खर्च निगरानी समितियों का गठन किया है ताकि चुनावों में धन बल के प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सके.
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