चीन के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक 'न्यायिक' केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की. यह न्यायिक केंद्र चीन के क्षेत्रीय विवादों का निपटारा और समुद्र में चीन की संप्रभुता, समुद्री अधिकारों व अन्य मूल हितों की रक्षा हेतु स्थापित किया जाएगा.
सामुद्रिक 'न्यायिक' केंद्र स्थापित करने की घोषणा चीन की संसद में चल रही वार्षिक बैठक के दौरान मुख्य न्यायाधीश झोउ कुइंग द्वारा की गयी. यह घोषणा चीन को सामुद्रिक शक्ति बनने में मदद करेगी.
पीसीए ने दक्षिण चीन सागर विवाद पर सुनवाई प्रारंभ की
चीन का समुद्री सीमा विवाद -
- चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री 'न्यायिक' केन्द्र स्थापित करने की घोषणा दक्षिण चीन सागर में चल रहे चीन के सामुद्रिक विवाद के स्थायी समाधान हेतु की गयी है.
- चीन का दक्षिण और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र में अधिकार को लेकर फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और जापान जैसे देशों के साथ विवाद है.
- फिलीपींस ने जुलाई 2015 में चीन के खिलाफ ‘नाइन-डैश लाइन’ को लेकर हेग-स्थित यूएन की स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) में मुकदमा दर्ज कराया था.
- चीन ने इसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया था.
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