प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मार्च 2016 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच 11 फरवरी 2016 को हस्ताक्षरित राष्ट्रीय निवेश एवं ढांचागत कोष (एनआईआईएफ) में दीर्घकालिक निवेश संघटित करने के लिए पूर्व व्यापी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी.
एनआईआईएफ का उद्देश्य बाधित परियोजनाओं समेत, ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड दोनों ही प्रकार की व्यवसायिक रूप से व्यावहार्य परियोजनाओं में मुख्य रूप से ढांचागत विकास के जरिये आर्थिक प्रभाव को अधिकतम बनाना है.
यह एमओयू एक पारदर्शी एवं उच्च स्तरीय संरचना एवं सहयोग मंच की स्थापना करने में मदद करेगा जिसके तहत दोनों देश एनआईआईएफ समेत भारत में उपयुक्त ढांचागत परियोजना एवं संस्थानों में यूएई के निवेश संस्थांनों को विस्तारित करने एवं सुगम बनाएगा.
यह समझौता इस प्रकार से किया जाएगा जो आपसी रूप से सहमत तरीकों के स्थापित निवेश मानदंडों एवं मानको के अनुरूप हों. दोनों देशों के संबंधित प्रतिनिधियों से निर्मित एक संयुक्त कार्यसमूह इस समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग को आगे ले जाएगा तथा संयुक्त रूप से शर्तों, सिद्धांतों एवं मानदंडों पर विचार-विमर्श करेगा तथा सहमति प्रदान करेगा.
0 comments:
Post a Comment