केंद्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर ने 15 मार्च 2016 को “उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना” (उदय) समझौता-दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये. यह समझौता राज्य के बिजली वितरण विभाग के परिचालन और वित्तीय कारोबार के सम्बंध में है.
उदय योजना का उद्देश्य टिकाऊ विकास के लिए वित्तीय स्थायित्व और परिचालन क्षमताओं में सुधार के द्वारा कर्ज में डूबी वितरण कंपनियों के लिए एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है.
इसके साथ जम्मू एवं कश्मीर समझौता-दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला 9वां राज्यों बन गया जिनकी संयुक्त डिस्कॉम देनदारी लगभग 1.94 लाख करोड़ रुपये है. उदय में शामिल होकर जम्मू एवं कश्मीर राज्य को लगभग 9800 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा, जिसमें ब्याज दरों में बचत, पारेषण के दौरान होने वाले बिजली नुकसान में कटौती, कारगर ऊर्जा इत्यादि शामिल हैं.
समझौते से जम्मू और कश्मीर के लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। पारेषण के दौरान होने वाले नुकसान में कमी आएगी, जिससे उपभोग्ताओं को कम दर पर बिजली प्राप्त हो सकेगी.
इसके अलावा राज्य बिजली वितरण विभाग की वित्तीय मजबूती के कारण विभाग अधिक बिजली आपूर्ति में सक्षम होगा.
उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 108 गांव और 3.56 लाख घरों में बिजली उपलब्ध नहीं है. समझौते के बाद यह कमी दूर हो जाएगी. 24 घंटे बिजली उपलब्ध होने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी तथा पर्यटन तथा उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा. राज्य के लोगों के लिए रोजगार अवसरों में भी सुधार होगा.
उदय योजना
उदय योजना केंद्र सरकार द्वारा 20 नवम्बर 2015 को विभिन्न स्टेकहोल्डर्स और वित्तीय संस्थानों के शुरू की गयी. केंद्र सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को ऋण के दबाव से मुक्त करने के लिए उदय योजना आरंभ की गयी.
भारत सरकार द्वारा उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना (उदय) बिजली वितरण कंपनियों के सुदृढ़ीकरण के लिए बनायी गयी है.
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