संसद ने अनुसूचित जाति सूची में संशोधन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक 2016 को 15 मार्च 2016 को मंज़ूरी दी. इसके तहत लोकसभा ने संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दी.
मुख्य तथ्य:
• उपरोक्त संशोधन विधेयक से अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रस्तावों पर अमल हो सकेगा.
• यह प्रस्ताव कुछ समुदायों को इस सूची में शामिल करने, ओड़िशा में कुछ समुदायों को हटाने तथा कुछ समुदायों के लिए क्षेत्र की सीमा में संशोधन या उसे समाप्त करने से संबद्ध थे.
• भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संशोधन पर पहले ही सहमति व्यक्त कर चुके हैं.
• यह प्रस्ताव कुछ समुदायों को इस सूची में शामिल करने, ओड़िशा में कुछ समुदायों को हटाने तथा कुछ समुदायों के लिए क्षेत्र की सीमा में संशोधन या उसे समाप्त करने से संबद्ध थे.
• भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संशोधन पर पहले ही सहमति व्यक्त कर चुके हैं.
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई हैं. उसी के क्रम में अनुसूचित जाति सूची में संशोधन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक 2016 को मंज़ूरी दी गई.
0 comments:
Post a Comment