केंद्र सरकार ने 10 मार्च 2016 को 1 अप्रैल 2016 से ओडिशा सहित दस राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) के शुभारम्भ का फैसला किया.
- यह सुविधा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लाभार्थियों को उनकी मजदूरी राशि के साथ उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी.
- नई प्रणाली से ओडिशा में लगभग 20 लाख मनरेगा लाभार्थियों को लाभ होगा.
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