केंद्र सरकार ने आरटीआइ प्रक्रिया सरल बनाने हेतु राज्यों को अनुदान देने की घोषणा की-(30-AUG-2014) C.A

केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) प्रक्रिया सरल बनाने हेतु 28 अगस्त 2014 को राज्यों सरकारों को अनुदान देने की घोषणा की. यह घोषणा केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभाग द्वारा की गई. इसके तहत ऐसी व्यवस्था की जानी है, जिससे कहीं से भी कोई व्यक्ति आनलाइन आरटीआइ याचिका दायर कर सके. इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देगा ताकि वे अपने सूबों में ऑनलाइन सुविधाओं का विकास कर सकें. इस हेल्पलाइन के जरिये लोगों को आरटीआइ कानून के बारे में स्थानीय भाषा में जानकारी दी जाएगी.

देश भर में 5 अक्टूबर 2014 से 12 अक्टूबर 2014 के बीच आरटीआइ सप्ताह मनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभाग ने तीन लाख रुपये का बजट आवंटित किया. इसके अलावा सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए चार लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया. इसके साथ ही साथ राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू करने के लिए प्रदेश सरकारों को पहले वर्ष चार-चार लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही आरटीआइ की कार्यप्रणाली पर शोध करने के लिए राज्यों को पांच लाख रुपये एवं आरटीआइ कानून पर सेमिनार और वर्कशाप आयोजित करने के लिए एक-एक लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाने की घोषणा की गई.