केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 जुलाई 2014
को लोकसभा में वर्ष 2014-15 का दिल्ली का बजट
पेश किया. राष्ट्रपति शासन के अधीन दिल्ली के लिए वित्तमंत्री ने कुल 36776
करोड़ रुपए का बजट पेश किया.
वर्ष 2014-15 के
दिल्ली के बजट से संबंधित मुख्य बिंदु
• कुल बजट 36776 करोड़ रुपया.
• कोई नया कर नहीं.
• 260 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी.
• 20 नए सरकारी स्कूल.
• हर विधानसभा में लड़कियों का स्कूल बनाने की घोषणा.
• कामकाजी महिलाएं हेतु 6 नए हॉस्टल.
• 50 नए डायलिसिस सेंटर बनाने की घोषणा.
• दो नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की घोषणा.
• 110 मोबाइल एंबुलेंस सेवा शुरू किये जाने की घोषणा.
• रोहिणी में मल्टी स्पेशयलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा.
• परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1380 नई लो फ्लोर बसें खरीदे जाने की घोषणा.
• झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में सामुदायिक शौचालय खोले जाने की घोषणा.
• 100 सीटों वाला एक नया मेडिकल कॉलेज रोहिणी में खोलने का प्रस्ताव.
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2724 करोड़.
• वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 3.90 लाख से बढाकर 4.30 लाख करने का प्रस्ताव.
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र हेतु 1862 करोड़ रुपए का प्रस्ताव.
• कुल बजट 36776 करोड़ रुपया.
• कोई नया कर नहीं.
• 260 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी.
• 20 नए सरकारी स्कूल.
• हर विधानसभा में लड़कियों का स्कूल बनाने की घोषणा.
• कामकाजी महिलाएं हेतु 6 नए हॉस्टल.
• 50 नए डायलिसिस सेंटर बनाने की घोषणा.
• दो नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की घोषणा.
• 110 मोबाइल एंबुलेंस सेवा शुरू किये जाने की घोषणा.
• रोहिणी में मल्टी स्पेशयलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा.
• परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1380 नई लो फ्लोर बसें खरीदे जाने की घोषणा.
• झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में सामुदायिक शौचालय खोले जाने की घोषणा.
• 100 सीटों वाला एक नया मेडिकल कॉलेज रोहिणी में खोलने का प्रस्ताव.
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2724 करोड़.
• वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 3.90 लाख से बढाकर 4.30 लाख करने का प्रस्ताव.
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र हेतु 1862 करोड़ रुपए का प्रस्ताव.
0 comments:
Post a Comment