केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 28 जुलाई 2014
को देश के सभी जिलों में बलात्कार संकट केंद्र स्थापित करने के
प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. यह प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा
तैयार किया गया था.
यह प्रस्ताव महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि के मद्देनजर
तैयार किया गया है.
प्रस्तावित बलात्कार संकट केंद्र के
लाभ
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यह प्रस्ताव बलात्कार और यौन
उत्पीड़न के शिकार लोगों को पुलिस मदद के अलावा मेडिकल और कानूनी सेवाएं भी मुहैया
करेगा.
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सुविधाओं में राष्ट्रीय हेल्पलाइन
शुरु होने की भी संभावना है.
प्रस्ताव के अनुसार, 660 बलात्कार संकट
केन्द्र देश भर में स्थापित किये जांएगे.
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