केंद्र सरकार ने डीएफसी का निवेश लक्ष्य संशोधित कर 80000 करोड़ रुपये किया-(30-JULY-2014) C.A

केंद्र सरकार ने 25 जुलाई 2014 को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के लिए 27000 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को संशोधित कर 80000 करोड़ रुपये कर दिया. इसकी घोषणा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेन्द्र कुमार ने नई दिल्ली में एसोचैम सम्मेलन के दौरान की. 

निवेश लक्ष्य में संशोधन के कारण
भूमि अधिग्रहण में बढ़ोत्तरी के कारण निवेश लक्ष्यों में बढ़ोतरी की वजह बनी. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना और अधिक कॉरिडोर बनाने की है और इसके लिए अधिक निवेश की जरूरत होगी जिससे रेलवे में लागत में कमी और तकनीकी स्तर में सुधार होगा.

आगे की कार्रवाई
भविष्य के कदम के बारे में एसोचैम के अध्यक्ष राणा कपूर ने बताते हुए कहा कि भारत को बंदरगाहों, खदानों और बिजली संयंत्रों के साथ तेज गति वाले डीएफसी के जरिए कनेक्टिविटी विकसित करने की तत्काल जरूरत है जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

इस बीच, परियोजनाओं का समय से पूरा होना वर्ष 2025 तक जीडीपी में विनिर्माण उत्पादन को 25 फीसदी तक बढ़ा देगा और नई नौकरियां भी पैदा हो सकेंगी.