कर्नाटक में राष्ट्रीय
पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को
चिह्नित करने के लिए एक कैबिनेट उपसमिति गठित की. कर्नाटक के वन मंत्री बी रामनाथ
राय मंत्रिमंडल उपसमिति की अध्यक्षता करेंगे. राज्य मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पैनल गठित करने का
फैसला किया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देशों में केंद्र और राज्यों को आदेश
दिया कि बफर जोन में 10 किलोमीटर
क्षेत्रों को पार्कों के रूप निर्धारित करने को कहा है. बांदीपुर टाइगर रिजर्व के
आसपास के 2 किलोमीटर के क्षेत्र का अधिकारियों द्वारा
सीमांकन किया गया है. इस सीमांकन ने क्षेत्र के भीतर उत्खनन और अन्य गतिविधियों पर
पूर्ण प्रतिबंध के लिए प्रेरित किया. राज्यों के पास पांच राष्ट्रीय पार्क और 27
वन्यजीव अभयारण्य हैं और उपसमिति अन्य राष्ट्रीय पार्कों और
वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को निर्धारित
करने के लिए एक रिपोर्ट का अध्ययन कर इसे तैयार करेगी. नून और संसदीय मामलों के
मंत्री टीबी जयचन्द्र के अनुसार, अध्ययन की रिपोर्ट
सीमाओं के सीमांकन के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि
केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार, व्यावसायिक खनन,
उद्योग के कारण प्रदुषण, जल विद्युत
परियोजनाओं की स्थापना, जलाऊ लकड़ी के वाणिज्यिक इस्तेमाल,
पर्यटन और अन्य लोगों के वाणिज्यिक इस्तेमाल और पर्यावरण के
प्रति संवेदनशील अन्य इन क्षेत्रों में निषिद्ध हैं
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