रसायन और ऊवर्रक तथा संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने 30 अगस्त 2016 को एनपीपीए द्वारा विकसित मोबाइल ऐप्प “फार्मा सही दाम“ लांच किया. मोबाइल ऐप्प एनपीपीए स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में लांच किया गया.
यह ऐप्प एनपीपीए द्वारा निर्धारित विभिन्न अनुसूचित दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) दिखाता है.
इस अवसर पर एनपीपीए का लोगो भी जारी किया गया. यह लोगो सभी अनुसूचित दवाओं की पैकिंग पर अंकित होगा.
- रसायन और ऊवर्रक तथा संसदीय कार्य मंत्री के अनुसार पिछले ढाई वर्षों में 900 दवाओं को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है.
- इससे उपभोक्ताओं को 5000 करोड़ रुपये की बचत हो रही है.
- राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकार (एनपीपीए) के माध्यम से आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची-2015 जारी होने के 6 महीने के अंदर 368 नई दवाओं को मूल्य सीमा के दायरे में ला दिया है.
- डाटा एकत्रित करने तथा एनएलईएम में शामिल दवाइयों, जिनके बारे में बाजार में डाटा उपलब्ध नहीं है, पर उचित कदम उठाने हेतु एनपीपीए को और अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए संशोधित किया जाएगा.
- केंद्र सरकार फार्मास्युटिकस पार्क, चिकित्सा उपकरण पार्क, फार्मास्युटिकल क्लस्टर तथा अटल नवाचार योजना के माध्यम से नवाचार संवर्धन के जरिए फार्मा उद्योग को सहयोग दे रही है.
- केंद्र सरकार ने भारत के प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु "3ए" दृष्टिकोण अपनाया है.
- जिसके तहत एनपीपीए द्वारा दवा के मूल्यों का नियमन किया जा रहा है.
- जनसाधारण को उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए दोतरफा रणनीति अपनाई जा रही है.
- प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर खोले जा रहे हैं.
- देश के सभी जिलों और तहसीलों को शामिल करते हुए एक वर्ष के अंदर 3000 प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर खोले जाने का लक्ष्य है.
- प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर में दवाएं बाजार मूल्य की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत तक कम कीमत की होती हैं और प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर में कोई भी दवा बाजार मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक की नहीं है.
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