यूनियन कैबिनेट ने 12 सितम्बर 2016 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के गठन को मंजूरी प्र्तादान कर दी है. यह काउंसिल तीन माह के अन्दर यानि 22 नवंबर तक जीएसटी रेट, एग्जेम्प्शंस लिस्ट और लेजिस्लेशन पर निर्णय करेगी.
बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. जिसमे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी काउंसिल और इसका सचिवालय बनाने को मंजूरी दी गयी.
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य बनाया है.
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य बनाया है.
परिषद के बारे में-
- काउंसिल की पहली मीटिंग केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 22 और 23 सितंबर को आयोजित की जाएगी.
- सरकार के अनुसार जीएसटी लागू करनेके मामले में वह निर्धारित शेड्यूल से आगे चल रही है.
- जीएसटी काउंसिल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रभारी वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे.
- वहीं यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्स-ऑफिसियो सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे. उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा.
- राज्य इस काउंसिल में अपने फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर को या किसी अन्य को नामित कर सकते हैं.
- वित्त मंत्रालय ने राज्यों से अपने प्रतिनिधि के नाम भेजने को कहा है.
- जीएसटी संविधान संशोधन बिल को हाल ही में राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की थी.
- एक अन्य अहम फैसले में इकनॉमिक अफेयर्स से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ने दाल का 20 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी.
- जिससे कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी पर काबू पाया जा सके.
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