केंद्र सरकार ने 21 सितम्बर 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को 1,250 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी.
कंपनी को यह सब्सिडी 1 अप्रैल 2002 से पहले गांवों में स्थापित लैंडलाइन कनेक्शन को लेकर दिया गया है.
भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 में इस संशोधन के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को यह सब्सिडी दी जाएगी.
1 अप्रैल 2002 के पहले लगे ग्रामीण कनेक्शन के लिये बीएसएनएल को सब्सिडी सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष (यूएसओएफ) से दी जाएगी.
बीएसएनएल की रिपोर्ट तथा 1 अप्रैल 2002 से पहले लगे ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शन के संदर्भ में विस्तृत सूचना के आधार पर गांवों में प्रति वायरलाइन घाटा वर्ष 2011-12 के लिये 4,876 रपये का अनुमान लगाया गया है.
दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल को इन कनेक्शन के लिये 17 जुलाई 2011 तक सब्सिडी का भुगतान किया.
इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2002 से पहले लगे ग्रामीण वायर-लाइन कनेक्शन के मामले में वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 के लिये घाटा क्रमश: 1,593 करोड़ रपये तथा 1,265 करोड़ रपये रहने का अनुमान है.
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