केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने स्मार्ट शहरों की तीसरी सूची में 27 और शहरों की घोषणा की. इस सूची में वाराणसी के अलावा यूपी के अन्य दो शहर आगरा और कानपुर भी शामिल हैं. वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है.
27 नये स्मार्ट शहर-
- नई सूची में महाराष्ट्र के सर्वाधिक पांच जिले शामिल हैं.
- कर्नाटक और तमिलनाडु के चार-चार जिले शामिल हैं.
- पंजाब के अमृतसर समेत दो जिले शामिल हैं.
- इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश के दो-दो जिले नई सूची में दर्ज हैं.
- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, नगालैंड और सिक्किम के एक-एक जिले को स्थान मिला है.
- 27 नये स्मार्ट शहरों की सूची में स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर को पहला स्थान मिला है.
- स्मार्ट शहरों की तीसरी सूची में जिन तीर्थ और पर्यटन संबंधी 8 शहरों को स्थान मिला है, उनमें उज्जैन, तिरुपति, आगरा, नासिक, मदुरै, तंजावुर, अजमेर, वाराणसी जैसे तीर्थ और पर्यटन स्थल चुने गए.
- स्मार्ट शहरों की प्रतिस्पर्धा में 63 शहर सर्वोपरि थे, जिनमे से 27 सूची में स्थान ले पाए.
- जनवरी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 20 शहरों की घोषणा की गई थी.
- उसके बाद मई में 13 अन्य शहर जोड़े गए. अब नए 27 शहर जोड़े जाने से इस सूची में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की संख्या बढ़कर 60 हो गई है.
स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन प्रक्रिया-
इनमें से हर शहर को पहले साल 200 करोड़ रुपये मिलेंगे.
उसके बाद अगले तीन सालों के लिए 100 करोड़ रुपये समुचित जलापूर्ति और बिजली सप्लाई, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट तंत्र, समुचित शहरी आवागमन, सार्वजनिक परिवहन, आईटी कनेक्टिविटी और ई-गवर्नेंस समेत अन्य चीजों के विकास और रूपांतरण के लिए दिए जाएंगे.
मोदी सरकार का 2019-20 तक 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य है.
बचे हुए 40 अन्य शहरों हेतु प्रतिस्पर्धा का अगला दौर आगामी वर्ष जनवरी में आरम्भ होगा.
कार्यान्यवन चरण में जिन 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवेश करना है, उनमें उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एवं दियु तथा दादरा, नागर एवं हवेली शामिल हैं.
प्रस्तावित बजट-
उसके बाद अगले तीन सालों के लिए 100 करोड़ रुपये समुचित जलापूर्ति और बिजली सप्लाई, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट तंत्र, समुचित शहरी आवागमन, सार्वजनिक परिवहन, आईटी कनेक्टिविटी और ई-गवर्नेंस समेत अन्य चीजों के विकास और रूपांतरण के लिए दिए जाएंगे.
मोदी सरकार का 2019-20 तक 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य है.
बचे हुए 40 अन्य शहरों हेतु प्रतिस्पर्धा का अगला दौर आगामी वर्ष जनवरी में आरम्भ होगा.
कार्यान्यवन चरण में जिन 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवेश करना है, उनमें उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एवं दियु तथा दादरा, नागर एवं हवेली शामिल हैं.
प्रस्तावित बजट-
27 स्मार्ट शहरों ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत 66,883 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया है.
जिसमें क्षेत्र आधारित विकास के तहत 42,524 करोड़ रुपये और प्रौद्योगिकी आधारित शहरी विकास हेतु 11,379 करोड़ रुपये शामिल है.
इस तरह 60 चुने हुए शहरों हेतु कुल प्रस्तावित निवेश 1,44,742 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
जिसमें क्षेत्र आधारित विकास के तहत 42,524 करोड़ रुपये और प्रौद्योगिकी आधारित शहरी विकास हेतु 11,379 करोड़ रुपये शामिल है.
इस तरह 60 चुने हुए शहरों हेतु कुल प्रस्तावित निवेश 1,44,742 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
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