केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2016 को भारत एवं केन्या के मध्य राष्ट्रीय हाउसिंग पॉलिसी (विकास एवं प्रबंधन) से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की. इस संदर्भ में जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की अफ्रीका यात्रा के दौरान नैरोबी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे.
समझौता ज्ञापन की विशेषताएं
• दोनों पक्षों द्वारा रिहाइशी क्षेत्रों तथा आवास से संबंधित मुद्दों के मामलों के लिए संयुक्त रूप से कर्मचारियों, विनिमय दर्शक, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा तथा रणनीतियों का निर्माण किया जायेगा.
• दोनों देशों के परस्पर सहयोग एवं अनुभव से झुग्गी-बस्ती पर रोकथाम तथा इन क्षेत्रों के उन्नयन पर ध्यान दिया जायेगा.
• दोनों देशों द्वारा रियल एस्टेट एवं हाउसिंग डाटा की सूचना साझा की जाएगी जो अचल संपत्ति और बाजार के रुझान, निवेश के अवसरों और उत्तम कार्यो पर निर्भर करेगी.
• भारत और केन्या सरकारी कर्मचारी सुगम आवास के विकास में तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे.
• दोनों पक्षों द्वारा रिहाइशी क्षेत्रों तथा आवास से संबंधित मुद्दों के मामलों के लिए संयुक्त रूप से कर्मचारियों, विनिमय दर्शक, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा तथा रणनीतियों का निर्माण किया जायेगा.
• दोनों देशों के परस्पर सहयोग एवं अनुभव से झुग्गी-बस्ती पर रोकथाम तथा इन क्षेत्रों के उन्नयन पर ध्यान दिया जायेगा.
• दोनों देशों द्वारा रियल एस्टेट एवं हाउसिंग डाटा की सूचना साझा की जाएगी जो अचल संपत्ति और बाजार के रुझान, निवेश के अवसरों और उत्तम कार्यो पर निर्भर करेगी.
• भारत और केन्या सरकारी कर्मचारी सुगम आवास के विकास में तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे.
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