ललिता कुमारमंगलम को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कुमारमंगलम को एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष 17 सितंबर 2014 को नियुक्त किया. वह राष्ट्रीय महिला आयोग की आठवीं अध्यक्ष हैं.
नियुक्ति के समय, ललिता कुमारमंगलम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य थी.
ललिता कुमारमंगलम के बारे में
ललिता कुमारमंगलम के बारे में
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ललिता 'प्रकृति' नाम का गैर सरकारी संगठन चलाती हैं. वह वर्ष 2004 और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव भी लड़ी लेकिन दोनों चुनावों में हार गई.
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वह कम्युनिस्ट विचारक, राजनीतिज्ञ और ट्रेड यूनियन नेता मोहन कुमारमंगलम और कल्याणी मुखर्जी के यहां पैदा हुईं थीं.
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वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक और मद्रास विश्वविद्यालय से एमबीए है.
राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में
राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत जनवरी 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था. राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है.
राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य
• संविधान के तहत महिलाओं और महिलाओं के कानूनी सुरक्षा उपायों हेतु उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश, शिकायतों के निवारण की सुविधा और महिलाओं को प्रभावित सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह.
• राष्ट्रीय महिला आयोग विशेष मुद्दों से निपटने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन करता है जिसकी रिपोर्ट समय समय पर आयोग द्वारा मांगी जा सकती है.
• राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, हिरासत में महिलाएं, विरोधी अरक आंदोलन, वेश्यावृत्ति, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक और तकनीकी सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दें शामिल हैं
राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत जनवरी 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था. राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है.
राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य
• संविधान के तहत महिलाओं और महिलाओं के कानूनी सुरक्षा उपायों हेतु उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश, शिकायतों के निवारण की सुविधा और महिलाओं को प्रभावित सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह.
• राष्ट्रीय महिला आयोग विशेष मुद्दों से निपटने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन करता है जिसकी रिपोर्ट समय समय पर आयोग द्वारा मांगी जा सकती है.
• राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, हिरासत में महिलाएं, विरोधी अरक आंदोलन, वेश्यावृत्ति, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक और तकनीकी सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दें शामिल हैं
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