भारत ने विश्व बैंक के साथ सर्व शिक्षा अभियान III के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए-(01-JUNE-2014) C.A

भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य 29 मई 2014 को विश्व बैंक (आईडीए) की सहायता से सर्व शिक्षा अभियान के III चरण हेतु 1006.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण करार पर हस्ताक्षर हुए. यह शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु चलाया जा रहा विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम हैं. विश्व बैंक से प्राप्त यह सहायता आईडीए 16 के तहत ऋण के रूप में होगी जो अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता (आईडीए) से रियायती दर पर प्राप्त होगी.

इस परियोजना को 3 वर्ष में कार्यान्वित किया जाना है एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी है.

इस समझौते पर भारत की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव निलय मिताश  और विश्व बैंक की ओर से माइकल हेनी ने हस्ताक्षर किए गए. माइकल हेनी भारत में विश्व बैंक के प्रचालन सलाहकार हैं. 

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) 
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत समयबद्ध रूप से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (यूईई) को प्राप्त किया जाना हैं.

यह भारत के संविधान में 86 वें संशोधन द्वारा सौंपा गया हैं, जिसमें 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जो एक मौलिक अधिकार हैं को अनिवार्य कर दिया गया हैं. 

सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा हैं ताकि सम्पूर्ण देश को समाविष्ट किया जा सके और 1.1 लाख अधिवासों में 192 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके.

सर्व शिक्षा अभियान के तहत जीवन कौशल सहित गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना प्रमुख लक्ष्य हैं. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका शिक्षा पर एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं और प्रारंभिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी अंतराल में कमी लाने पर भी ध्यान केन्द्रित हैं. इसमें डिजिटल डिवाइड को कम के लिए कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जायेगा.