वित्त वर्ष 2014-15 के लिए उत्तर प्रदेश का आम बजट विधान सभा में पेश-(22-JUNE-2014) C.A

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार सिंह यादव ने (वित्तमंत्री के रूप में) वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 274704.59 करोड़ रूपए का बजट विधानसभा में 20 जून 2014 को पेश किया, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 के बजट से यह 24 प्रतिशत अधिक है.
 
इससे पूर्व वित्त वर्ष 2014-15 के लिए फरवरी 2014 में अंतरिम बजट पेश किया गया था. यह अंतरिम बजट अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 के लिए था.

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए पेश बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है.

प्रदेश के आम बजट 2014-15 में कृषि, किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाओं पर बजट का 75 फीसदी खर्च करने का प्रावधान किया गया. लैपटाप वितरण, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन के लिए इस बजट में कोई भी धन राशि आवंटित नही की गई.

वित्तवर्ष 2014-15 की मुख्य विशेषताएं 
• गाजियाबाद शहर में मेट्रो रेल विस्तार कार्यक्रम के तहत 1838 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क, सिंचाई, ऊर्जा के विकास, सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव के लिए बजट में 49108 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी, जो वित्त वर्ष 2013-14 के बजट की तुलना में 82 फीसद अधिक है. 
• कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 7625 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया, जो वित्त वर्ष 2013-2014 की तुलना में 15 फीसद अधिक है. 
• बजट में 20 हजार 957 करोड़ 47 लाख रूपए की नयी योजनाएं सम्मिलित की गयी. 
• कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्त वर्ष 2014-15 के बजट में पुलिस बल में वृद्धि संचालन और आधुनिकीकरण के लिए 12 हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान. 
• बजट में इंदिरा आवासों के लिए 1800 करोड़ का प्रावधान किया गया. 
• लोहिया गांवों के लिए इस इस बजट में 1500 करोड़ रूपए आवंटित किए गए. 
• नगर विकास के लिए 6648 करोड़ रुपये का प्रावधान. 
• पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए 291 करोड़ और बुंदेलखंड विकास के लिए 758 करोड़ रूपए प्रावधान. 
• इस बजट में भूमि सेना योजना के लिए 100 करोड़ रूपए आवंटित किए गए. 
• कन्या विद्याधन योजना और बेरोजगारी भत्ते के लिए बजट में कोई धन आवटित नहीं किया गया. 
• कन्या विद्याधन योजना के तहत छात्राओं को तीस हजार रूपए वार्षिक देने का प्रावधान था जबकि बेरोजगारी भत्ते के रूप में 35 वर्ष की आयु तक के युवाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह देने की व्यवस्था थी. 
• गांवों में घरों में शौचालय निर्माण के लिए संचालित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अनुदान मद में 359 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी. 
• समाजवादी पेंशन योजना के तहत प्रत्येक परिवार के मुखिया को न्यूनतम 500 से 750 रूपए प्रति माह पेंशन दिए जाने की योजना. इसके लिए बजट में 2424 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया. 
• प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के लिए 23928 करोड़ रूपए का प्रावधान. 
• उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 से ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया. 
• राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए 7587 करोड़ रुपए दिए गए.
• लखनऊ में कैंसर इंस्टिट्यूट के लिए बजट में 78 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. 
• लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के‌ लिए 184 करोड़ रूपए और पीजीआई के लिए 368 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया गया.
• सहकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 400 करोड़ रूपए की व्यवस्था. 
• प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट में 29380 करोड़ रूपए और माध्‍यमिक शिक्षा के लिए 7880 करोड़ रूपए का प्रावधान. 
• प्रदेश में तीन सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान.
• ई-बुक व ई लाइब्रेरी योजना.