केंद्र सरकार ने 8 बिलियन अमेरिकी डालर
के लागत वाली परियोजना-17A को 18 फरवरी
2015 को मंजूरी प्रदान की. इस परियोजना का उद्देश्य देश में
सबसे उन्नत युद्धपोतों का निर्माण करना है.
परियोजना-17A के तहत सात युद्धपोतों का निर्माण किया
जाना है. ये युद्धपोत अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे और रडार के जरिये भी इनका पता
लगाना मुश्किल होगा.
परियोजना-17 ए के तहत मुंबई व कोलकाता के सरकारी पोत कारखाने में इन युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा.
सरकार का उद्देश्य हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाकर इसे चीनी नौसेना के समकक्ष बनाना है.
परियोजना 17-ए वर्ष 2012 से कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में थी. इस परियोजना की मंजूरी चीनी नौसेना की बढ़ती ताकत को देखते हुए अत्यंत महत्व पूर्ण है.
परियोजना-17 ए के तहत मुंबई व कोलकाता के सरकारी पोत कारखाने में इन युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा.
सरकार का उद्देश्य हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाकर इसे चीनी नौसेना के समकक्ष बनाना है.
परियोजना 17-ए वर्ष 2012 से कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में थी. इस परियोजना की मंजूरी चीनी नौसेना की बढ़ती ताकत को देखते हुए अत्यंत महत्व पूर्ण है.
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