खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा ग्रामीण स्व रोजगार
प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईएस) ने एक सहमति करार (एमओयू) पर 20 फरवरी 2015 को हस्ताक्षर किए.
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एमएसएमई मंत्रालय के अधीन तथा ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईएस) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है. केवीआईसी के सीईओ एवं आयुक्त बी. एच. अनिल कुमार और आरएसईटीआईएस के निगरानी प्रकोष्ठ के मुख्य परियोजना समन्वयक के. एन. जनार्धन ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए.
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एमएसएमई मंत्रालय के अधीन तथा ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईएस) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है. केवीआईसी के सीईओ एवं आयुक्त बी. एच. अनिल कुमार और आरएसईटीआईएस के निगरानी प्रकोष्ठ के मुख्य परियोजना समन्वयक के. एन. जनार्धन ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए.
केवीआईसी के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय देश के ग्रामीण एवं शहरी
क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के जरिए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को क्रियान्वित कर रहा है.
एमओयू में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है:
• पीएमईजीपी के लाभार्थियों के लिए आरएसईटीआईएस और आरयूडीएसईटीआईएस की और से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
• आरएसईटीआईएस का निगरानी प्रकोष्ठ और आरयूडीएसईटीआईएस लाभार्थियों की खातिर जिला वार आदर्श परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे.
• बेरोजगार युवाओं से मिले कुल आवेदनों की संख्या हर साल के लिए तय लक्ष्य से ज्यादा रही है, जो इस योजना की लोकप्रियता दर्शाती है.
• सभी हितधारकों जैसे बेरोजगार युवाओं, बैंकों और क्रियान्वयनकारी एजेंसियों केवीआईसी, केवीआईबी तथा डीआईसी की ओर से इस योजना को उत्साहवर्धक समर्थन मिला है.
एमओयू फिलहाल तीन साल के लिए किया गया है. हालांकि दो साल के बाद एमओयू के तहत प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी.
लगभग 2.9 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं, जिनमें 25.93 लाख लोगों को रोजगार अवसर मिले हैं.
एमओयू में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है:
• पीएमईजीपी के लाभार्थियों के लिए आरएसईटीआईएस और आरयूडीएसईटीआईएस की और से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
• आरएसईटीआईएस का निगरानी प्रकोष्ठ और आरयूडीएसईटीआईएस लाभार्थियों की खातिर जिला वार आदर्श परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे.
• बेरोजगार युवाओं से मिले कुल आवेदनों की संख्या हर साल के लिए तय लक्ष्य से ज्यादा रही है, जो इस योजना की लोकप्रियता दर्शाती है.
• सभी हितधारकों जैसे बेरोजगार युवाओं, बैंकों और क्रियान्वयनकारी एजेंसियों केवीआईसी, केवीआईबी तथा डीआईसी की ओर से इस योजना को उत्साहवर्धक समर्थन मिला है.
एमओयू फिलहाल तीन साल के लिए किया गया है. हालांकि दो साल के बाद एमओयू के तहत प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी.
लगभग 2.9 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं, जिनमें 25.93 लाख लोगों को रोजगार अवसर मिले हैं.
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