हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव में कीस्टोन एक्सएल ऑयल पाइपलाइन के निर्माण से संबंधित कानून पारित-(16-JAN-2014) C.A

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव ने एक कानून 9 जनवरी 2015 को पारित किया जो विवादित कीस्टोन एक्सएल ऑयल पाइपलाइन के निर्माण को अनुमोदित करता है. कुल 266 सदस्यों वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स में विधेयक 153 मतों से पारित किया गया. अब यह विधेयक मंजूरी के लिए सीनेट में जाएगा.

नेबरास्का सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस परियोजना में हो रही देरी की प्रमुख समस्या को हटाने के बाद अमेरिका के निचले सदन ने यह फैसला किया.

यह समस्या गवर्नर के उस फैसले की संवैधानिकता पर था जिसमें नियामक प्रक्रियाओं की अनदेखी करने की बात थी और पाइपलाइन के मार्ग को उन्होंने खुद मंजूरी दे दी थी. वर्ष 2012 में, नेबरास्का के भूतपूर्व गवर्नर डेव हेनमैन ने ट्रांसकनाडा कॉर्प को देश से गुजरने के लिए पाइपलाइन मार्ग की अनुमति दी थी.

अपने फैसले में नेबरास्का कोर्ट के चार जजों ने कहा कि गवर्नर का फैसला असंवैधानिक था लेकिन देश के कानून को निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पांच जजों की जरूरत है. परिणामस्वरूप इस मुद्दे पर गतिरोध कंपनी के पक्ष में गया.

पाइपलाइन के पक्ष में कोर्ट के फैसले के साथ अब माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जो अब तक मामले के नेबरास्का अदालत में लंबित होने के कारण बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार  करते आ रहे थे, अब इस विवादास्पद बिल पर हस्ताक्षर कर देंगे.

कीस्टोन एक्सएल ऑयल पाइपलाइन पर विवाद

रिपब्लिकन्स और कुछ  डेमोक्रेट्स	पर्यावरणविद और अन्य डेमोक्रेट्स	ऊर्जा नीति विशेषज्ञ
ये पाइपलाइन के समर्थन में थे क्योंकि उनको लगता था कि पाइपलाइन नौकरी का सृजन करेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा.	ये पाइपलाइन के विरोध में इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था कि ऑयल सैंड्स पेट्रोलियम निकालने की प्रक्रिया से परंपरागत तेल की प्रक्रिया की तुलना में पृथ्वी को गर्म करने वाले कार्बन का उत्सर्जन बढ़ेगा.	परियोजना का व्यावहारिक प्रभाव, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों पर ही सीमित है.

कीस्टोन एक्सएल ऑयल पाइपलाइन 
कीस्टोन एक्सएल ऑयल पाइपलाइन के माध्यम से पश्चिमी कनाडा के ऑयल सैंड्स से प्रतिदिन 830000 बैरल तेल मैक्सिको के बंदरगाहों और खाड़ी तट पर स्थित रिफाइनरियों में पहुंचाया जाएगा. कीस्टोन एक्सएल ऑयल पाइपलाइन 2000 किलोमीटर लंबी है. यह पाइपलाइन ट्रांसकनाडा कॉर्प द्वारा निर्मित की जा रही है. इसने अपना परमिट एप्लीकेशन वर्ष 2008 में विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) में जमा किया था जो सीमा पार के पाइपलाइन अधिकार क्षेत्र में है.