प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दिल्ली स्थित केंद्रीय
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (एनएडब्ल्यू
एडीसीओ) का उद्घाटन 29 जनवरी 2014 को किया.
यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा. राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम
लिमिटेड (एनएडब्ल्यू एडीसीओ) की स्थापना 500 करोड़ रुपये की
अधिकृत शेयर पूंजी के साथ की गई.
एक विज्ञप्ति के अनुसार वक्फ कॉर्पोरेशन, वक्फ़ सम्पतियों के समुदायिक विकास हेतु काम करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है. इसके साथ ही यह केंद्र शासित वक्फ बोर्डों और मुतावलिस के साथ मिलकर वक्फ संपत्तियों के सामुदायिक विकास के लिए वित्तीय संसाधन भी जुटाएगा.
इस निगम की स्थापना सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है. भारत में फिलहाल 4.9 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां है और इससे सालाना 163 करोड़ रुपये की आमदनी होती है. सच्चर समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही तरीके से विकास किया जाए तो इससे सालाना 12000 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है.
सच्चर समिति
भारत सरकार ने देश में मुस्लिम समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उच्च स्तरीय न्यायमूर्ति सच्चर समिति का गठन किया था. समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर हैं. समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत होने के बावजूद भारत के मुस्लिम सबसे पिछड़े समुदायों में आते हैं.
एक विज्ञप्ति के अनुसार वक्फ कॉर्पोरेशन, वक्फ़ सम्पतियों के समुदायिक विकास हेतु काम करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है. इसके साथ ही यह केंद्र शासित वक्फ बोर्डों और मुतावलिस के साथ मिलकर वक्फ संपत्तियों के सामुदायिक विकास के लिए वित्तीय संसाधन भी जुटाएगा.
इस निगम की स्थापना सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है. भारत में फिलहाल 4.9 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां है और इससे सालाना 163 करोड़ रुपये की आमदनी होती है. सच्चर समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही तरीके से विकास किया जाए तो इससे सालाना 12000 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है.
सच्चर समिति
भारत सरकार ने देश में मुस्लिम समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उच्च स्तरीय न्यायमूर्ति सच्चर समिति का गठन किया था. समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर हैं. समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत होने के बावजूद भारत के मुस्लिम सबसे पिछड़े समुदायों में आते हैं.
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