पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल को प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) का अध्यक्ष
नियुक्त किया गया. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मुकुल मुदगल के नियुक्ति की मंजूरी
भारतीय प्रसारण फाउंडेशन (आईबीएफ) के निदेशक बोर्ड ने दी. न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल
को फरवरी 2014 के अंतिम सप्ताह में पदभार ग्रहण करना
है.
न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल को न्यायमूर्ति एपी शाह का स्थान लेना है. दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह ने भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के कारण बीसीसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे.
न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल से सम्बंधित मुख्य तथ्य
• आईपीएल मैच फिक्सिंग आरोपों की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की अध्यक्षता की.
• न्यायमूर्ति मुदगल ने सिनेमैटोग्राफी कानून-1952 में प्रस्तावित बदलाव को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बनायी समिति के अध्यक्ष रहे.
प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद
बीसीसीसी की स्थापना भारतीय प्रसारण फाउंडेशन द्वारा जून 2011 में की गई. यह एक स्वतंत्र शिकायत निवारण प्रणाली है. इस परिषद् में अध्यक्ष सहित कुल 13 सदस्य हैं. सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है. यह गैर-समाचार चैनलों की स्वनियमन संस्था है.
प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद गैर-समाचार चैनलों में प्रसारित कोने वाले कार्यक्रमों को लेकर की जाने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करती है.
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