केंद्र सरकार ने एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और
वेल्सपन रीन्यूएबल्स एनर्जी सहित 1,024 करोड़
रुपये के आठ एफडीआइ प्रस्तावों को 23 फरवरी 2014
को मंजूरी प्रदान की.
यह प्रस्ताव आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की सिफारिशों के आधार पर मंजूर किये। जिसके अध्यक्ष आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम है.
एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपनी सिंगापुर स्थित इकाई सीसीपी इन्वेस्टमेंट को प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति मिली. इससे 1,000 करोड़ रुपये का एफडीआइ हासिल होगा. वेल्सपन रीन्यूएबल एनर्जी को अपनी 13.3 फीसद हिस्सेदारी एशियन डेवलपमेंट बैंक को 310 करोड़ रुपये में जारी करने की अनुमति दी गई. इसके अलावा कंपनी को ड्यूश इन्वेस्टिशन्स को 220 करोड़ रुपये के परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की इजाजत दी गई. कॉर्डलाइफ साइंसेज इंडिया को विदेशी हिस्सेदारी 100 फीसद तक बढ़ाने और परिवर्तनीय तरजीही शेयर जारी करने की इजाजत दी गई. यस रेग्यूलेटरी हेल्थकेयर सर्विस, राजू बाउसानो एक्सट्रूशन, यूरेकैट इंडिया कैटलिस्ट सर्विसेज और जेडएफ इंडिया की निवेश योजनाओं को भी हरी झंडी मिली.
यह प्रस्ताव आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की सिफारिशों के आधार पर मंजूर किये। जिसके अध्यक्ष आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम है.
एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपनी सिंगापुर स्थित इकाई सीसीपी इन्वेस्टमेंट को प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति मिली. इससे 1,000 करोड़ रुपये का एफडीआइ हासिल होगा. वेल्सपन रीन्यूएबल एनर्जी को अपनी 13.3 फीसद हिस्सेदारी एशियन डेवलपमेंट बैंक को 310 करोड़ रुपये में जारी करने की अनुमति दी गई. इसके अलावा कंपनी को ड्यूश इन्वेस्टिशन्स को 220 करोड़ रुपये के परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की इजाजत दी गई. कॉर्डलाइफ साइंसेज इंडिया को विदेशी हिस्सेदारी 100 फीसद तक बढ़ाने और परिवर्तनीय तरजीही शेयर जारी करने की इजाजत दी गई. यस रेग्यूलेटरी हेल्थकेयर सर्विस, राजू बाउसानो एक्सट्रूशन, यूरेकैट इंडिया कैटलिस्ट सर्विसेज और जेडएफ इंडिया की निवेश योजनाओं को भी हरी झंडी मिली.
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