प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल
ने 21 जून 2015 को
औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के जापान पेटेंट ऑफिस (जेपीओ) के बीच सहयोग के
ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी.
इसका उद्देश्य औद्योगिक सम्पत्ति के क्षेत्र में
द्विपक्षीय सहयोग कायम करना है जिसमें क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और जागरूकता पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया.
इस सहयोग के ज्ञापन के तहत सहयोग परियोजनाओं और गतिविधियों को मिलाकर एक द्विवार्षिक कार्य योजना को लागू किया जाएगा:
• आईपी संरक्षण व्यवस्था और कार्य प्रणाली में सूचना का आदान-प्रदान
• परीक्षक आदान-प्रदान कार्यक्रम के इस्तेमाल सहित परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग
• पेटेंट सहयोग संधि की योजना में सहयोग
• आईपी बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता
• आईटी बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल में क्षमता निर्माण
• आम जनता के लिए सूचना प्रावधान और जागरूकता निर्माण
इस सहयोग के ज्ञापन के तहत सहयोग परियोजनाओं और गतिविधियों को मिलाकर एक द्विवार्षिक कार्य योजना को लागू किया जाएगा:
• आईपी संरक्षण व्यवस्था और कार्य प्रणाली में सूचना का आदान-प्रदान
• परीक्षक आदान-प्रदान कार्यक्रम के इस्तेमाल सहित परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग
• पेटेंट सहयोग संधि की योजना में सहयोग
• आईपी बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता
• आईटी बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल में क्षमता निर्माण
• आम जनता के लिए सूचना प्रावधान और जागरूकता निर्माण
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