नागर विमानन मंत्रालय ने 25 जून 2015
को एनसीआर स्थित जेवर में दूसरे हवाईअड्डे के निर्माण के लिए मंजूरी
प्रदान की. प्रस्ताव जल्द ही स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा
जायेगा.
प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के उपरांत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ग्रेटर नोएडा में जीएमआर ग्रुप के सहयोग से 2378 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य आरंभ किया जायेगा.
आरओएफआर नियमों के अनुसार जीएमआर ग्रुप को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दिल्ली एनसीआर के 150 किलोमीटर व्यासक्षेत्र में हवाईअड्डे के निर्माण के लिए पहले इंकार (आरओएफआर) का प्रयोग कर सकता है. नियमों के अनुसार, जीएमआर की बोली तभी स्वीकार की जाएगी यदि सबसे कम बोली लगाने वाले से 10 प्रतिशत कम हो.
भारतीय हवाई अड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर पर नीति में मौजूद नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार को कुछ नियमों में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि यहां पड़ने वाले यातायात के दबाव को कम करने के लिए नियमों में सुधार की आवश्यकता है.
वर्तमान नियमों के अनुसार किसी भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मौजूदा हवाई अड्डे के 150 किमी की हवाई दूरी के भीतर मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी. यदि उसी शहर या उसके पास दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी जाती है तो दोनों हवाई अड्डों के बीच हवाई यातायात के विभाजन की सम्पूर्ण कार्ययोजना मंत्रालय को सौंपनी होगी.
जेवर में हवाई अड्डे को उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व वाली सरकार तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) द्वारा प्रस्तावित किया गया था एवं इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया था.
प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के उपरांत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ग्रेटर नोएडा में जीएमआर ग्रुप के सहयोग से 2378 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य आरंभ किया जायेगा.
आरओएफआर नियमों के अनुसार जीएमआर ग्रुप को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दिल्ली एनसीआर के 150 किलोमीटर व्यासक्षेत्र में हवाईअड्डे के निर्माण के लिए पहले इंकार (आरओएफआर) का प्रयोग कर सकता है. नियमों के अनुसार, जीएमआर की बोली तभी स्वीकार की जाएगी यदि सबसे कम बोली लगाने वाले से 10 प्रतिशत कम हो.
भारतीय हवाई अड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर पर नीति में मौजूद नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार को कुछ नियमों में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि यहां पड़ने वाले यातायात के दबाव को कम करने के लिए नियमों में सुधार की आवश्यकता है.
वर्तमान नियमों के अनुसार किसी भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मौजूदा हवाई अड्डे के 150 किमी की हवाई दूरी के भीतर मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी. यदि उसी शहर या उसके पास दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी जाती है तो दोनों हवाई अड्डों के बीच हवाई यातायात के विभाजन की सम्पूर्ण कार्ययोजना मंत्रालय को सौंपनी होगी.
जेवर में हवाई अड्डे को उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व वाली सरकार तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) द्वारा प्रस्तावित किया गया था एवं इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया था.
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