भारत और जापान के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होगा. सामाजिक सुरक्षा समझौता के प्रभावी होने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौतों की संख्या 16 हो जाएगी.
- विदेश मंत्रालय के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), जो कि सामाजिक सुरक्षा समझौतों के लिए बातचीत और समापन का सक्षम प्राधिकरण है.
- विदेश मंत्रालय ने समझौते को प्रभाव में लाने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली है.
- भारत और जापान के बीच 16 नवंबर, 2012 को टोकियो में सामाजिक सुरक्षा समझौता हुआ था.
सामाजिक सुरक्षा समझौता के बारे में-
- अन्य देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता, विदेशों में काम कर रहे भारतीय पेशवरों और कुशल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है.
- भारत सरकार ने अब तक 19 देशों से सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है जिसमें 15 देशों के साथ यह प्रभाव में है.
- 1 अक्टूबर, 2016 से भारत और जापान के बीच व्यापक सामाजिक सुरक्षा समझौता के प्रभाव में आने के साथ ही मुनाफे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
- लागत कम होने से विदेशों में कारोबार करने वाली भारतीय और जापानी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति भी बदलेगी.
- इस समझौते से भारत में काम कर रहे जापानी और जापान में काम कर रहे भारतीय लोगों को लाभ होगा.
- यह समझौता जापानी कंपनियों को भारत को निर्माण में निवेश स्थल के रूप में विचार करने हेतु भी मदद करेगा.
- इसके अलावा, 27-28 जुलाई, 2016 को हैदाराबाद में ब्रिक्स सेकेन्ड इम्पलॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी.
- इस मंच की योजना ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता प्रवेश कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए एक संकल्प पास करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
- ब्रिक्स देशों ने अन्य देशों से व्यक्तिगत रूप से सामाजिक सुरक्षा समझौता पहले से कर रखा है.
- ब्रिक्स देशों के बीच कुछ सालों में व्यापार संबंध बढ़ा है और इन देशों के महत्वपूर्ण उद्योग और प्रतिष्ठान निवेश कर रहे हैं.
0 comments:
Post a Comment